लोकोत्थानाची यशोगाथा

 

 

 

भारत हा आता केवळ उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था राहिलेला नाही; तर तो गरिबीमुक्त राष्ट्राच्या दिशेने ठोस पावले टाकणारा परिवर्तनशील देश आहे. जागतिक बँकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाने हे ठळकपणे अधोरेखित केले. 2011-12 साली भारतात अत्यंत गरिबीचा दर 27.1 टक्के होता, तेव्हा भारतासाठी ती एक सामाजिक वेदना होती. तथापि, 2022-23 सालापर्यंत तो घसरून केवळ 5.3 टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच तब्बल 27 कोटी भारतीयांनी अत्यंत गरिबीच्या रेषेबाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक प्रवास पूर्ण केला आहे. हा प्रवास म्हणजे, भारतातील सामान्य माणसाच्या स्वाभिमानाच्या पुनर्निर्मितीची ही कथा आहे. ही कथा केंद्र सरकारच्या गेल्या 11 वर्षांतील धोरणसातत्यामुळेच लिहिली गेली. 2014 सालानंतर केंद्रात आलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने, ‘अंत्योदय’ हे तत्त्व शासनधोरणाचा केंद्रबिंदू केले. सर्वसमावेशक आर्थिक समावेश, थेट लाभ हस्तांतरण, गरिबांना संधी देणे या तीन मुद्द्यांवर सरकारने जे प्रभावी काम केले, त्यातूनच समाज आर्थिकदृष्ट्या सशक्त होत गेलेला दिसतो.

 

अत्यंत गरिबीचा दर 5.3 टक्क्यांवर आणणे म्हणजे सोपे काम नाही. ही एक सांघिक, शासनधिष्ठित आणि परिवर्तनप्रिय भारताची कथा आहे. ही त्या 27 कोटी भारतीयांची ओळख आहे, ज्यांनी गरिबीचा शिक्का पुसून, ‘नवभारत’चा नागरिक म्हणून नव्याने आयुष्य जगण्यास प्रारंभ केला. आज त्यांचे केवळ उत्पन्नच नव्हे, तर शिक्षण, आरोग्य, निवास, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी अशा अनेक घटकांवर आधारित जीवनगुणवत्तेचा दर्जा सुधारला आहे, हेही समजून घ्यायला हवे.

देशभरात पायाभूत सुविधांसाठी जी विक्रमी तरतूद केली जात आहे त्यातूनच, गावागावांत पक्के रस्ते, वीज, इंटरनेट पोहोचले आहे. स्थानिक रोजगार, व्यापार आणि उत्पादनाची साखळीही निर्माण झाली आहे. ‘पीएम आवास’ योजनेंतर्गत कोट्यवधी गरीब कुटुंबे आज सन्मानाने स्वतःच्या घरात राहत असून, शेतकर्‍यांच्या खात्यावर दरवर्षी थेट आर्थिक मदत पोहोचते आहे. या सगळ्यामुळे ग्रामीण भारताच्या अर्थचक्राला वेग मिळाला असून, अत्यंत गरीब कुटुंबे मुख्य आर्थक प्रवाहात सहभागी झाली आहेत. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च रोजगारनिर्मितीचे प्रभावी इंजिन म्हणून काम करतो. उदाहरणार्थ, ‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजना’, ‘भारतमाला’, ‘समृद्धी महामार्ग’, ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’, ‘मेट्रो’, ‘नवीन उभे राहणारे विमानतळ’, ‘लॉजिस्टिक हब’ यांसाठी केंद्र सरकारने भांडवली खर्चात 11 लाख कोटींपेक्षा अधिकची तरतूद केली. यात दृष्टिकोन असा असतो की, प्रत्येक एक कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चातून सरासरी 90-100 जणांना थेट किंवा अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. यामुळे एकीकडे गावागावांत कनेक्टिव्हिटी निर्माण होत जाते आणि दुसरीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील गरीब वर्गाला रोजगार, पैसे आणि खरेदी करण्याची क्षमता प्राप्त होते. त्यालाच क्रयशक्ती असे संबोधतात.

 

2014 साली देशात अत्यंत गरिबीचा दर 27 टक्के होता. म्हणजे जवळपास प्रत्येक चौथा भारतीय किमान उपजीविकेपासून वंचित होता. आज तो 5.3 टक्के आहे. ही आकडेवारी केवळ गरिबांच्या संख्येत झालेली घट दर्शवत नाही, तर श्रीमंत आणि गरीब यामधील सामाजिक व आर्थिक दरी कमी झाली असल्याचे द्योतक आहे. क्रयशक्ती वाढल्याने गरीब वर्ग केवळ ग्राहक झाला नाही, तर बाजाराचा निर्णय घेणारा घटक म्हणून पुढे येत आहे. आरोग्य विम्याच्या योजनांचा लाभही तो घेत आहे. तो आता आपल्या मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करण्यास सक्षम झाला असून टीव्ही, फ्रीज, वाहन खरेदी यामध्ये ग्रामीण भागातील सहभाग वाढला आहे. ही वाढती क्रयशक्ती म्हणजेच स्थानिक आर्थिक साखळीला मिळालेला प्रतिसाद होय. त्यामुळे देशातील उत्पादन कंपन्यांपासून ते किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत सर्व स्तरांवर सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे.

 

‘जनधन योजने’च्या माध्यमातून कोट्यवधी जनता बँकिंग व्यवस्थेत सहभागी झाली. जनधन म्हणजे केवळ बँकेत खाते उघडणे इतकेच नव्हते, तर या खात्यांमधून विविध योजनांचे लाभ सामान्यांपर्यंत थेट पोहोचू लागले. 2014 सालापूर्वी अत्यंत गरीब घरांमध्ये, आरोग्यावरचा खर्च हा आर्थिक दिवाळखोरीचा पहिला टप्पा ठरत असे. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेंतर्गत पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा मिळू लागल्याने, देशातील 55 कोटी जनतेला आर्थिक संरक्षणाचे कवच प्राप्त झाले. त्याशिवाय आरोग्यासाठी कर्ज घेणे त्यांना टाळता आले परिणामी, त्या कुटुंबांची आर्थिक स्थिती लक्षणीयरित्या सुधारू लागली. कोरोना काळात केंद्र सरकारने 80 कोटींहून अधिक जनतेला पाच किलो अन्नधान्य मोफत देण्याचा निर्णय घेतला. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’च्या नोंदीप्रमाणे, भारत हा एकमेव देश आहे, जिथे ‘कोविड’नंतर गरिबीत वाढ झाली नाही. ही योजना म्हणजे तात्पुरती केलेली मलमपट्टी नव्हती, तर संकटात सरकार बरोबर उभे राहते, ही मानसिकता रुजवणारी होती. त्यानंतरही ही योजना सुरू ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय देशातील एका मोठ्या लोकसंख्येचा अन्नधान्यावरील खर्च वाचवणारा ठरला. अन्नधान्यासाठी खर्च होणारा निधी, हा वर्ग आपल्या इतर गरजांसाठी तो खर्च करू शकले. त्यामुळेच देशातील मागणी कायम राहिली.

 

एंगेलचा नियम सांगतो की, “जसे उत्पन्न वाढते, तसा अन्नावरील खर्चाचा टक्का कमी होतो आणि लोक अधिक पैसे शिक्षण, आरोग्य, प्रवास, सेवांवर खर्च करू लागतात.” भारताचा गरिबी निर्देशांक घसरल्याने, आज हीच स्थिती देशात असल्याचे दिसून येते. हा बदल म्हणजे केवळ आर्थिक स्थिती सुधारली असे नाही, तर विकसनशील समाजातून विकसित समाजाकडे वाटचाल सुरू झाली असल्यचेेच हे द्योतक आहे. गेल्या दशकात भारतात श्रीमंत-गरीब दरी वाढते आहे, असा आरोप वारंवार करण्यात आला. तथापि, जागतिक बँकेच्या अहवालात गिनी गुणांक स्थिर राहिल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ, श्रीमंतांची संख्या वाढलेली असली, तरी गरीबही आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करत आहेत. विरोधकांनी वाळूत डोके खुपसून बसण्याची शहामृगाची भूमिका घेतली असल्याने, त्यांना ती दिसत नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अर्थशास्त्रीय गाभा म्हणजे सरकार गरिबांना केवळ सबसिडी न देता, शिक्षण, आरोग्य, विमा, डिजिटल पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेशी संपर्क आणि आर्थिक साक्षरता यांद्वारे दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतेकडे नेत आहे. यामुळे भारत विकसनशील देशासाठी आदर्श मॉडेल म्हणून जगात पुढे येत आहे. अजूनही काही राज्यांत गरिबीचे प्रमाण दिसून येत असले, तरी येत्या काळात हा वर्गही त्यातून बाहेर येईल, हे निश्चित. धोरणांची सकारात्मकता आणि शासनाच्या निर्णयक्षमतेत स्पष्टपणा आहे, हीच भारताची गरिबीविरोधातील लढ्याची ताकद आहे.