अहवाल की अजेंडा?

पाकिस्तान जगातील एक सर्वाधिक समस्याग्रस्त देश. सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या समस्या या पराकोटीच्या वाढलेल्या आहेत. याच पाकिस्तानने लांब पल्ल्याच्या अण्वस्त्रक्षम क्षेपणास्त्राच्या विकासास सुरुवात केल्याचा दावा अमेरिकेच्या एका अलीकडील अहवालात करण्यात आला. या क्षेपणास्त्राची क्षमता थेट अमेरिकेतील भूभाग गाठण्यास सक्षम असल्याचेही त्या अहवालात नमूद केले आहे. तथापि, या अहवालाबरोबरच काही मूलभूत, पण अत्यंत महत्त्चाचे प्रश्न निर्माण होतात.

प्रथमदर्शनी, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती, राजकीय अस्थिरता, संस्थात्मक अपारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानात असलेली मर्यादा पाहता, अशा प्रकारच्या उन्नत क्षेपणास्त्राच्या विकासाचा दावा काहीसा संशयास्पदच वाटतो. या देशाचा संरक्षणसंबंधीचा इतिहास हा मुख्यतः परकीय सहकार्यावर आधारित राहिला आहे. अणु कार्यक्रम असो किंवा क्षेपणास्त्र विकास पाकिस्तानने चीनसारख्या राष्ट्रांच्या सहकार्याशिवाय फारशी स्वयंपूर्ण वाटचाल केलेली नाही. त्यामुळे अशा क्षेपणास्त्रांचा स्वतंत्र विकास ही शयता धुसरच वाटते. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकेच्या या अहवालाची वेळ आणि हेतूही संशयास्पदच आहे.

जागतिक राजकारणाच्या संदर्भात अमेरिकेने ऐतिहासिकदृष्ट्या अनेक वेळा एका देशाच्या भीतीचा वापर करून दुसर्या देशावर राजनैतिक वा आर्थिक दडपण आणण्याची नीती स्वीकारलेली आहे. शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत युनियन, इराक नंतर इराण व उत्तर कोरिया आणि आता चीन व पाकिस्तान या सर्व उदाहरणांत एक समान सूत्र आहे, ते म्हणजे भय निर्माण करून तणाव निर्माण करणे आणि त्यातून सामरिक उपकरणांची मागणी वाढवणे. इराकवर हल्ला करण्याआधी अमेरिकेने ‘वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रकशन’चा जो दावा केला होता, तो नंतर निराधारच ठरला. परंतु, त्याद्वारे अमेरिकेने त्यांच्या राजकीय आणि सामरिक उद्दिष्टांची पूर्तता मात्र करून घेतली.

अमेरिकेने पाकिस्तानला आजवर विविध स्वरूपांतून मदत पुरवली आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी पाकिस्तानला बळकटी देण्याचे कार्य अमेरिकेचेच. यामध्ये अफगाणिस्तान युद्धकाळात पाकिस्तानचा वापर, दहशतवादाविरोधी युद्धात त्याला प्रमुख भागीदार मानणे आणि ए. क्यु. खानसारख्या अणु तस्कराला सूट देणे, ही उदाहरणे केवळ इतिहास नाहीत, तर आजही जिवंत वास्तव आहेत. त्यामुळेच अचानक अमेरिकेच्या गुप्तचर संस्थांना पाकिस्तानचा हा नवा प्रकल्प ‘धोका’ वाटू लागल्यास त्या दाव्याची विश्वासार्हता तपासणे आवश्यक ठरते.
भारतासारखा देश जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जबाबदार अणुशक्ती म्हणून मान्यता प्राप्त आहे, त्याच्यासाठी अशा प्रकारच्या गुप्तचर अहवालांचे स्वरूप हे संपूर्ण उपखंडातील सामरिक स्थैर्याला आव्हान निर्माण करते. आजवर पडद्याआडून पाकिस्तानला अमेरिकेने केलेले सहकार्य असो अथवा पाकिस्तान लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यासोबतची उघड उघड केलेली ‘लंच डिप्लोमसी’ असो, यातून पाकिस्तानवरचे अमेरिकेचे प्रेमच जाहीर होते. मग तीच अमेरिका पाकिस्तानच्या अशा तथाकथित गुप्त असलेल्या संशोधनाची उघड वाच्यता करून काय साध्य करू पाहत आहे? याचा शोध घेणे आवश्यक.

या सार्या स्थितीवर भारताने अत्यंत बारकाईने निरीक्षण ठेवण्याची गरज आहे. पाकिस्तानचा आण्विक कार्यक्रम हा भारतासाठी नवीन बाब नाही. मात्र, त्यावरील अमेरिकेच्या भूमिकेचा अन्वायार्थ लावणे, हे कधी कधी त्या क्षेपणास्त्रांच्या तांत्रिक विश्लेषणापेक्षाही अधिक महत्त्वाचे ठरते. जर अमेरिकेचे हेतू खरोखरच स्थैर्य रक्षणाचे असतील, तर त्यांना पाकिस्तानवरील निर्बंध व्यापक व ठोस स्वरूपात राबवावे लागतील, अन्यथा हे संपूर्ण प्रकरण एक योजनाबद्ध राजनैतिक नाट्य ठरेल. या अहवालातून निर्माण होणारे चित्र हे फक्त पाकिस्तानच्या क्षेपणास्त्र क्षमतेचे नाही, तर अमेरिकेच्या गुप्तचर, राजनैतिक आणि सामरिक धोरणांच्या दुटप्पी भूमिकेचेही वास्तव आहे. अशी दुटप्पी भूमिका जागतिक विश्वासार्हतेच्या कसोटीवर अमेरिकेला स्वतःलाच अडचणीत आणणारी ठरणार, हे निश्चित. म्हणूनच भारताचे धोरण हे शांत. परंतु, सावध, जबाबदार पण सजग असले पाहिजे. जगातील सर्वच लहान मोठ्या देशांनी हे आता लक्षात घेतले पाहिजे की, अमेरिकेचे भीतीचे राजकारण जसे त्यांच्या शस्त्रविक्रीला हातभार लावते; त्याचवेळी जागतिक शांततेच्या वाटचालीसही ते खिंडार पाडत असते.