निवडीचे स्वातंत्र्य!
Total Views |
लोकशाही शासनव्यवस्थेचे खरे यश यातच असते की, यामध्ये वेगवेगळ्या विचारधारांना वाव मिळतो. विविध समूहातील लोक मुक्तपणे आपली मतं मांडू शकतात. वादविवाद, चर्चा या माध्यमातून विचारांची देवाणघेवाण होते आणि एक समृद्ध समाज प्रगतिपथावर चालत राहतो. या मार्गावर चालताना, संघर्षाचे अनेक पेच प्रसंग उभे राहतात. त्यावेळी त्या त्या लोकशाही व्यवस्थेमधील समाज, तिथल्या शासन यंत्रणा, न्यायव्यवस्था या संघर्षाला कसे सामोरे जातात, यावरून त्या राष्ट्राचे भविष्य ठरते. संघर्षाचे हे क्षण नेहमीच मोठे असतात असे नाही; कधी कधी अत्यंत छोट्या घटनांमध्येसुद्धा मोठ्या संघर्षाची बीजं लपलेली असतात.
अमेरिकेसारख्या राष्ट्रामध्ये याच छोट्या गोष्टींमधून, अनेकदा मोठा भडका उडाल्याचे जगाने बघितले आहे. मात्र, अशाच एका संघर्षाच्या प्रसंगाला हाताळताना अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेचा कस लागला होता आणि आता अखेर त्याचा निकाल लागला आहे.
2022 साली अमेरिकेच्या मेरीलॅण्डमधील ’मॉन्टगोमरी काऊंटी पब्लिक स्कूल’च्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये समावेशक बालकथा, अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. ‘समलैंगिक जोडप्यांचा विवाह’ अशा अनेक गोष्टी, या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत होत्या. सर्वसमावेशी धोरण म्हणून विद्यार्थ्यांना कमी वयातच या गोष्टींची ओळख करून देणे योग्य वाटत असले, तरीसुद्धा काहींना हे पटण्यासारखे नव्हते. अमेरिका हे असे राष्ट्र आहे, जिथे आजमितीला वेगवेगळ्या समूहातील लोक एकत्रितपणे नांदत आहेत. अशावेळी प्रत्येक समूह स्वतःची वेगळी अस्मिता जपण्याच्या प्रयत्नात असतो.
एक लोकशाही राष्ट्र म्हणून, त्यांना त्यांची ओळख जपण्याचा अधिकार तिथल्या न्यायव्यवस्थेने प्रदान केला आहे. काही रोमन कॅथलिक आणि मुस्लीम पालकांच्या मते शाळेमध्ये ज्या प्रकारची पुस्तकं अभ्यासक्रमात समाविष्ट केली गेली आहेत, जे विषय मुलांना शिकवले जात आहेत, ते आमच्या धार्मिक श्रद्धांच्या विरुद्ध आहेत. त्यामुळे आम्हाला अभ्यासक्रम निवडीचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे. याच कारणासाठी सुरुवातीला शाळेने ‘ऑप्ट आऊट’चा पर्याय विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना उपलब्ध करून दिला. मात्र, पुन्हा एकवार ही व्यवस्था शाळेकडून रद्द करण्यात आली. अशातच मग पालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये पालकांना अपेक्षित यश न मिळाल्याने, त्यांनी अपील न्यायालयात दाद मागितली. परंतु, तिथेसुद्धा त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून त्यांनी अखेर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ‘बेकेट फंड फॉर लिजेस लिबर्टी’ या संस्थेच्या माध्यमातून, पालकांनी हा लढा दिला. पालकांच्या मते शाळेच्या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या संविधानातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या प्रदान अधिकाराचाच भंग होत आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयासाठीसुद्धा हा कसोटीचा क्षण होता. एका बाजूला शाळा व्यवस्थापनाचे सर्वसमावेशक धोरण आणि त्याचे त्यांनी ठरवलेले नियम, तर दुसर्‍या बाजूला पालकांचे व त्यांच्या पाल्यांचे धार्मिक स्वातंत्र्य, यामुळे न्यायालय काय निकाल देते याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले होते. अखेर दि. 27 जून रोजी सहा-तीन अशा मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांच्या बाजूने कौल दिला आणि शाळेने ‘ऑप्ट आऊट’चा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असा निर्वाळा दिला. या निकालाचे निवेदन प्रस्तुत करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांच्या धार्मिक संगोपनचा अधिकारही मान्य केला.
लोकशाही व्यवस्था असणार्‍या देशांमध्ये आपल्याला बहुसांस्कृतिकता आढळून येते. त्याचे मूळ कारण हेच की, सांस्कृतिक विविधतेचा सन्मान हा लोकशाही प्रणालीमध्येच शक्य आहे. व्यक्तीला जसे समृद्ध होण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रकारे समुदायालासुद्धा आपल्या संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी कार्यरत राहण्याचा अधिकार आहे. अशावेळी आपल्या संस्कृतीच्या विरोधात जाणारी एखादी गोष्ट जर कुठलीही व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्याच्या विरोधात संविधानिक पद्धतीने न्याय मागण्याचा अधिकारसुद्धा या समूहांना आहे, हे या निकालावरून सिद्ध होते. समाजातील वेगवेगळ्या प्रवाहांचे आकलन व्हावे, यासाठी तयार केलेले सर्वसमावेशी धोरण हे हिताचे असतेच. परंतु, अशा प्रकारच्या धोरणांची निर्मिती, ही सर्व समाजघटकांना एकत्रित घेऊन करायची असते व अशा धोरणाला जर विरोध दर्शवायचा असेल, तर तोसुद्धा संविधानिक मार्गाने शक्य आहे, हेच या निकालातून सिद्ध होते.