'फालेपिली' कराराचे वास्तव

 

 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या अहवालानुसार, 2050 सालापर्यंत तुवालूचा अर्धा भाग समुद्रात बुडेल. याच कारणामुळे तुवालूवरील बहुतेक नागरिक, देश सोडून जाऊ इच्छितात. आतापर्यंत एक हजार, 124 लोकांनी यासाठी अर्ज केले आहेत. यामध्ये त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसह चार हजार, 052 लोकांचा समावेश आहे. 2022 सालच्या जनगणनेनुसार, तुवालूची एकूण लोकसंख्या सुमारे दहा हजार, 643 आहे. ऑस्ट्रेलियाने दि. 16 जून रोजी तुवालूमधील लोकांसाठी एक विशेष व्हिसा योजना सुरू केली. तुवालूसाठी ऑस्ट्रेलियाची ‘व्हिसा योजना’ म्हणजे ‘फालेपिली मोबिलिटी पाथवे,’ ज्याचे नियमन ‘पॅसिफिक एंगेजमेंट व्हिसा’ (सबक्लास 192) ‘ट्रीटी स्ट्रीम’ (तुवालू) अंतर्गत केले जाणार आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांपासून लोकांना वाचवण्यासाठी, ही व्हिसा योजना तयार करण्यात आली. हा व्हिसा मिळवणार्‍या लोकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये कायमचा निवास, काम करण्याचा अधिकार, मोफत आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाची संधी मिळणार आहे.

 

ही व्हिसा योजना 2023 साली ऑस्ट्रेलिया आणि तुवालू यांच्यात झालेल्या ‘फालेपिली युनियन करारा’चा एक भाग आहे. यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने तुवालूच्या लष्करी आणि हवामान सुरक्षेची जबाबदारी घेतली आहे. ऑस्ट्रेलियाने असेही आश्वासन दिले आहे की जर भविष्यात तुवालूची जमीन पूर्णपणे पाण्याखाली गेली, तर तिची सार्वभौमत्व आणि ओळख अबाधित राहील. तुवालूचे पंतप्रधान फेलेटी तिओ म्हणाले की, “2050 सालापर्यंत तुवालूचा अर्धा भाग समुद्रात बुडेल आणि 2100 सालापर्यंत 90 टक्के भाग पाण्याखाली जाईल. वास्तविक तुवालू हा नऊ बेटसमूहांपासून बनलेला देश आहे. प्रत्येक बेट हा एक स्वतंत्र समुदाय असून, काही बेटं पूर्णपणे वस्तीविरहित आहेत.”

 

तुवालूची लोकसंख्या साधारण दहा हजार इतकी आहे. जवळजवळ 96 टक्के लोक ख्रिस्ती धर्माचे पालन करणारे आहेत. येथील लोकांचे जीवन मासेमारी आणि नारळ उत्पादनावर चालते. या व्यवसायामुळेच या द्वीपराष्ट्राची अर्थव्यवस्था टिकून आहे. मात्र, वाढत्या तापमानवाढीमुळे तुवालूचे 2050 सालापर्यंत 50 टक्के क्षेत्र पाण्याखाली जाऊ शकते, अशी भीती निर्माण झाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्व बाबींमुळे तुवालू ऑनलाईन राष्ट्र बनण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करू लागला आहे. 2022 साली इजिप्तमधील ’शर्म अल-शेख’ येथे झालेल्या ‘कॉप-27’ मध्ये तुवालूने जाहीर केले की, ते पूर्णपणे ऑनलाईन होणारा जगातील पहिला देश बनू इच्छितात. तेव्हापासून सरकारने आपल्या जमिनीचे डिजिटलायझेशन, इतिहास आणि संस्कृतीचे संग्रहण आणि सर्व सरकारी कामे डिजिटल जागेत हलवण्याच्या योजना विकसित केल्या.

 

ऑस्ट्रेलिया आणि तुवालू यांच्यातील करार हा एक ऐतिहासिक करार आहे; जो हवामान बदल, राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक सहकार्य आणि स्थानांतरणाच्या अधिकारांवर आधारित आहे. तुवालू ऑस्ट्रेलियाच्या परवानगीशिवाय, कोणत्याही परकीय सैनिकी करारात सहभागी होऊ शकत नाही. या करारानुसार ऑस्ट्रेलिया तुवालूच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वाचे रक्षण करेल. तुवालू व ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंध आता हवामान-मैत्रीच्या माध्यमातून, जास्त खोल झाले आहेत. काही तुवालू नेत्यांनी असे म्हटले की, या करारामुळे तुवालूच्या परराष्ट्र नीतीवर मर्यादा येतील मात्र, पुढे जाऊन हा करार इतर पॅसिफिक बेट देशांसाठीही सुरक्षेचा आणि आशेचा मार्ग दाखवू शकतो, यात शंका नाही. हा करार हवामान संकटावर आधारित पहिला द्विपक्षीय स्थलांतर करार आहे, जो अनेक लहान द्वीपराष्ट्रांसाठी आदर्श मॉडेल ठरू शकतो.