भारतातील समता - विषमतेचा परामर्ष

भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असून, जागतिक संघर्षाच्या काळातही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती स्थिर असल्याचे दिसत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा होणारा हा विकास तळागाळापर्यंत पोहोचला की नाही हे दर्शवणारा ‘गिनी’ निर्देशांक प्रसिद्ध झाला. यामध्ये भारताची प्रगती लक्षणीय अशीच म्हणावी लागेल. मात्र, ही प्रगती जरी ‘गिनी’ निर्देशांकामध्ये दिसत असली, तरीही या निर्देशांकाबाबतही अनेक मतमतांतरे आहेत. त्यामुळेच देशाची प्रगती, गिनी निर्देशांक याचा घेतलेला आढावा...

देशांतर्गत सकल उत्पादनाच्या संदर्भात भारत हा जगातील सर्वांत मोठी चौथी अर्थव्यवस्था असल्याचे वास्तव समोर येऊन महिने दोन महिने उलटले. तेवढ्यातच आर्थिक समानता प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीतही भारताची मागील दहा वर्षांतली कामगिरी बघता, गरिबीचे प्रमाण कमी होऊन आर्थिक विषमतादेखील कमी झाली असून, भारत हा जगातील चौथी समान अर्थव्यवस्था असल्याचा निष्कर्ष जागतिक बँकेच्या आर्थिक विषमता अहवालातून समोर आला. मागच्या आठवड्यात जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोव्हेनिया आणि बेलारूस या जगातील आर्थिकदृष्ट्या अधिक समताधिष्ठित देशांनंतर, आता भारताचा क्रमांक जागतिक क्रमवारीत चौथ्या स्थानावर आहे. आर्थिक विषमतेचे मोजमाप करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या ‘गिनी’ निर्देशांकानुसार, भारतातील आर्थिक विषमता आणि तिचे या निर्देशांकानुसार मूल्य २५.५ एवढे आहे. जगातील तथाकथित आर्थिक महाशक्ती असणार्या अमेरिका, चीन, ‘जी ७’ आणि ‘जी २०’ इत्यादी देशांहून सरस कामगिरी भारताने बजावल्याचे यावरून दिसते. गरिबी आणि आर्थिक विषमता देशातून संपवण्यासाठी राबवण्यात येणार्या सरकारी योजना आणि सर्वसमावेशक आर्थिक धोरणांचे हे फलित असून, १४० कोटींहून अधिक लोकसंख्या असणार्या अवाढव्य लोकसंख्येच्या देशात आर्थिक समानता प्रस्थापित होण्याकडे प्रभावी कार्य होणे, हेच मुळात खूप मोठे यश आहे. ही आकडेवारी जागतिक बँकेकडून प्रसृत झाली असल्याने, ती अधिकच महत्त्वाची ठरते आणि म्हणून त्याची चर्चा होणे आवश्यक आहे.

गिनी निर्देशांकाचा अर्थ समजून घेताना

विसाव्या शतकात आर्थिक विषमता मोजण्यासाठी इटलीचे संख्याशास्त्रज्ञ कोराडो गिनी यांनी लॉरेन्झ वक्र या सांख्यिकी तत्त्वाला आधारभूत मानून, ‘गिनी गुणांक’ अथवा ‘गिनी निर्देशांक’ ही पद्धती प्रस्थापित केली. या निर्देशांकानुसार देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील संपत्तीच्या वाटपावरून आर्थिक विषमता ही कमीत कमी शून्य टक्के अथवा जास्तीत जास्त १०० टक्के असू शकते. गिनी निर्देशांकाचे मूल्य जेवढे कमी तेवढी आर्थिक समानता जास्त, तर गिनी निर्देशांकाचे मूल्य जेवढे जास्त तेवढी आर्थिक विषमता जास्त, अशा पद्धतीने त्याचा अर्थ लावता येतो. सांख्यिकीदृष्ट्या लॉरेन्झ वक्र प्रतिमानानुसार, देशातील प्रत्येक दहा टक्के लोकसंख्येला मिळणारी उत्पन्नाची टक्केवारी मोजली जाते. त्यानुसार प्रत्येक उत्पन्न गटाच्या वाट्याला येणारी संपत्ती ही किती प्रमाणात सम अथवा विषम आहे, याचा अंदाज लावता येतो. सुरुवातीला केवळ आकृतीबंधातून दाखवण्यात येणारे संपत्तीचे हे वितरण ‘गिनी’ निर्देशांक अस्तित्वात आल्यापासून, गणितीदृष्ट्या मोजले जाऊ लागले आणि या सांख्यिकी मूल्यामुळे विषमतेचे मोजमाप करणे, हे शास्त्रीयदृष्ट्या शय झाले. या ‘गिनी गुणका’नुसार उत्पन्न, उपभोग व संपत्तीतील वाटा या तीन निकषांवर आधारित आर्थिक विषमतेचे मोजमाप करता येते.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार २०११ ते २०२३ या काळात, भारतामध्ये जवळपास १७ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेच्या वर आले, तर दर दिवशी दरडोई उत्पन्न तीन डॉलर्स या सुधारित दारिद्र्य रेषेच्या निकषानुसार, आज घडीला भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण हे लोकसंख्येच्या ५.३ टक्के एवढेच आहे. म्हणजेच दारिद्र्य आणि विषमता अशा दोन्ही आघाड्यांवर चांगले बदल देशात होत आहेत.

आर्थिक विषमतेच्या बाबतीत बोलायचे, तर साधारणतः मागच्या दहा वर्षांपासून अस्तित्वात आलेल्या जनकल्याणाच्या अनेक योजनांमार्फत, विषमतेची तीव्रता कमी होण्यास फार मोठी मदत झाली आहे. याबाबतीत ‘जनधन योजने’चे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. २०१४ साली राबवण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री ‘जनधन योजने’च्या मार्फत, कुठल्याही बँकेत खाते नसणार्या जवळपास ५५ कोटी लोकांची नवी बँक खाती उघडण्यात आली. त्यातूनच वित्तीय समावेशकता साध्य होण्यासही मदत झाली. महिला बचत गट, लघु उद्योजक तसेच, ग्रामीण उद्योजक यांना खूप मोठ्या प्रमाणावर भांडवल पुरवठा मिळण्यास मदत झाली व त्यातूनच ’उद्योजकतेतून आर्थिक विकास’ हा मंत्रही जोपासला गेला. त्याशिवाय कल्याणकारी योजनांचे थेट लाभ हस्तांतरण आणि त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वेळ घालून, जाम ट्रिनिटीच्या (गअच - जनधन, आधार आणि मोबाईल बँकिंग) साहाय्याने कल्याणकारी योजनांचे लाभ थेट लोकांपर्यंत पोहोचवणे सुकर झाले. त्यासोबतच ‘आयुष्मान भारत’ यासारख्या ‘सार्वजनिक आरोग्य विमा’ धोरणामुळे, आजवर ४१.३४ आयुष्मान कार्डधारकांना पाच लाखांपर्यंत आरोग्य विमा लाभ देण्यात आला आहे. आजपर्यंतची आकडेवारी पाहता देशातील ३२ हजार रुग्णालयांनी ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेमध्ये योगदान दिले असल्याचे दिसून येते. लाखो कुटुंबांना आरोग्य विम्याच्या संरक्षण कवचाखाली आणण्याचे कार्य या योजनेतून पार पडले. त्याशिवाय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण’ अन्य योजना राबवण्यात आली. त्यामध्ये ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य वाटप करण्यात येते. त्यातून तीव्र स्वरूपाची गरिबी असणार्या लोकांना, अन्नसुरक्षा पुरवण्याची हमी सरकारमार्फत दिली जाते. तांत्रिक आधुनिकतेतून मानवी विकास, हा विकासाचा मंत्र या सर्व योजनांच्या माध्यमातून राबवला गेला. तसेच, ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’, ‘प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना’, ‘मेक इन इंडिया’ अशा सर्व योजनांच्या माध्यमातून आर्थिक विषमतेची दरी कमी करण्यास तसेच, आर्थिक विकासाचे लाभ समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचवण्यास हातभार लागला आहे. या सर्व योजनांच्या परिणामी विषमतेची दरी हळूहळू कमी होताना दिसत आहे.

दुसरी बाजू

जागतिक बँकेची आकडेवारी प्रसृत झाल्यानंतर विषमतेच्या मुद्द्यावरून अनेक प्रकारचे प्रश्न आणि दावे उपस्थित करण्यात आले. त्यातील प्रमुख मुद्दा म्हणजे, भारतातील आर्थिक विषमता आणि उपभोगावर आधारित गिनी गुणांक हे उत्पन्नातील दरी लक्षात न घेता, केवळ दरडोई खर्चावरून विषमतेचे मापन करत आहे आणि त्यातूनच संपत्तीच्या वितरणातील विषमता आणि उत्पन्नातील तफावत या घटकांकडे दुर्लक्ष होते हा होय. वर नमूद केल्याप्रमाणे उपभोगाचा स्तर, व्यक्तीचे उत्पन्न आणि संपत्तीची मालकी या तीन निकषांवर आर्थिक विषमता मोजली जाते. त्या दृष्टीने बघितल्यास, भारतात उत्पन्नातील विषमतेचा गिनी निर्देशक हा ६१ तर संपत्तीतील विषमतेचा गिनी हा ७५ एवढा आहे. या निकषावर आधारित भारतातील आर्थिक विषमता ही जगातील इतर अनेक देशांपेक्षा खूप जास्त असल्याचे दिसून येते. दुसर्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, उत्पन्नाच्या उतरंडीतील सर्वांत वरच्या एक टक्का लोकसंख्येचा उत्पन्नातील वाटा २२.६ टक्के असून, याच लोकसंख्येचा संपत्तीतील वाटा ४०.१ टक्के एवढा आहे. म्हणजेच उत्पन्नाचे असमान वितरण हा आजही ज्वलंत प्रश्न असून, उत्पन्नाचे समान वितरण घडवून आणणे धोरण अंमलबजावणीच्या व यशस्वीतेच्या दृष्टीने आजही आव्हानात्मक आहे. तसेच, लोकसंख्येच्या दृष्टीने माहिती गोळा करण्यात येणार्या अडचणी, उपभोग मागणीतील चढउतार या घटकांची भूमिकादेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उत्पन्नातील समानता आणण्याच्या दृष्टीने संरचनात्मक बदल, राजकोषीय सुधारणा आणि संस्थात्मक पारदर्शकता या त्रिसूत्रीचा अवलंब होणे खूप महत्त्वाचे आहे. विषमतेच्या विविध आयामांचा विचार करता, शाश्वत मानवी विकास घडवून आणायचा असेल, तर राज्यसंस्थेवरील लोकसहमती, लोकविश्वास आणि सहभागिता या सर्वांचा साकल्याने विचार करावा लागेल. उपभोग खर्चावर आधारित असलेल्या गिनी निर्देशांकाची महत्त्वाची त्रुटी म्हणजे उपभोगावर आधारित विदा गोळा करताना, सामाजिक उतरंडीतील आर्थिक स्तर ओळखून उपभोग खर्चासंबंधी नमुना सर्वेक्षणाद्वारे माहिती गोळा करणे. या पद्धतीत अतिश्रीमंत अशा लोकांकडून माहिती गोळा करणे, हे अत्यंत जिकीरीचे काम आहे. कारण, नमुना सर्वेक्षण पद्धतीत अशा प्रकारच्या अती श्रीमंत लोकांकडून आलेल्या विदेचा आकार हा अत्यंत लहान असतो, तर त्या तुलनेत या उतरंडीच्या तळाशी असणार्या विस्तृत लोकसंख्येची विदा ही आकाराने मोठी असते. तसेच मध्य, उत्पन्न व निम्न उत्पन्न गटातील लोकसंख्येमध्ये आर्थिक विषमतेची तीव्रता कमी अधिक असू शकते. त्यामुळे उपभोगावर आधारित खर्चाची तुलना केल्यास, विषमतेसंबंधी अंदाज लावणे हे दिशाभूल करणारे असू शकते. ‘पॅरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिस’ आणि ‘बर्कली विद्यापीठ’ यांच्या संयुक्त विद्यमानातून चालवण्यात येणार्या ‘वर्ल्ड इनइक्वलिटी लॅब’ किंवा जागतिक विषमता प्रयोगशाळा या संस्थेच्या माध्यमातून नमुना सर्वेक्षणातील या त्रुटी दूर करण्यासाठी तसेच, गिनी निर्देशांकाला पर्याय शोधण्यासाठी सातत्याने संशोधन होत असून, अशा नव्या प्रकारच्या पद्धती अवलंबणे हे महत्त्वाचे आहे.

उपभोग खर्चावर आधारित विषमतेच्या पद्धतीचे दोष दूर करून अधिक प्रभावशाली व परिपूर्ण विदासंकलनासाठी, दरडोई उपभोग खर्चापेक्षा उत्पन्न कराची माहिती गोळा करून तिचा वापर विषमतेचे मोजमाप करण्यासाठी व्हावा, अशा प्रकारची सूचना अभ्यासकांकडून अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. ‘एकविसाव्या शतकातील भांडवल’ (लरळिींरश्र ळप २१ीीं लशर्पीीीूं) या प्रसिद्ध पुस्तकाचे लेखक थॉमस पिकेटी यांनीदेखील उत्पन्न करासंबंधीची विदा ही अधिक विश्वासार्ह व निर्दोष असते, अशा प्रकारचा निर्वाळा देऊन याच पद्धतीने विषमतेचे मोजमाप केले होते. हा संदर्भ इथे उपयुक्त ठरेल. इंग्लंड, अमेरिका इत्यादी विकसित देशांमध्येदेखील उपभोग खर्चावरील आधारित विषमतेचे मोजमाप हे सदोष असते. अशा प्रकारचे निष्कर्ष काढण्यात आलेले अभ्यास यापूर्वी संशोधनातून पुढे आलेले आहेत. उपभोग खर्चावरील आधारित गिनी गुणांक हे मध्य उत्पन्न गटातील वर्गवारीवर अधिक भर देतो व उच्च तसेच, निम्नतम उत्पन्न गटातील विदेवर कमी भर देतो व त्यामुळे गिनी गुणांक ही अनेक अर्थांनी सदोष मापन पद्धती आहे. म्हणूनच जवळपास ५० वर्षांपासून गिनी निर्देशांकाला पर्यायी अशी सांख्यिकी पद्धत वापरण्याची मागणी अभ्यासकांकडून सातत्याने होत आहे. गिनी निर्देशांकाला पर्याय म्हणून ’झरश्रार ीरींळे’ किंवा ‘पाल्मा गुणोत्तर’ या पद्धतीचा वापर करावा, असे चिली येथील डॉटर पाल्मा या अर्थतज्ज्ञाने सूचवले आहे. या पद्धतीनुसार उत्पन्नाच्या उतरंडीतील तळातील ५० टक्के लोक व उत्पन्नाच्या वरच्या टोकावरील दहा टक्के लोकांच्या उत्पन्नातील तफावत लक्षात घेऊन विषमतेचे मोजमाप करावे, असे ही पद्धती सांगते. या पद्धतीने मोजमाप केल्यास आज दिसणारी उत्पन्नातील विषमता, ही वसाहतकालीन कालखंडापेक्षासुद्धा कितीतरी पटीने जास्त आहे, अशा प्रकारचे चित्र समोर येते. या शिवाय डॉ. कुजनेट्स यांनी सूचवलेली ‘कुजनेट्स गुणोत्तर’ प्रणाली ही पद्धतदेखील सैद्धांतिक आणि संशोधनदृष्ट्या उपयुक्त आहे.

मुळात कुठल्याही पद्धतीने आर्थिक विषमतेचे मोजमाप केल्यास, त्याचे अंतिम उद्दिष्ट हे सरकारी धोरणांना दिशा दर्शवणे हेच असते. कारण, कुठल्याही दृष्टीने समाजात टोकाचे दारिद्र्य किंवा टोकाची आर्थिक विषमता असणे हे हितावह नाही. म्हणूनच निर्दोष पद्धतीने गोळा केलेली विदा आणि अत्यंत प्रभावी अशा मोजमापाच्या पद्धती वापरून आर्थिक विषमता मोजणे आणि त्याचा धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेणे, हे खूप महत्त्वाचे ठरते. पुढच्या काळात उत्पन्न तसेच, संपत्तीच्या वितरणातील आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी भारताला पर्यायी पद्धतींचा विचार करणे व त्यासाठी संशोधनाला चालना देऊन भारतात स्वतंत्र अशी विदापद्धती तसेच, आर्थिक विषमता मोजण्याची पद्धत विकसित करणे हे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. २०४७ सालापर्यंत पूर्णतः ‘आत्मनिर्भर’ आणि ‘विकसित देश’ होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यासाठी दारिद्र्य आणि विषमता या दोन्ही समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करणे, हे धोरणकर्त्यांसाठी आणि समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे. या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी जनसहभागातून मानवी विकास आणि सर्वसमावेशकता, शाश्वतता या मूल्यांची जोपासना करावी लागेल.