‘एफएटीएफ’चा पाकला दणका!

राज्य-पुरस्कृत दहशतवाद म्हणजे काय, तर एखाद्या देशाच्या धोरणाचा भाग म्हणून दहशतवादी कारवायांना सक्रियपणे निधी देणे. पाकिस्ताननेही अशाच प्रकारचा दहशतवाद पूर्वापार पोसलेला दिसतो. पाकिस्तानी दहशतवादी संघटनांनी भारतात अनेक वेळा त्यांचे नापाक कट रचले. साहजिकच या दहशतवादी संघटनांचे कटकारस्थान पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीशिवाय यशस्वी झाले नसते. म्हणूनच मनी लॉण्डरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचे धोके लक्षात घेता, २०२२ सालच्या अहवालात भारताने राज्य पुरस्कृत दहशतवादाची संकल्पना अधोरेखित केली होती. आता त्याला आंतरराष्ट्रीय संघटनेनेही मान्यता दिली आहे. ‘फायनान्शियल अॅशन टास्क फोर्स’ अर्थात ‘एफएटीएफ’च्या अहवालाने भारताच्या संकल्पनेला बळकटी देण्याचे काम केले आहे.

दहशतवादी कारवायांकरिता डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वाढता गैरवापर ही आज जागतिक चिंतेची बाब. अनेक दहशतवादी संघटना डिजिटल माध्यमे जसे की, समाजमाध्यमे, ऑनलाईन पेमेंट प्लॅटफॉर्म्स, क्रिप्टोकरन्सी आणि ई-कॉमर्स संकेतस्थळांचा मोठ्या प्रमाणात वापर करीत असल्याचे ‘एफएटीएफ’च्या अहवालातून उघडकीस आले. यावरून असेही लक्षात येते की, ‘अॅमेझॉन’सारख्या ऑनलाईन शॉपिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करून स्फोटके किंवा हत्यारे तयार करण्यासाठी लागणार्या वस्तू खरेदीदेखील केल्या जात आहेत. फेब्रुवारी २०१९ साली पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आणि २०२२ साली गोरखनाथ मंदिरात झालेल्या घटनेचा दाखला देत, ‘एफएटीएफ’ने म्हटले की, दहशतवादाला निधी देण्यासाठी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाईन पेमेंट सेवांचा गैरवापर केला गेला. त्यात असेही म्हटले की, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीचे विविध स्रोत आणि या अहवालातील प्रतिनिधी मंडळांचे मत असे दर्शविते की, काही दहशतवादी संघटनांना अनेक राष्ट्रांच्या सरकारांकडून आर्थिक आणि अन्य प्रकारचे समर्थन मिळाले आहे आणि आजही मिळत आहे.

अहवालात ‘एफएटीएफ’ने म्हटले की, दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या काही संघटनांच्या निधी उभारणीच्या तंत्रात किंवा आर्थिक व्यवस्थापन धोरणात सरकारी यंत्रणांचाही थेट वापर केला गेला. यामध्ये आर्थिक मदत, लॉजिस्टिक आणि हल्ल्यासाठीची सामग्री किंवा प्रशिक्षण यांसह अनेक प्रकारच्या मदतीचा उल्लेख आहे. या अहवालावरून असे दिसून आले की, हल्ल्यात वापरल्या जाणार्या ‘इम्प्रोवाईज्ड एसप्लोसिव्ह डिव्हाईस’ (देशी बॉम्ब)चा एक प्रमुख घटक असलेली अॅल्युमिनियम पावडर ‘अमेझॉन’द्वारे खरेदी करण्यात आली. स्फोटाचा प्रभाव वाढवण्यासाठी या साहित्याचा वापर हल्ल्यादरम्यान केला गेला.

आर्थिक तपासात असे दिसून आले की, आरोपीने ‘आयएसआयएल’च्या समर्थनार्थ ‘पे-पल’द्वारे परदेशात सहा लाख, ६९ हजार, ८४१ रुपये पाठवले होते आणि त्यासाठी त्याने आयपी अॅड्रेस लपवण्यासाठी व्हीपीएन सेवा आणि आंतरराष्ट्रीय थर्ड पार्टी व्यवहारांचा वापर केला होता. या अहवालातून हे पुन्हा सिद्ध झाले की, काही दहशतवादी संघटनांना विशेषतः पाकिस्तानकडून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष पाठिंबा मिळत आहे.

म्हणूनच ‘एफएटीएफ’ने इशारा दिला की, दहशतवादी गटांना निधी किंवा संसाधनांनाचा पुरवठा करणे हे मानकांचे आणि आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे उल्लंघन आहे. अहवालात पाकिस्तानचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. कारण, तो ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि ‘जैश-ए-मोहम्मद’सारख्या राज्य-पुरस्कृत दहशतवादी गटांना निधी पुरवठ्याचे केंद्र बनला आहे. ‘एफएटीएफ’ने एक प्रकारे भारताच्या त्याच दाव्याचा पुनरुच्चार केला, ज्यामध्ये ते पाकिस्तानवर राज्य पुरस्कृत दहशतवादाचा आरोप करत आहे आणि ‘लष्कर’ आणि ‘जैश’सारख्या दहशतवादी संघटनांना निधी आणि लष्करी प्रशिक्षण देत असल्याचा दावा करत आहे.

‘एफएटीएफ’च्या अहवालाच्या आधारे भारतासह अनेक देशांनी पाकिस्तानवर अधिक कडक देखरेख ठेवण्याची सूचना केली. ‘एफएटीएफ’च्या अहवालाने आता जागतिक पातळीवर इशारा दिला की, ‘टीबीएमएल’सारख्या बनावट एनजीओ चॅनेल बंद करण्यासाठी जागतिक सहकार्याची आवश्यकता आहे. प्रादेशिक राजकीय स्थिरता आणि जागतिक आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा विषय म्हणूनच चिंतेचा ठरावा.