अमेरिकेचे केजरीवाल

 

झोहरान ममदानी यांनी निवडणुकीच्या काळामध्ये घरे आणि दुकानांची भाडेवाढ रोखणे, अन्न, औषध आणि घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे, मोफत बालसंगोपन, श्रीमंतांवर कर वाढवणे आणि 2030 पर्यंत किमान उत्पन्न 30 डॉलर्सपर्यंत वाढवणे अशी भारतीय निवडणुकीला शोभतील, अशी आश्वासने दिली आणि विजय मिळवला. याचबरोबर अनेक गोष्टींच्या मोफत वाटपांची घोषणाही त्यांनी केली. अशाच ’फ्री-बीज’च्या आधारावरच त्यांना न्यूयॉर्कमधील जनतेने निवडूनही दिले आहे.

 

पण, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ममदानी यांना सज्जड दम भरला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले की, “ममदानी हे विचाराने कम्युनिस्ट असल्याचे त्यांनीच मान्य केले आहे. तरीही मी राष्ट्राध्यक्ष असल्याने त्यांना माझ्या नेतृत्वात अमेरिकेच्या हिताचे कार्य करावेच लागेल, अन्यथा त्यांना कोणताही निधी मिळणार नाही.” यामध्ये हिताचे कार्य यामध्येच भांडवलशाही देशाला अपेक्षित असलेल्या भूमिका घेण्याविषयीचा आग्रह दिसून येतो. ममदानी यांनी दिलेली आश्वासने ऐकायला आकर्षक वाटत असली, तरी अशा ‘फ्री-बीज’ योजनांचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम तपासणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तात्पुरत्या लोकप्रियतेसाठी घोषित केलेल्या अशा योजना सरकारी तिजोरीवर प्रचंड ताण आणतात आणि शेवटी राजकोषीय संकटाकडे नेतात. अनेक अर्थतज्ज्ञ अशा योजनांना अव्यवहार्य मानतात. श्रीमंत व्यक्ती आणि व्यवसायांना लक्ष्य केल्याने त्यांची गुंतवणूक कमी होऊ शकते, ज्यामुळे भांडवलाचा ओघ बाहेर पडेल आणि रोजगारनिर्मिती तसेच एकूण आर्थिक वाढीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता बळावेल. अमेरिकेसारख्या महासत्ता असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी केवळ संपत्तीचे पुनर्वितरण महत्त्वाचे नाही, तर संपत्तीची निर्मिती आणि गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण यातील स्थैर्य आणि सातत्याही आवश्यक आहे. ममदानींचा उदय हा केवळ स्थानिक राजकारणापुरता मर्यादित नाही, तर त्याचे व्यापक परिणाम आहेत. युरोपात वाढलेली मुस्लिमांची संख्या आणि त्याचे निवडणुकीवर दिसलेले परिणाम जगजाहीर आहेत. या दृष्टिकोनातून ममदानी यांच्या यशाकडे पाहिल्यास अमेरिकेतही लोकसंख्या बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत की काय, असा सहज प्रश्न उपस्थित होतो.

 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ममदानींनी केलेली विधाने अमेरिकेच्या धोरणांना हरताळ फासणारी आहेत. ममदानी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 2001च्या गुजरात दंगलीसाठी जबाबदार धरले आहे. इतकेच नाही, तर त्यांनी मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू या दोघांवरही युद्धाचे गुन्हेगार म्हणून खटला चालवला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. ही विधाने केवळ बेजबाबदार नाहीत, तर ऐतिहासिक तथ्यांशी पूर्णपणे विसंगत आहेत. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने 2002च्या गुजरात दंगलींच्या संदर्भात पंतप्रधान मोदींना ’क्लीन चिट’ दिली आहे. अशा प्रकारची निराधार आणि चिथावणीखोर विधाने केवळ आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये तणाव निर्माण करत नाहीत, तर जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या धोरणांवरही विपरित परिणाम करणारी ठरू शकतात.

 

झोहरान ममदानींचे समाजवादी विचारसरणीला अनुसरून ‘फ्री-बीज’चे राजकारण, त्यांची आर्थिक धोरणे आणि त्यांची आंतरराष्ट्रीय विधाने जागतिक स्थैर्यासाठी चिंतेचा विषय ठरणारी आहेत. तूर्तास त्यांच्याकडे न्यूयॉर्क शहराची जबाबदारी आहे, मात्र ‘भविष्यातील ओबामा’ म्हणून डेमोक्रॅटिक पक्ष त्यांना अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये उतरवू शकतो. पण, ओबामांपेक्षा ममदानी ‘अमेरिकेचे केजरीवाल’च ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.