काँग्रेस आणि ‘कॉमन सेन्स’

‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केलेल्या काँग्रेसची स्थिती ‘हेराफेरी’ या सदाबहार हिंदी विनोदी सिनेमातील तेवढेच सदाबहार पात्र असलेल्या श्रीयुत बाबुराव यांच्या ‘अभी प्लॅन मे थोडा चेंज रहनेका’ या वायाप्रमाणे होऊ शकते. एकीकडे राहुल गांधी ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून मोदी सरकारविरोधात बोलणार, तर त्याचवेळी थरूर, शर्मा, तिवारी, पवार, चतुर्वेदी, कनिमोळी आणि ओवेसी हे भारताची भूमिका ठामपणे मांडणार, यात शंका नाही.

इन्स्टाग्राम’ या समाजमाध्यमावर शिवसेना (उबाठा) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांच्या पॉडकास्टचे एक रील चांगलेच व्हायरल झाले आहे. पॉडकास्टचा विषय आहे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि त्यानंतर भारताचा ‘ग्लोबल आऊटचरीच प्रोग्राम.’ खासदार चतुर्वेदी यांचा समावेश असलेले सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हे युरोपीय देशांच्या दौर्यावर गेले होते. तर पॉडकास्टकर्ता चतुर्वेदींना एक प्रश्न विचारतो, तो म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सर्वपक्षीय बैठक झालेली नाही. त्याचवेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सातत्याने त्यांनी शस्त्रसंधी घडविल्याचा दावा केला आहे. अशावेळी जम्मू-काश्मीरच्या द्विपक्षी मुद्द्यात आता तिसर्या पक्षाचा प्रवेश झाला आहे असे म्हणायचे का? त्यावर खासदार चतुर्वेदी उत्तर देतात, "ट्रम्प जे काही बोलतात, त्यावर एक भारतीय नागरिक म्हणून विश्वास ठेवणार का? कॉमन सेन्स असलेला कोणताही व्यक्ती ट्रम्प जे सांगतात त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. कारण, ट्रम्प यांना अशी वक्तव्ये करण्याची सवयच आहे. मी केवळ खासदार नसून मी देशाची नागरिक आहे आणि माझा देशाच्या सैन्यदलांवर विश्वास आहे. त्यामुळे परदेशात बसलेला कोणी व्यक्ती माझ्या देशाविषयी काही टिप्पणी करत असल्यास त्यावर आंधळेपणाने विश्वास मी ठेवणार नाही. त्यामुळे ट्रम्प यांचा दावा प्रत्युत्तर देण्याच्याही लायकीचा नसल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यामुळे भारतीय लष्कराच्या ‘डीजीएमओ’नी जे सांगितले, त्यावरच माझा विश्वास आहे. विषय संपला!”

शिवसेना उबाठा गटाच्या खासदार चतुर्वेदी यांचे ‘कॉमन सेन्स असलेला कोणताही व्यक्ती ट्रम्प यांच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवणार नाही,’ हे वाय विशेष महत्त्वाचे ठरते. कारण, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शस्त्रसंधी घडविल्याच्या दाव्यावरूनच ‘नरेंदर-सरेंडर’ असा हल्लाबोल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर करत आहेत. किंबहुना, काँग्रेसचे ते अधिकृत कॅम्पेनच झाले आहे. कारण, असा आरोप केवळ राहुल गांधीच नव्हे, तर जयराम रमेश, पवन खेडा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनीही केला. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरून मोदी सरकारला घेरण्यासाठी ‘नरेंदर-सरेंडर’ हे काँग्रेसचे अधिकृत धोरण असल्याचे स्पष्ट आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनास दि. २१ जुलै रोजीपासून प्रारंभ होणार आहे. त्या अधिवेशनात मोदी सरकारला घेरण्याची पूर्ण तयारी काँग्रेस पक्ष करत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच मिनिटापासून ‘नरेंदर-सरेंडर’ अशा घोषणाबाजीने लोकसभा आणि राज्यसभा दणाणून टाकायची, असेही काँग्रेसधुरिणांनी ठरवले असेल. त्यासाठी ‘इंडी’ आघाडी आणि आघाडीबाहेरील सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणायचे, याचेही आराखडे झाले असतील. मात्र, प्रत्यक्षात ज्यावेळी अधिवेशन सुरू होईल; त्यावेळी ‘हेराफेरी’ या सदाबहार हिंदी विनोदी सिनेमातील तेवढेच सदाबहार पात्र असलेल्या श्रीयुत बाबुराव यांच्या ‘अभी प्लॅन मे थोडा चेंज रहनेका’ या वायाप्रमाणे काँग्रेसची स्थिती होण्याची शयता सर्वांत जास्त आहे. कारण, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकार ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर निश्चितच चर्चा करणार आहे. किंबहुना अशी चर्चा व्हावी, हेच सरकारचे मत आहे. कारण, मोदी सरकारच्या तिसर्या कार्यकाळाचे पहिले आणि एकूण ११ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे मोदी सरकारच्या सर्वोच्च यशांपैकी एक आहे. त्यामुळे या विषयावर संसदेत चर्चा ही होणारच. त्यामध्ये खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह, परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर हे नक्कीच बोलणार.

त्यासोबतच कदाचित संसदेच्या नियमांचा अभ्यास करून परदेशात भारताची भूमिका मांडण्यास गेलेल्या शिष्टमंडळांचे प्रमुख आणि त्यातील काही सदस्यांनाही त्यांचे अनुभव मांडण्याची संधी दिली जाऊ शकते किंवा ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील चर्चेमध्ये तर हे खासदार नक्कीच बोलणार. तर बोलणार्यांमध्ये असतील काँग्रेसचे शशी थरूर, आनंद शर्मा आणि मनिष तिवारी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) सुप्रिया सुळे, द्रमुकच्या कनिमोळी, शिवसेनेच्या (उबाठा) प्रियांका चतुर्वेदी आणि ‘एआयएमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी. या मंडळींनी परदेशात भारताची भूमिका अतिशय समर्थपणे मांडून पाकिस्तानचा बुरखा फाडला आहे. त्यामुळे संसदेत हे अनुभवी खासदार नेमके काय बोलणार, याची चुणूक चतुर्वेदी यांच्या पॉडकास्टमधून मिळते. त्यामुळे संसदेत कदाचित ‘नरेंदर-सरेंडर’ अशी घोषणाबाजी करणारे राहुल गांधी एकीकडे आणि अन्य सर्व पक्ष केंद्र सरकारच्या बाजूने, असे अभूतपूर्व चित्रही दिसू शकते. तसे झाल्यास काँग्रेससाठी ते अतिशय नाचक्कीचे ठरू शकते. अर्थात, अशी नाचक्की होण्यास सुरुवात यापूर्वीच झाली आहे. कारण, सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात समावेश असलेल्या विरोधी पक्षांचे अनेक खासदार हे मोदी सरकारवर नेहमीच टीका करत असतात. मात्र, त्यांनी देशहित आणि राजकारण यामधील फरक ओळखून भूमिका घेतली. लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि प्रमुख विरोधी पक्ष मात्र केवळ राजकारणातच मश्गुल आहे. त्यामुळे ‘इंडी’ आघाडीमध्ये पावसाळी अधिवेशनात स्पष्ट फूट दिसू शकते.

पावसाळी अधिवेशनापूर्वी काँग्रेसला आणखी एक धक्का बसला आहे. तो धक्का बसला आहे कर्नाटकातून. कर्नाटकात जातीय जनगणनेचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. कर्नाटकात आता पुन्हा जातगणना होणार आहे. उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्या ताज्या विधानांवरून आणि काँग्रेस हायकमांडच्या यू-टर्नवरून हे स्पष्ट होते की, पक्ष बॅकफूटवर आहे. कारण, कर्नाटक जातगणनेस सामाजिक न्यायाची लढाई संबोधून त्या लढाईचे सेनापती म्हणजे राहुल गांधी; अशा तोर्यात काँग्रेसजन वावरत होते. मात्र, काँग्रेसची येथेही नाचक्की झाल्याचा आरोप आता भाजपद्वारे केला जात आहे.

कर्नाटक जातगणनेचा अहवाल प्रारंभापासूनच वादाच्या भोवर्यात होता. सर्वेक्षण अहवालात इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी आरक्षण ३२ टक्क्यांवरून ५१ टक्के आणि मुस्लिमांसाठी आरक्षण चार टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली होती. एकूणच जर या शिफारशी लागू केल्या असत्या, तर कर्नाटकातील एकूण आरक्षण ८५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असते. ओबीसींसाठी ५१ टक्के, एससी-एसटीसाठी २४ टक्के आणि ‘ईडब्ल्यूएस’साठी दहा टक्के. परंतु, अहवालामुळे कर्नाटकातील दोन सर्वांत प्रभावशाली जाती असलेल्या लिंगायत आणि वोक्कालिंगा यांना मोठा फटका बसला होता. कारण, सर्वेक्षणात त्यांची लोकसंख्या कमी नोंदवण्यात आल्याचा आरोप झाला. सर्वेक्षणानुसार, लिंगायतांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ११ टक्के होती आणि वोक्कालिंगांची लोकसंख्या दहा टक्क्यांपेक्षा थोडी जास्त होती. त्याचवेळी १९८४ ते २०१५ सालच्या दरम्यान मुस्लिमांची लोकसंख्या ९४ टक्के वाढल्याचे दिसून आले आहे. सर्वेक्षणात, ओबीसींमध्ये मुस्लीम हा सर्वांत मोठा गट बनला आणि त्यांचा वाटा १८.०८ टक्के असल्याचे नोंदवण्यात आले. परिणामी, जातगणनेद्वारे मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा काँग्रेसचा डाव आहे का, असा सवाल विचारण्यात येऊ लागला. त्याचवेळी सत्ताधारी लिंगायत आणि वोक्कालिंग नेते आणि आमदारांनी तर सरकार पाडण्याचाही इशारा दिला होता.

आता जर काँग्रेसने २०१५ सालचा अहवाल लागू केला, तर लिंगायत आणि वोक्कालिंग अधिक संतप्त होतील आणि जर त्यांनी तसे केले नाही, तर ‘सामाजिक न्याया’चा त्यांचा दावा पोकळ सिद्ध होईल. राहुल गांधींची समस्या अशी आहे की, ते राष्ट्रीय स्तरावर जातीय जनगणनेचा ढोल वाजवत आहेत. परंतु, कर्नाटकातील त्यांचे स्वतःचे सरकार ते लागू करण्यात अपयशी ठरले आहे. एकंदरीत राहुल गांधींचे ‘जातीय ब्रेकिंग न्यूज’चा मुद्दा त्यांच्यासाठीच एक गुंतागुंतीचा बनला आहे.