२५ जून : आणीबाणीच्या काळ्या आठवणी जागविण्याचा दिवस

    24-Jun-2025
Total Views | 17

आज आपण सर्वजण स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतोय. कोणीही, कधीही, कुठेही जाऊ शकतो, मनासारखे (झेपेल त्याप्रमाणे) काहीही करू शकतो. मग विषय कोणताही असो. ‘कोरोना’चा असो किंवा चिनी घुसखोरीचा, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांचा विपर्यास करण्याचा, दि. २६ जानेवारी रोजीच्या राजधानीत घातलेल्या धुडगुसाचे निर्लज्ज समर्थन करण्याचा, खलिस्तानचे समर्थन करण्याचा, ‘वॅसिन’च्या प्रश्नावर दिशाभूल करण्याचा, स्वतःच्या अकार्यक्षमतेचे खापर निर्लज्जपणे केंद्र सरकारवर फोडण्याचा, केतकीच्या कवितेवरून तिला चार महिने तुरुंगवारी घडविण्याचा आणि मोदींना शिव्या घालूनही कोणत्याही केसशिवाय बाहेर राहण्याचा...



नुपूर शर्मा जे धार्मिक ग्रंथात आहे तेच बोलली, तर आमच्या धार्मिक श्रद्धांवर घाला आणि हे म्हणणारी मंडळी तिचे शीर धडावेगळे करण्याची भाषा करतात. त्यांना समर्थन देणारी लिब्रांडू मंडळी. शिवाय, सध्याच्या सरकारला किंवा हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रीयत्वाच्या कोणत्याही मुद्द्याला पकडून शिव्या घालायला. ते अगदी आताच्या पहलगाम हल्ल्यावेळी अतिरेयांची पाठराखण आणि त्यांच्या कृतीचे समर्थन आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारतीय सैन्याने केलेल्या कारवाईची ‘कम्प्युटर गेम’ म्हणत केलेली चेष्टा, भारतात काही अघोषित आणीबाणी आहे आणि अन्याय-अत्याचार होत आहेत आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे, हे हातात संविधानाची प्रत घेऊन सांगितले जात आहे. (आणि हो, हे सर्व बोलूनही कोणतीही कारवाई न होता ही मंडळी मोकाट फिरत आहेत.) राहुल गांधी यांनी पंतप्रधानांचा ‘चोर’ म्हणून केलेला उल्लेख आणि अगदी काल-परवाच तेजस्वी यादव यांनी पंतप्रधानांना ‘पाकीटमार’ म्हणून केलेले संबोधन. माझ्यापेक्षा तुम्हीच अधिक विषयांची मोठी यादी कराल. मंडळी, गंमत आहे ना, काहीही बोला, काहीही कृती करा, कसेही आरोप करा आणि तेही कोणत्याही दडपशाहीशिवाय आणि कोणत्याही कारवाईशिवाय आणि मोकाटपणे आणि या वातावरणाला म्हणणार ‘आणीबाणी!’ या पार्श्वभूमीवर आपण आणीबाणी म्हणजे काय होते, हे जाणून घेऊया.

इंदिरा गांधी यांच्या कारकिर्दीबद्दल आता लिहीत नाही. पण, १९७१च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींना ‘गरिबी हटाव’ आणि १९७१चे युद्ध यामुळे भरघोस बहुमत मिळाले. १९७१च्या संसदीय निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी राज नारायण यांचा पराभव केला होता. राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात, इंदिरा गांधींविरोधात त्यांची निवड रद्दबातल करण्यासाठी खटला दाखल केला. दि. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. जगमोहनलाल सिन्हा यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरून दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्यांची निवड रद्द केली आणि अतिरिक्त सहा वर्षे निवडणूक लढण्यास बंदी घातली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला इंदिरा गांधींनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. व्ही. आर. कृष्णा अय्यर यांनी दि. २४ जून १९७५ रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि गांधींना खासदार म्हणून मिळालेले सर्व विशेषाधिकार बंद करण्याचे आणि त्यांना मतदान करण्यापासून वंचित ठेवण्याचे आदेश दिले. तथापि, त्यांच्या अपीलाचा ठराव प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना पंतप्रधानपदी राहण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र, संसदेच्या कामकाजात सहभागी होऊ नये, असे स्पष्ट केले. दि. २२ जून रोजी जयप्रकाश नारायण यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधात दिल्लीत रामलीला मैदानात मोठ्या सभेचे आयोजन केले.


इंदिरा गांधींना आणि संजय गांधींना पंतप्रधानपद सोडणे आणि अपात्रतेचा निर्णय मान्य नव्हता. पंतप्रधानपदी असल्याचा फायदा घेऊन देशाची राष्ट्रीय सुरक्षा धोयात असल्याचे कारण सांगून देशव्यापी आणीबाणी जाहीर केली. याची मंत्रिमंडळात चर्चासुद्धा केली नव्हती. त्यांना फक्त नंतर असे केले आहे, अशी माहिती दिली गेली. इंदिरा गांधींच्या निर्देशावरून तत्कालीन राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी दि. २५ जून १९७५ रोजीपासून संविधानातील ‘कलम ३५२(१)’ खाली आणीबाणी जारी केली. याद्वारे इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या.
दि. २५ जून १९७५ साली आपल्या स्वातंत्र्यावर उघड उघडपणे घाला घालण्यात आला. इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी लागू केली. पूर्ण देश एक तुरुंगच बनला. मी स्वतः त्यावेळी लहान होतो. माझे वडील तेव्हा जनसंघाचे काम करायचे. त्यामुळे आमच्या घरावर नेहमी पोलीस पाळत असायची. स्वातंत्र्याची गळचेपी काय असते, ते स्वतः पाहिलं आणि अनुभवलेही. संघ परिवार आणि त्यावेळच्या राजकीय धुरिणांनी देशव्यापी आंदोलन छेडले. जवळपास दीड लाख कार्यकर्ते सत्याग्रह करून तुरुंगात गेले. त्यांपैकी जवळपास लाखाहून अधिक संघ कार्यकर्ते होते. त्यांपैकी काहीजणांना सत्याग्रह करताना, तर काहींना तुरुंगात आपले प्राण गमावावे लागले. अनेक कार्यकर्त्यांना वैद्यकीय मदत न मिळाल्याने त्यांना तुरुंगात प्राण गमावावे लागले. अनेकजण तर असे होते की, त्यांना आयुष्यभर अपंगत्व आले. या आणीबाणीमध्ये जणू माणसाचा जगण्याचा अधिकारच काढून घेण्यात आला. न्यायव्यवस्था हतबल झाली होती. वृत्तपत्रांनी काय छापायचे काय नाही यावर निर्बंध होते, आकाशवाणी केंद्रावरही निर्बंध होते. किशोर कुमार याने काँग्रेसच्या एका कार्यक्रमात हजर राहायला नकार दिला, म्हणून आणीबाणी असेपर्यंत आकाशवाणीवर त्याची गाणी लावायलाही निर्बंध होता! अनेक नेते भूमिगत होते, अनेकांचे हाल केले गेले. ‘भय इथले संपत नाही’ अशी सर्वसामान्य परिस्थिती. सामान्य नागरिकाला चारचौघात काहीही बोलताना भीती वाटायची. आता ताळतंत्र सोडलेल्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ‘गळचेपी’ म्हणत गरळ ओकणार्‍या वृत्तपत्रांची त्यावेळची अवस्था काय होती? ‘सेन्सॉर’ केल्याशिवाय एकही बातमी छापली जात नव्हती. कधीकधी काही कॉलम रिकामेच राहात. कारण, अनिर्बंध सत्ताकारण! आताचे काही नामवंत नेते त्यावेळी या आणीबाणीचे आणि गांधी परिवाराचे निर्लज्ज समर्थन करत होते. बरीच घरे या आंदोलनात उद्ध्वस्त झाली. पण, कोणीही तक्रार केली नाही आणि या आणीबाणीविरुद्ध लढ्यात प्राणपणाने सहभाग दिला. आणखीन एक दुर्दैवाची बाब म्हणजे, श्रद्धेय विनोबा यांनी आणीबाणीला पाठिंबा देऊन याचे वर्णन ‘अनुशासन पर्व’ असे केले होते. संपूर्ण देश म्हणजे या लढ्याची युद्धभूमी झाली होती. सर्वच काँग्रेसेतर पक्षांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात या विरोधात आंदोलन उभारले. मात्र, या आंदोलनाला सक्षमपणे आणि काटेकोरपणे आयोजन करून यशस्वीपणे पुढे नेण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मोलाचा सहभाग होता. जयप्रकाश नारायण यांचे तुरुंगात ज्याप्रकारे हाल केले गेले, त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर विपरित परिणाम झाला. जो त्यांना उर्वरित आयुष्यभर भोगावा लागला. १९७७ पर्यंत हे आंदोलन चालले आणि यशस्वीपणे इंदिरा गांधींची राक्षसी आणीबाणी उलथावली गेली.


आजच्या या पिढीला ना स्वातंत्र्य चळवळीतील बलिदान आणि त्याग माहीत आहे, ना या दुसर्‍या स्वातंत्र्याच्या लढ्याबद्दल. या कालखंडाचा आणि या लढ्याचा इतिहास सर्वांनी अभ्यासला पाहिजे. कारण, हा स्वतंत्र भारताचा दुसरा स्वातंत्र्य लढा होता. ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’ या संस्थेने तरुणांसाठी आणीबाणीची माहिती व्हावी, म्हणून एका अभ्यासक्रमाचे आयोजन केले आहे. अधिकाधिक तरुणांनी यात सहभाग घेऊन माहिती घेण्याची आवश्यकता आहे. म्हणजे खरंच आणीबाणी काय होती आणि आताची सुरू असलेली कोल्हेकुई नक्की काय आणि कशासाठी, हे समजेल आणि उमगेल.

तेव्हा मंडळी, पुन्हा अशी आणीबाणी येऊ नये, असे वाटत असेल, तर आताच्या परिस्थितीचे योग्य विश्लेषण करायला शिका. देशात घडणार्‍या घटनांकडे डोळसपणे पाहायला आणि योग्य तिथे व्यक्त व्हायला आणि कृती करायला तयार राहा. कारण, एक सुभाषित आहे. राष्ट्राचा विनाश हा दुर्जनांमुळे नव्हे, तर सज्जनांच्या निष्क्रियतेमुळे होतो. आपण स्वतःला कुठे पाहतोय? सक्रिय सज्जन की देशाच्या विनाशाला कारणीभूत ठरणारे निष्क्रिय सज्जन? choice is yours! असो. आपणा सर्वांना याची कदाचित माहिती नसेल अथवा आठवण नसेल म्हणून आणि त्या कालावधीत ज्या ज्या मंडळींनी, कुटुंबीयांनी आपले सर्वस्व हे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी त्याग केला, प्रसंगी सर्वस्व अर्पण केले, त्यांच्याप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्यांना शतशः प्रणाम.

आणीबाणीत घेतलेले काही वादग्रस्त निर्णय


दि. ३० जून १९७५ : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात येत असल्याची अधिसूचना काढण्यात आली.
आणीबाणीविरोधात आवाज उठवणार्‍यांना थेट अटक करण्यास सुरुवात झाली.

दि. १ जुलै १९७५ : आर्थिक आणि सामाजिक सुधारणांसाठी २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली.

दि. ५ जुलै १९७५ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनंद मार्ग आदी २६ संघटनांवर बंदी

दि. २३ जुलै १९७५
: आणीबाणीला राज्यसभेची मंजुरी (विरोधी पक्षाचे खासदार हजरच नव्हते, कारण ते तुरुंगात होते)

दि. २४ जुलै १९७५ : लोकसभेतही आणीबाणीच्या बाजूने मतदान (विरोधी पक्षाचे खासदार हजरच नव्हते, कारण ते तुरुंगात होते)

दि. ५ ऑगस्ट १९७५ : अंतर्गत सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला. यामुळे देशात कुणालाही, कधीही आणि कशासाठीही कारण न देता अटक करून तुरुंगात घालण्याचा अधिकार दिला गेला.

दि. २१ मे १९७६ : न्यायालयाचा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. म्हणजे संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याला, तरतुदींना न्यायालयात कोणताही आक्षेप घेता येणार नव्हता. (मंडळी, आज हीच काँग्रेसी मंडळी प्रत्येक बाबतीत न्यायालयात आव्हान द्यायला धावत आहेत.)

दि. २५ ऑगस्ट १९७६ : विवाहाचे वय वाढविण्याची तरदूत असलेले विधेयक मांडण्यात आले. यासाठी कोणाही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, सल्ला घेतलेला नव्हता. याचे प्रजननदरावर होणारे परिणाम आपण आताही अनुभवत आहोत.

दि. ३ नोव्हेंबर १९७६ : घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी.

दि. १ सप्टेंबर १९७६ : लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीची नसबंदी कार्यक्रम. हे कार्यक्रम अमानुषपणे राबविण्यात येऊन अनेकांचे हाल करण्यात आले.

अरविंद जोशी
९९३०३०९४५१



'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन करा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांच्या कामांसाठी प्रत्येक पालकसचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखावा आरोग्य विभागाच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात लोकसंख्यानिहाय आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी काटेकोर नियोजन करा. नागरी क्षेत्रातील आरोग्य प्रकल्पांची कामांसाठी प्रत्येक पालकसचिवांनी नियोजनबध्द कार्यक्रम आखून या कामांना गती द्यावी.सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देवून आपले सरकार संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121