स्वतंत्र भारतातील शैक्षणिक चिंतन

१९४७ साली ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून आपला देश मुक्त झाला असला तरी, इंग्रजाळलेल्या शिक्षण पद्धतीने आणि पाश्चिमात्त्य विचारांनी या देशाला जोखळदंडात आक्रसून ठेवले. परिणामी, स्वतंत्र भारतातील कित्येक पिढ्या याच विदेशी साच्यातून घडत गेल्या. स्वतंत्र भारतातील या सांस्कृतिक विस्मरणाची कारणमीमांसा करताना, भारतीय परंपरांमध्ये रुजलेल्या शैक्षणिक चिंतनाची आवश्यकता यामुळे प्रकर्षाने अधोरेखित होते.


ब्रिटिश सत्तेच्या कालखंडात वसाहतवादी धोरणांमुळे भारतीय समाजाच्या जडणघडणीत जे आमूलाग्र बदल झाले, त्याचा सर्वाधिक परिणाम हा शिक्षण क्षेत्रावर झाला. मानवी समूहांमध्ये संघटित होण्याची एक स्वाभाविक प्रवृत्ती जगभर आढळते. जीवनातील विविध व्यवहार परस्पर सहकार्याने सुरळीत चालवण्यासाठी वेगवेगळे संघ, संस्था, समित्या, मंच आणि व्यासपीठे समाजात निर्मिले जातात. ‘रहिवासी गृहनिर्माण संस्था’, ‘व्यापारी संघ’, ‘बाजार समित्या’, ‘ग्राहक संघ’ हे जसे वैयक्तिक आर्थिक व सामाजिक व्यवहार पाहणारे संघ आहेत; तसेच पोलीसदले, जिल्हा प्रशासन, भांडवली बाजार, न्यायालये हेसुद्धा एका मोठ्या प्रमाणावर मानवी समाजव्यवहारांचे नियमन करण्यासाठी स्थापन केलेले संघ किंवा संस्था आहेत. व्यक्ती आणि समाज यांच्या परस्पर संबंधांचा आपण जेव्हा विचार करतो, तेव्हा त्याचे मूर्त रूप हे व्यक्ती आणि विविध सामाजिक संघ यांतील संबंध असे असते. संस्थानिर्मिती ही जरी सामान्य मानवी वागणूक असली, तरी या संस्थांच्या मागची आधारभूत तत्त्वे ही मात्र संस्कृतीसापेक्ष असतात. विविध संस्थांची निर्मिती आणि त्यांचे परस्पर संबंध नियमन करण्याची तत्त्वे, त्यांच्या अधिकाराच्या आणि कार्याच्या अवकाशाचे विभाजन या सर्वांची निश्चिती ही संस्कृतीमार्फत होत असते. नवीन पिढीला सांस्कृतिक संचिताचा वारसा देणे, म्हणजे या सर्व सामाजिक संरचनेचा परिचय आणि त्यात प्रत्येक व्यक्तीच्या विवक्षित स्थानाची निश्चिती करणे, असे व्यापक कार्य असते. हे कार्य करणारी संस्था किंवा व्यवस्था म्हणजे शिक्षणव्यवस्था. त्यामुळे जेव्हा शिक्षणव्यवस्थेची पायाभूत तत्त्वे बदलून, जेव्हा पाश्चात्य शिक्षणव्यवस्था भारतात स्थिरपद झाली, तेव्हा भारताच्या सांस्कृतिक विस्मृतीची सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल.


सांस्कृतिक विस्मृतीचा धोका स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अनेक नेत्यांनी आणि विचारवंतांनी ओळखला होता. परंतु, विसाव्या शतकात झालेली दोन महायुद्धे, त्यापाठोपाठ जगातील अनेक देशांना मिळालेले राजकीय स्वातंत्र्य आणि अभूतपूर्व अशा वैज्ञानिक प्रगतीमुळे निर्माण झालेली नवीन जागतिक संरचना, यामुळे सांस्कृतिक स्वातंत्र्य मिळवण्याची आवश्यकता या नवीन राष्ट्र-राज्यांच्या नेत्यांना जाणवली नाही. त्यामुळे स्वतंत्र भारताचे शैक्षणिक धोरण आखताना शिक्षणाची उद्दिष्टे आणि मार्ग यांचा काही वेगळा विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे आपल्या नेत्यांना कधी वाटले नाही. या दिशेने कोणताही विचार न होण्याची कारणे ही तीन प्रकारे पाहता येतात. पहिले म्हणजे, शिक्षणाच्या सांस्कृतिक संवहनाच्या दृष्टीने असलेल्या महत्त्वाविषयी अज्ञान. बेंथम आणि मिल यांनी प्रचारात आणलेला ‘उपयुक्ततावाद’ (णींळश्रळींरीळरपळीा) शिक्षणक्षेत्रास लावल्यामुळे स्वतंत्र भारताच्या नेत्यांनी भारतात सुरू ठेवलेली शिक्षणव्यवस्था केवळ ऐहिक शिक्षणावर भर देणारी राहिली. त्यातूनच विज्ञानाच्या अनिर्बंध प्रगतीमुळे विज्ञानाच्या विविध तंत्रांमध्ये प्राविण्य मिळवणे, हे शिक्षणाचे मुख्य ध्येय बनले. भारताच्या संसाधननिर्मितीत या नवीन तंत्रज्ञान शिकलेल्या कर्मचार्‍यांची मोठी आवश्यकता असल्याने थोड्याच अवधीत अशा प्रकारचे शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींच्या आर्थिक व सामाजिक स्तरात झालेली वाढ, ही अशा ‘उपयुक्त’ प्रकारच्या शिक्षणाला अधिकाधिक चालना देणारी ठरली. स्वाभाविकपणे अशा कुशल तंत्रज्ञांची निर्मिती हे एक प्रकारे शिक्षणाचे ध्येयच बनल्यासारखे झाले. त्यातही केवळ तंत्र शिकण्यात समाधान मानून तत्त्व शिकण्याकडे पाठ फिरवल्याने भारतीय समाजास आवश्यक तंत्रज्ञान निर्मितीचे मार्ग कोणते यावर कधी विचार न होता, जागतिक प्रवाहाच्या दिशेने वाहत राहणे, इतकेच काम बरेचदा भारतीय तंत्रज्ञांनी केले.


दुसरे कारण म्हणजे, स्वातंत्र्योत्तर काळातील नेत्यांची भारतीय संस्कृतीविषयीची अनास्था. स्वातंत्र्यलढ्यातील अनेक नेत्यांचे वैचारिक मूळ हे हिंदू वैचारिक संचितात होते. मात्र, ही परिस्थिती बदलण्यास सुरुवात पहिल्या महायुद्धानंतर रशियात झालेल्या क्रांतीने झाली. साम्यवादाची मूळ तत्त्वे जरी त्यापूर्वी अनेक दशके कार्ल मार्स याने मांडली असली, तरी साम्यवादाचा पहिला प्रत्यक्ष आविष्कार हा तंत्रप्रधान इंग्लंड वा जर्मनीत न होता, कृषिप्रधान रशियात झाला. रशियन क्रांतीनंतर जगभरात साम्यवादाचा मोठा प्रभाव निर्माण होऊन औद्योगिक क्रांतीनंतर आलेल्या यंत्रयुगात पिचलेल्या श्रमिक जनांना साम्यवाद हा एकमेव आधार वाटू लागलेला होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीवेळी भारताचे राजकीय नेतृत्व ज्या नेत्यांच्या हातात होते, त्यांच्यावर या साम्यवादी विचारसरणीचा प्रभाव होता. केवळ आर्थिक चिंतनाचे महत्त्व मानणार्‍या आणि त्यादृष्टीने वैश्विक असणार्‍या या विचारसरणीत शिक्षणाचे कार्य संस्कृतीसापेक्ष बदलते, या विचाराला स्थानच नव्हते. त्यामुळे भारतीय समाजाची शिक्षणाविषयी काही भिन्न आवश्यकता आहे, याचा विचार कधी झालाच नाही.


या दोन कारणांच्या पाठोपाठ एका तिसर्‍या कारणाचाही विचार करायला हवा, तो म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारतीय नेत्यांची सांस्कृतिक विस्मृती. साधारण २०० वर्षांच्या इंग्रजी शिक्षणानंतर भारतीय समाजमानसात आपल्या इतिहासाची विशेष स्मृती उरलेली नव्हती. विशेषतः भारतीय समाजाचे नेतृत्व करणारा जो वर्ग होता, तो ब्रिटिश उच्च विद्याविभूषित आणि बरेचदा उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडमध्ये राहून आलेला असा होता. या वर्गावर पाश्चात्य संस्कृती आणि रीतिरिवाज यांचा मोठा पगडा होता. या नेत्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमीसुद्धा भारतीय परंपरांमध्ये घट्ट रुजलेली नसून त्याउलट मागच्या काही पिढ्यांच्या ब्रिटिशधार्जिणेपणात गेलेली होती. सांस्कृतिक संचितापासून उन्मळलेले पारिवारिक वातावरण, शिक्षणपद्धतीतून मिळालेले ब्रिटिश संस्कार आणि पाश्चात्य भौतिक प्रगतीने दिपलेले मन, यांमुळे भारतीय नेतृवर्गात एक प्रकारचे सांस्कृतिक तुटलेपण आले होते. भारतीय शिक्षणपद्धतीचा पुनर्शोध घ्यावा आणि त्यातील स्वीकारार्ह तत्त्वे स्वतंत्र भारतात लागू करावीत, असे कोणतेही विचार त्यांच्या मनास कधी शिवले नाहीत.


परंतु, स्वतंत्र भारताच्या नेत्यांवर टीका करताना एक भान ठेवायला हवे ते म्हणजे त्यांच्यापुढे असणार्‍या जागतिक परिस्थितीचे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, त्याच सुमारास जगात अनेक नवीन देश उदयास आले. ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट होताना जगभरात अनेक छोट्यामोठ्या देशांना स्वतंत्र सरकार बनवण्याची संधी प्राप्त झाली. त्याचवेळी साम्यवादाच्या प्रभावाने युगोस्लाव्हियासारखे संयुक्त देशही जन्माला आले. आफ्रिकेत मूळ जमाती कोणत्या प्रदेशात राहात असत, याचा विचार न करता त्याउलट कोणत्या भूभागावर कोणाची वसाहत होती, त्यानुसार देश निर्माण झाले. राष्ट्र म्हणजे काय आणि राष्ट्रास अनुकूल राज्यव्यवस्था कशी असावी, याविषयी अत्यंत गोंधळाचे आणि त्यामुळे संघर्षाचे वातावरण या नवीन देशांच्या जगात निर्माण झाले. स्वाभाविकपणे ‘राष्ट्र’ संकल्पना याविषयीची आमची एक स्वतंत्र व्याख्या आहे आणि जगाने तिच्याकडे युरोपीय व्याख्येच्या समकक्ष भावाने पाहावयास हवे, असे म्हणण्याचे भान आणि स्थैर्य कोणत्याही राष्ट्राकडे नव्हते. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या आपण (आणि इतर अनेक देश) जरी आज स्वतंत्र असलो, तरी या स्वतंत्रपणाची व्याख्या अजूनही युरोपीय चौकटीतीलच आहे. या चौकटीबाहेर जाऊन केवळ शिक्षणव्यवस्थेची पुनर्रचना शय नाही. त्यासाठी संपूर्ण समाजाच्याच एक प्रकारच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता आहे. भारतीय समाजरचना या विकेंद्रित स्वरूपाच्या होत्या आणि त्यांचे नियमन हे ‘धर्म’नावाच्या तत्त्वाकडे होते. आजच्या परिस्थितीत कोणत्याही प्रत्यक्ष बळाशिवाय केवळ अशा अमूर्त तत्त्वाद्वारे समाजाच्या सर्व अंगांचे नियमन करावे, हा केवळ कल्पनाविलास ठरेल.


परंतु, इथेच आपल्या शैक्षणिक चिंतनाविषयीचे दुष्टचक्र निर्माण होते. अवघड परिस्थितीत समाजाला योग्य दिशा दाखवण्याचे कार्य भारतीय विचारानुसार आचार्यवर्गाचे आहे. मात्र, हाच आचार्यवर्ग आणि त्याच्यामार्फत चालणारी शिक्षणव्यवस्था आज सांस्कृतिक दास्य भोगताना आपल्याला दिसते. ब्रिटिश सरकारला एकोणिसाव्या शतकात ज्या प्रश्नाचा सामना करावा लागला होता, तोच आज उलट स्वरूपात आपल्यापुढे उभा आहे. इंग्रजी पद्धतीचे शिक्षण देऊ शकणारे एतद्देशीय शिक्षक उपलब्ध नाहीत, म्हणून बर्‍याच शाळांमध्ये सुरुवातीस इंग्रज शिक्षक असत. आपल्याहीपुढे प्रश्न तोच आहे. पण, परदेशातून शिक्षक आणण्याची मुभा आपल्याला नाही. केवळ शिक्षकांच्या नियुक्तीने हा प्रश्न सुटणाराही नाही. कारण, व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय सर्व प्रयत्न फोल ठरतील. शिक्षणाचे विकेंद्रीकरण शय आहे काय आणि सरकारचा त्यात सहभाग असावा काय? विकेंद्रित शिक्षणाचे गुणवत्ता नियमन व्हावे, यासाठी परिषद व्यवस्था नव्याने कशी निर्माण करता येईल? शिक्षणाचे अर्थकारण विकेंद्रित पद्धतीत सांभाळता येईल का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही नवीन शैक्षणिक रचनेस जागतिक मान्यता मिळेल काय? भारतासारख्या प्रचंड आणि वैविध्यपूर्ण देशाचा विचार करता, यातील कोणत्याही प्रश्नाचे एकच एक उत्तर संभवत नाही. स्थानिक आवश्यकता, आकांक्षा आणि परिस्थिती या तिन्हीचा विचार करून भारतीय परंपरांमध्ये रुजलेले असे शैक्षणिक चिंतन प्रथम विकसित करून, मग त्याआधारेच कोणतेही धोरणात्मक पाऊल टाकता येईल.


(लेखकाने मुंबईतील ‘टीआयएफआर’ येथून खगोलशास्त्रात ‘पीएच.डी’ प्राप्त केली आहे. सध्या एका खासगी वित्तसंस्थेत नोकरी करत असून, ‘प्रज्ञा प्रवाह’ या संस्थेचे कोकण प्रांत कार्यकारिणी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत.)
डॉ. हर्षल भडकमकर
९७६९९२३९७३