आपत्कालीन निधीचा अमेरिकी धडा

ज्या अमेरिकी नागरिकांकडे जगातील सर्वांत मजबूत चलन आहे, जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे, अशा देशातील घराघरांत इतका गडगडाट असेल, तर भारतात या विषयाकडे अधिक गांभीर्याने पाहणेच गरजेचे ठरेल. भारतात अशी स्थिती उद्भवली, तर त्याचे होणारे परिणाम अधिक व्यापक असतील. भारतातील सरासरी घरगुती बचत दर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात, ५.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. ही वाढ चांगली असली, तरी तो अजूनही धोयाच्या सीमारेषेवरच आहे. २०२५ साली करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, भारतात केवळ २५ टक्के लोकांकडेच आपत्कालीन खर्चासाठी ५० हजारांपेक्षा अधिक रक्कम उपलब्ध आहे. भारतातील आरोग्यसेवा, महागाई आणि शिक्षणखर्चाच्या तुलनेत ती खूपच अपुरी आहे, हे मान्य करावे लागेल.

भारतीयांचे सरासरी घरगुती उत्पन्न शहरी भागात २५ ते ३० हजार रुपये इतके असून, ग्रामीण भागात ते यापेक्षाही कमी आहे. भारतात जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेतल्यास, शहरी कुटुंबाचा मासिक खर्च किमान २० हजार रुपयांच्या पुढे जातो. अर्थात बहुतांश कुटुंबे विमा, भविष्य निर्वाह निधी, सोने खरेदी तसेच भिशीच्या माध्यमातून बचत करण्याचा मार्ग अवलंबतात. एका गृहितकानुसार, आपत्कालीन निधी कमीतकमी तीन ते सहा महिन्यांच्या मासिक खर्चाच्या समतुल्य असावा, असे म्हटले जाते. म्हणजेच, एका कुटुंबाचा मासिक खर्च २५ हजार रुपये असेल, तर त्याकडे किमान ७५ हजार ते १.५ लाख रुपयांची बचत आवश्यक आहे. आज भारतात अशा सुस्थितीत असलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण केवळ २७ टक्के इतकेच आहे. उर्वरित ७३ टक्के जनतेकडे ही आर्थिक सुरक्षा नाही. आपत्कालीन निधी नसल्यामुळे सर्वसामान्य कर्ज घेतात आणि त्यातून व्याजाचा बोजा वाढतो आणि कर्जाचे दुष्टचक्र सुरू होते. आकस्मिक खर्चासाठी मनाची तयारी असल्याने मानसिक स्वास्थ्य उत्तम राहते. अन्यथा, तणाव वाढीस लागतो. यातून अस्वस्थताही वाढून कार्यक्षमतेवरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. जेव्हा नागरिकांच्या हातात रोख पैसे किंवा आपत्कालीन बचत असते, तेव्हा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था संकटकाळात लवकरात लवकर सावरते. ‘कोविड’ महामारी हे त्याचे उत्तम उदाहरण. ज्यांच्याकडे बचत होती, अशांना त्या काळात कर्ज न घेता, महामारीच्या कालावधीत तग धरता आला.

आर्थिक साक्षरता वाढवणे का गरजेचे आहे, हे अमेरिकेतील या परिस्थितीने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. शालेय अभ्यासक्रमात ‘व्यक्तिगत वित्तीय नियोजन’ हा विषय अनिवार्य असणेही गरजेचे झाले आहे. तसेच, भारतात डिजिटल अर्थव्यवस्था वाढीस लागली असल्याने बँक खाती, ‘यूपीआय अॅप’, ‘एसआयपी’ यांच्या माध्यमांतून दरमहा ठराविक रक्कम आपोआप बाजूला ठेवणे तुलनेने सोपे झाले. त्याचवेळी, मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून आपले खर्च तपासणे, शिलकीनुसार खर्चाची विभागणी करणे आणि अल्पबचतींचे गुंतवणुकीत रूपांतर करणे सहज साध्य आहे. सरकारनेही बचतीला प्रोत्साहन देणार्या योजनांना करसवलती, महिला आणि ग्रामीण भागांसाठी विशेष डिजिटल बचत साक्षरता कार्यक्रम आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधा सुलभ करून खर्च रोखणे आवश्यक असेच. अमेरिकेतील डरडोई उत्पन्न हे ८० हजार डॉलर्स इतके आहे, तर भारतीयांचे ते २ हजार, ८०० डॉलर्स इतकेच आहे. अमेरिकेतील आजचे वर्तमान हे उद्या आपले भविष्य असणार आहे. आपण सावध राहिलो नाही, तर उद्या अचानक आलेल्या आरोग्य संकटात, बेरोजगारी किंवा मुलांच्या शिक्षणाच्या वेळेस भारतीयही हवालदिल होऊ शकतात. प्रत्येक नागरिकाने वैयक्तिक आर्थिक सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, हेच अमेरिकी परिस्थितीने दाखवून दिले आहे. बचत म्हणजे केवळ पैसा बाजूला ठेवणे असे नाही, तर ती भविष्यातील धोयांपासून स्वतःचा आणि कुटुंबाचा प्रमुख आधार असते, हाच याचा अन्वयार्थ.