‘क्रिप्टो’तून नापाक कपट!

 

 

पाकिस्तानमध्ये 24 कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे 2 कोटी, 75 लाख ‘क्रिप्टो’वापरकर्ते असल्याचे एका अहवालातून समोर आले होते. हे प्रमाण दक्षिण आशियामध्ये सर्वाधिक आहे. पाकिस्तानातील हा ‘क्रिप्टोकरन्सी’चा व्यवसाय पुढील काही वर्षांत दुप्पट करण्याचा मानस ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा असल्याची चर्चा आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात सुरू आहे. पाकिस्तानने या ‘क्रिप्टोकरन्सी’ व्यवसायाची जबाबदारी मुनीर यांच्या मार्फत पाकिस्तानी लष्कराकडे सोपवली आहे. पाकिस्तानातील लष्कर हे अनेक व्यवसायांमध्ये गुंतलेले असून, या उद्योगांचा पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत 2.25 लाख कोटींचा वाटा आहे.

 

‘क्रिप्टोकरन्सी’ हे डिजिटल चलन असून इंटरनेटच्या माध्यमातूनच केवळ याचा व्यवहार होतो. या व्यवहारामध्ये कोणतीही बँक, सरकार किंवा मध्यवर्ती संस्था नियंत्रण ठेवत नाही. याचा व्यवहार ‘ब्लॉकचेन’ नावाच्या तंत्रज्ञानावर आधारित असतो. ‘ब्लॉकचेन’ म्हणजे एक मोठी डिजिटल खाती संभाळणारी साखळी होय, जिथे प्रत्येक व्यवहार ‘ब्लॉक’ म्हणून नोंदवला जातो आणि तो इतर व्यवहारांशी ‘चेन’द्वारे जोडलेला असतो. हे सर्व व्यवहार संगणकांच्या नेटवर्कवर सार्वजनिकपणे नोंदवले जातात, त्यामुळे त्यात फेरफार करणे जवळजवळ अशक्य असते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ‘क्रिप्टो’ म्हणजे पैसेही डिजिटल, बँकही नाही आणि व्यवहारही अदृश्यच!

 

पाकिस्तानसारख्या दहशतवादाची निर्यात करणार्‍या देशाच्यामागे ‘क्रिप्टो’च्या नावाखाली डिजिटल आर्थिक सामर्थ्य उभे करणे, म्हणजे आगीशी खेळ करण्यासारखेच. ‘क्रिप्टोकरन्सी’ ही तंत्रज्ञानाची अफाट देणगी असली, तरी तिच्या उपयोगाबाबत अजूनही बहुतेक राष्ट्रे साशंक आहेत. भारतातसुद्धा तिचा व्यवहार कायदेशीर चौकटीत कसा आणावा, यावर विचार सुरू आहे. अशा वेळी पाकिस्तानसारख्या देशात जिथे दहशतवाद्यांचे सक्रिय जाळे, ‘मनी लॉण्ड्रिंग’च्या छुप्या वाटा आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्बंधांचे उल्लंघन नेहमीच चर्चेत असते, तिथे ‘क्रिप्टो’ तंत्रज्ञानासाठी अमेरिकेने पुढाकार घेण्याने अमेरिकेच्या जागतिक शांततेच्या भूमिकेवरच प्रश्न निर्माण करणारे ठरणार आहे.

 

‘क्रिप्टो’ व्यवहारांमधून निधीचा स्रोत लपवता येतो, ट्रान्झॅक्शन ट्रेस करणे कठीण असते आणि व्यवहारांचे नियंत्रण केवळ वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेवरच आधारित असते. यामुळे हक्काचे मार्ग बंद झाल्यावर, दहशतवादी गटांसाठी ‘क्रिप्टोकरन्सी’ ही एक आदर्श व्यवस्था ठरते. आतापर्यंत पारंपरिक मार्गांनी निधी गोळा करणार्‍या पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांना आता या नव्या मार्गाने आर्थिक बळकटी मिळणार का, हा प्रश्न जगासमोर उभा राहणार आहे. या सगळ्यामध्येच ट्रम्प यांची भूमिका अत्यंत संदिग्ध असल्याचे स्पष्ट होते. ट्रम्प यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित आर्थिक संस्थेबरोबरच पाकिस्तानने या ‘क्रिप्टो व्यवहारां’चा करार केल्याने ही संदिग्धता अधिकच वाढते. पाकिस्तानात लोकशाही असली, तरी ती नावापुरतीच. पाकिस्तानात खरी ‘हुकूमत‘ तर फक्त लष्कराचीच चालते. पाकिस्तानी लष्कर आणि दहशतवादी संघटना यांतील सुमधुर संबंध ’ऑपरेशन सिंदूर’नंतर संपूर्ण जगाने पाहिले.

 

अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील सगळ्या घडामोडी केवळ एक आर्थिक करार किंवा राजनैतिक भेट एवढ्यापुरत्याच मर्यादित नाहीत. अमेरिका जगाला शांततेचा संदेश देताना, प्रत्यक्षात मात्र दहशतवाद, ‘टेरर फण्डिंग’चा क्रूर इतिहास असलेल्या पाकिस्तानी लष्कराशी हातमिळवणी करत आहे. या सगळ्यामागे ट्रम्प यांचा वैयक्तिक स्वार्थ साफ दिसून येतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील ही नव्या स्वरूपातली ‘डिजिटल भागीदारी’ ही केवळ घातकच नाही, तर भविष्यातील वाढत्या अशांततेची बीजे रोवणारी ठरणार आहे, हे निश्चित.