सरकार उलथवण्यासाठी दंगल!

 

 

यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात राजधानी दिल्लीत झालेल्या दंगली केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार उलथवून टाकण्यासाठी सुनियोजितरित्या घडवून आणल्याचा धक्कादायक दावा दिल्ली पोलिसांनी दोषारोपपत्रातून केल्याचे समोर आले. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले, त्या दिवसापासूनच हिंसाचाराचे षड्यंत्र रचणार्‍यांची भाषा आणि वर्तन बदलले व ते धिंगाणा घालण्याच्या तयारीला लागले.

 

 

‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ त्यांच्यासाठी संधी ठरला आणि समाजद्रोही ताकदींनी त्याला विरोध सुरु केला. देशातील मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करुन दिल्लीच्या शाहीनबागेत आंदोलनाला सुरुवात केली. मुस्लीम महिलांना पुढे करुन सदर आंदोलनाकडे सरकारसह इतरांनी माणुसकीच्या नात्याने पाहावे, अशी तजवीज करण्यात आली, तर महिलांच्या आडून देशविरोधी प्रवृत्तींनी आपले मनसुबे रचले व फेब्रुवारीतील अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारतदौर्‍याची वेळ दंगलीसाठी निश्चित करण्यात आली.

 

 

तोपर्यंत शाहीनबागेत उमर खालिदसह अनेकांनी चिथावणीखोर आणि नागरिकत्व कायद्याबाबत देशातील मुस्लिमांची दिशाभूल करणारी भाषणे केली, त्याचे चित्रीकरण देशातील मुस्लिमांपर्यंत पोहोचेल, याची योजना तयार करण्यात आली. दंगल घडेपर्यंत सुमारे अडीच-तीन महिने चाललेल्या शाहीनबागेतील मुस्लीम महिलांच्या तथाकथित शांत व सहिष्णु आंदोलनाने बहुतेकांना त्यामागचे भयंकर कारस्थान समजलेच नाही.

 

 

पण, आता दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रातून दंगलखोरांनी आपल्या विघातक कारवाया प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शाहीनबागेतील मुस्लीम महिलांच्या आंदोलनाचा ढालीसारखा वापर करुन घेतल्याचे व या महिलांनीदेखील त्याला पुरेपूर साथ दिल्याचे दिसते. म्हणजेच इथे कोणीही मासूम, निरागस नव्हते किंवा आपल्या हक्क-अधिकार वगैरेसाठी झगडत नव्हते, तर केवळ देशात अस्थिरता, अराजक माजावे म्हणून प्रत्येकजण आटापिटा करत होता.

 

 

वस्तुतः केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार संविधानिक मार्गानेच सत्तेवर आले आणि ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’देखील संसदेने बहुमतानेच पारित केला होता. मात्र, उठसुट संविधान आणि लोकशाहीच्या गप्पा झोडणार्‍यांना देशात पुन्हा एकदा मोदी सरकार अस्तित्वात आल्याचे पटले नाही. म्हणूनच लोकनियुक्त सरकार उखडून फेकण्यासाठी ही मंडळी कामाला लागली. पण, त्यासाठी पुढल्या निवडणुका येईपर्यंत वाट पाहण्याची, सरकारविरोधी व आपल्या बाजूने जनमत तयार करण्याची त्यांची मानसिकता नव्हती.

 

 

अर्थात, लोकशाही व्यवस्थेला सुरुंग लावून हिंसेच्या मार्गाने सत्ताप्राप्तीचा आराखडा तयार करण्यात आला. शाहीनबागेत मुस्लीम महिलांना ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात बसवले गेले आणि पडद्याआड सरकार पाडण्याचा डाव शिजू लागला. दिल्ली पोलिसांनी आपल्या दोषारोपपत्रात याबाबत माहिती दिली असून राजधानीतला हिंसाचार केवळ दंगल नव्हती, तर दहशतवादी कृत्य असल्याचेही म्हटले.

 

 

आंतरराष्ट्रीय व्याख्येनुसार हिंसाचाराद्वारे सरकारला आपले म्हणणे मान्य करण्यास भाग पाडणे म्हणजेच दहशतवादी कृत्य. शाहीनबाग व त्यातून पेटलेल्या दंगलीचा उद्देश सरकारला गुडघे टेकायला लावून ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ मागे घेण्यासाठी अगतिक करणे हाच होता. तसेच एका दगडात दोन पक्षी मारण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौर्‍याची वेळ निवडण्यात आली. जेणेकरुन भारतात मुस्लिमांचे कशा प्रकारे दमन होते, हे अमेरिकेच्या अध्यक्षाला व जागतिक वर्तुळाला कळेल.

 

 

आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी दंगलखोरांनी अनेक व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केले व त्यात हिंसा भडकावण्याशी संबंधित माहिती, पोस्ट प्रसारित केल्या. प्रत्यक्ष दंगल उसळली तेव्हा, बहुतांशी हिंदूंविरोधात घातक शस्त्रास्त्रे, पेट्रोल बॉम्ब, तलवारी, चाकू, अ‍ॅसिड, मिरची पूड, दगड, लोखंडी सळ्या अशा हत्यारांचा वापर केला गेला. कायद्याच्या राज्याचा गळा घोटण्यासाठी उत्तर-पूर्व दिल्लीत ठिकठिकाणी आगी लावण्यात आल्या, ५० पेक्षा जास्त जणांचा जीव घेतला, आयबी अधिकारी अंकित शर्माला भोसकून ठार केले, १८० घरे, ४५० पेक्षा अधिक दुकाने, ७५० पेक्षा अधिक वाहने जाळून टाकली, एकूण २५ हजार कोटींचे नुकसान झाले.

 

 

दरम्यान, केंद्र सरकारने कणखरपणा दाखवत ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’वरुन अजिबात माघार घेतली नाही. कारण, सदर कायद्यात मुस्लिमांच्या विरोधात कोणतीही तरतूद केलेली नाही आणि दंगलखोरांनीसुद्धा पटेल अशा मुद्द्याच्या आधारावर विरोध केला नव्हता. सारे काही फक्त सरकार अस्थिर करण्यासाठी अफवेचा, दिशाभूल करण्याचा मार्ग अवलंबूनच सुरु होते. लोकसभा निवडणुकीतील जिव्हारी लागणार्‍या पराभवाचा यात काहीएक हातभार असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

 

कोणी पराभवाचा बदला घेण्यासाठी ही दंगल रचली का, हा प्रश्न इथे उपस्थित होतो. तसेच या दंगलीत ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि परकीय संस्था-संघटनांकडून पैसा ओतल्याचेही समोर आले आहे. पिंजरा तोड, ‘जामिया-मिलिया को-ऑर्डिनेशन कमिटी’ या संघटनांचाही यात समावेश होता. ‘जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद’चा याहून वेगळा नमुना कोणता असेल? कारण, याच देशाने दंगलखोरांनाही इतकी वर्षे सर्व सोयीसुविधा दिल्या आणि त्यांनीही त्या उपभोगल्या. पण, त्याची जराही जाणीव न ठेवता केवळ आपल्या राजकीय उद्देशासाठी, मोदी सरकार कोसळावे यासाठी हिंसाचार करत हिंदूंंना लक्ष्य करत कित्येकांचे रक्त सांडले.

 

 

सोबतच देशातील डाव्या बुद्धिजीवी, विचारवंतांपासून पुरोगामी, मानवाधिकार कार्यकर्ते वगैरे मोदी सरकार आल्यापासून देशातील मुस्लीम भीतीच्या छायेत जगत असल्याचे म्हणतात. पण, दिल्लीतील दंगलीवरुन ‘डरे हुए’ लोकांना लोकशाही नव्हे, तर हिंसाचारच प्रिय असल्याचे दिसते आणि जे स्वतः इतरांचा जीव घेऊ शकतात, ते ‘डरे हुए’ कसे असू शकतील, उलट त्यांना ‘दहशतवादी’ म्हणणेच योग्य ठरेल. अशा दहशतवाद्यांत आम आदमी पक्षाचा माजी नगरसेवक ताहिर हुसेन, काँगे्रसी इशरत जहाँ, उमर खालिद, सफुरा झरगर यांचे नाव प्रामुख्याने घ्यावे लागेल.

 

 

तसेच दंगलखोरांचा बचाव करणारेदेखील अर्बन नक्षलवाद्यांप्रमाणे सभ्य मुखवट्यामागचे हिडीस दहशतवादीच होते आणि आहेत. दरम्यान, या देशात मुस्लीम, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाती-जमातीचे लोक, शेतकरी, कामगार, आदिवासी ‘खतरे में है’ असे सांगून त्यांची दिशाभूल करुन रस्त्यावर उतरवण्याचा एक जुना राजकीय डाव आहे. त्यातला मुस्लीम हा घटक निवडून दिल्ली दंगलीचा खेळ खेळला गेल्याचेही स्पष्ट होते. आताच्या घडीला तरी दिल्ली दंगलीतील प्रत्यक्षात हिंसा करणार्‍यांवर दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, पण त्यांचे समर्थन करणार्‍यांवर तसेच आपल्या स्वार्थासाठी राजकीय डाव खेळणार्‍यांवरही कारवाई व्हायला हवी आणि जर कायदेशीर मार्गाने ते शक्य नसेल, तर अशा लोकांवर जनतेनेच बहिष्कार टाकला पाहिजे.