लोकनायक!

आपल्या राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे महाराष्ट्रातील एक प्रभावशाली आणि दूरदृष्टीचे नेते मानले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात विविध क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बदल घडले आहेत. त्यांनी आपल्या नेतृत्वात गेल्या दशकभरात जे निर्णय घेतले, त्यातून महाराष्ट्राचा सामाजिक, औद्योगिक आणि आर्थिक विकास हे मुद्दे केंद्रस्थानी राहिले आहेत. या कर्तृत्ववान नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनात काम करताना आम्हाला खूप काही शिकायला मिळते.

देवेंद्रजी फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक प्रभावी, अभ्यासू आणि दूरदृष्टीचे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांचे नेतृत्व हे केवळ राजकीय नसून, प्रशासकीय आणि विकासाभिमुखतेचे प्रतीक आहे. २०१४ साली ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी राज्याच्या विकासाला नवा वेग दिला. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू समजून घेतल्यास त्यांच्या यशाचे गूढ उलगडते.

देवेंद्रजी फडणवीस यांची कार्यशैली ही अत्यंत शिस्तबद्ध आणि अभ्यासपूर्ण आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल माहिती संकलित करणे, तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आणि त्यानंतरच कृती करणे, हा त्यांच्या कार्यपद्धतीचा पाया आहे. त्यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून ‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून सामान्य नागरिकांपर्यंत १५० पेक्षा अधिक सेवा पोहोचविल्या.

देवेंद्रजी फडणवीस यांचे नेतृत्व केवळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण प्रशासन आणि विविध सामाजिक घटकांशी संवाद साधणारे आहे. त्यांनी भाजपसह विविध राजकीय पक्षांशी सहकार्य साधत समन्वयाचा आदर्श ठेवला. त्यांनी युवाशक्तीला प्रोत्साहन दिले आणि त्यांच्यातील नवउद्योजकतेला चालना दिली.

देवेंद्रजी फडणवीस हे एक असे व्यक्तिमत्त्व आहे, जे राजकीय व्यवहारकुशलतेबरोबरच सामाजिक जाणिवांनी समृद्ध आहे. त्यांचे नेतृत्व, कार्यशैली, समयसूचकता, प्रशासन कौशल्य आणि निर्णयक्षमता ही आजच्या काळात प्रेरणादायी अशीच. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने विकासाच्या दिशेने ठोस पावले उचलली आहेत आणि म्हणूनच त्यांना ‘दृष्टिकोन असलेला प्रशासक’ असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

देवेंद्रजी फडणवीस यांची राजकीय कारकीर्द नव्वदच्या दशकाच्या मध्यात सुरू झाली. तेव्हापासून त्यांनी त्यांच्या राजकीय पक्षासाठी आणि निवडून आलेले प्रतिनिधी म्हणून अनेक नेतृत्व भूमिका बजावल्या आणि प्रत्येक जबाबदारी पार पाडताना नेतृत्व क्षमताही सिद्ध केली. महाविद्यालयीन विद्यार्थीदशेत ‘अभाविप’चे सक्रिय कार्यकर्ते, १९९२ साली वयाच्या २२व्या वर्षी नागपूरचे नगरसेवक, पाच वर्षांनंतर १९९७ साली २७व्या वर्षी नागपूरचे महापौर आणि १९९९ सालापासून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत नागपूरचे प्रतिनिधित्व करत, आता महाराष्ट्राचे क्षमतावान नेतृत्व हा देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या कर्तृत्वाचा आलेख आहे.

महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील सर्वांत मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून फडणवीस यांची दि. ३१ ऑटोबर २०१४ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या विकासाचे राजकारण हा त्यांचा ध्यास बनला. दि. ३० जानेवारी २०१५ रोजी त्यांनी अमलात आणलेली ‘मुंबई नेस्ट’ योजना देशाच्या आर्थिक राजधानीचे जागतिक, आर्थिक आणि मनोरंजन केंद्रात रूपांतरित करण्याचा ‘रोडमॅप’ म्हणून ओळखली जाते. त्यांच्या कल्पनेतून दि. १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी यांनी नागपुरात राज्याच्या पोलीस दलाचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा जन्म झाला आणि भारतातील पहिले ‘गुन्हे-गुन्हेगारी ट्रॅकिंग नेटवर्क’ (सीसीटीएनएस) स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले.

फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकारने ‘नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन वे’साठी एक उपक्रम प्रस्तावित केला. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देणारा हा महामार्ग २०१५ साली प्रस्तावित करण्यात आला होता आणि २०१९ साली पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर, या स्वप्नाची पूर्ततेच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. मुंबई आणि नागपूर दरम्यान एक सुरक्षित आणि जलद प्रवास सक्षम करण्यासाठी बांधला गेलेल्या समृद्धी महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ कमी झाला आणि वेग वाढला. येत्या काळात ग्रामीण आणि शहरी दरी दूर झालेली असेल, त्याचे श्रेयही फडणवीस यांचेच असेल.

फडणवीस यांच्या कार्यकाळात अनाथांच्या शिक्षणासाठी आणि सरकारी नोकर्यांसाठी खुल्या प्रवर्गात एक टक्का सरकारी आरक्षणाचे धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे आघाडीचे राज्य ठरले आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगा’ची (एमपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही अनाथ अमृता करवंदे यांना नोकरी नाकारण्यात आल्याची एका महिलेची कैफियत लक्षात घेऊन, फडणवीस यांनी संवेदनशीलतेने नव्या धोरणाचा ध्यास घेतला आणि अनाथ असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र धारण करणार्यास या आरक्षणाचा लाभ मिळणे सोपे झाले.

राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीच्या विकासासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे योजना’ आखून पहिल्या टप्प्यातच १०८ टक्के उद्दिष्टपूर्तीच्या यशाने फडणवीस यांच्या कल्पकतेला महाराष्ट्राची दाद मिळाली आहे. २०१७ साली फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जाहीर केलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजने’तून ३४ हजार, ०२२ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील ९० लाख शेतकर्यांना दिलासा मिळाला आणि राज्यातील बळीराजा खर्या अर्थाने सुखावला. मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मराठवाड्यात चार हजार, २०० कोटींचा ‘वॉटर ग्रीड प्रकल्प’ सुरू झाला आणि मराठवाड्यातील दुष्काळाचा प्रवास हा इतिहासजमा होण्याच्या दिशेने सुरू झाला.

भारत देश ही आपली माता आहे आणि तिच्यापुढे प्रत्येक भारतीयाने नतमस्तक झाले पाहिजे, या भूमिकेमागील राष्ट्रनिष्ठेचे दर्शन विधिमंडळास घडविणार्या या उमद्या नेत्याचे राजकारण हे केवळ सत्ताकारण नाही. ‘महाराष्ट्राच्या विकासाचा ध्यास’ हा फडणवीस यांच्या राजकारणाचा गाभा आहे. त्यांच्या प्रत्येक निर्णयामागे, प्रत्येक कृतीमागे हाच ध्यास दिसतो आणि त्या ध्यासाच्या पूर्ततेसाठी माणूस जोडणे, हे त्यांचे ध्येय आहे. प्रदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा असलेली मराठी भाषा ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे, महाराष्ट्राचा अभिमानबिंदू आहे. या भाषेची प्रतिष्ठा उंचावण्यासाठी आणि मराठीची पताका भाषाविश्वात सर्वांत उंच फडकत राहावी, यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या अथक प्रयत्नांचे फलित म्हणजे, मराठीला ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा देण्याचा केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय होय! गेल्या दि. ३ ऑटोबर २०१४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठीला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा बहाल करण्याचा निर्णय घेऊन, या भाषेच्या अभिजाततेचा सन्मान केला आणि गेल्या अनेक दशकांपासूनच्या प्रतीक्षेची अभिमानास्पद सांगता झाली. राज्यातील १२ कोटी जनतेच्या भावना सुखावणार्या या निर्णयासाठी केंद्र सरकारचे आभार मानावयास हवेतच; पण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे झालेल्या या ऐतिहासिक नोंदीमुळे मायमराठी सुखावली आहे, यात शंका नाही. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाच्याच दिवशी दि. ३ ऑटोबर रोजीच जगभरातील मराठी भाषिकांच्या भावना सुखावणारा आणखी एक निर्णय देवेंद्रजींनी जाहीर केला. आता मराठी ही केवळ संवाद आणि संपर्काची भाषा न राहता, ती ज्ञानभाषा व्हावी, या ध्यासाने देवेंद्रजींनी नवे ध्येय निश्चित केले आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांच्या चरित्राची आणि पराक्रमाची गाथा तेजस्वीपणे जगाच्या पाठीवर गायली जावी, यासाठी राजधानी दिल्लीतील जेएनयू विद्यापीठात ‘शिवराय अध्यासन केंद्र’ सुरू करण्याचा ध्यास त्यांनी घेतला आहे. मराठी माणूस, मराठी अस्मिता आणि मराठी संस्कृतीच्या प्रसारासाठी असा ध्यास घेऊन निश्चित वाटचाल करणारा राजकीय नेता म्हणून देवेंद्रजींचे स्थान महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात अग्रक्रमाने नोंदले जाईल, यात शंका नाही.

सांस्कृतिक वारसा आणि विकास यांनी हातात हात घालून वाटचाल केली पाहिजे, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आग्रह असतो. विकास आणि वारसा ही देशाच्या अमृतकाळाच्या वाटचालीची वैशिष्ट्ये आहेत आणि महाराष्ट्राची वाटचालही याच वाटेवरून सुरू राहावी, यासाठी देवेंद्रजी आग्रही आहेत. त्यामुळेच भौतिक विकासाबरोबर वारसा जतनाचा एक वेगळा प्रयोग महाराष्ट्र येत्या भविष्यात शक्तिपीठ महामार्गाच्या रूपाने अनुभवणार आहे. केवळ रस्ते विकसित करणे, हे विकासाचे एकमेव उद्दिष्ट नाही. हे विकसित रस्ते गावे, शहरे जोडणारे असतीलच; पण त्यांमुळे मनेही जोडली जातील, असा हा प्रयोग आहे. तीर्थस्थाने हा समाजास जोडणारा सांस्कृतिक धागा आहे आणि त्यामुळेच विविधतेतही एकता दिसते. शक्तिपीठ महामार्गाच्या उभारणीतून विकासासोबत हाच वारसा संपन्न करण्याचा नवा प्रयत्न सरकारी स्तरावर राबविला जात आहे. उद्या हा प्रकल्प पूर्ण होईल, तेव्हा महाराष्ट्राच्या जनतेची मने नव्या भावनिक नात्याने जोडली जातील आणि विकासासोबत वारसाही संपन्न होईल.

शेतकरी, युवा, महिला, गरीब या वर्गांचे कल्याण हा मोदी सरकारचा आणि फडणवीस सरकारचा संकल्पच आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याण योजनांत या वर्गांना अग्रस्थानी ठेवूनच विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यातून या वर्गाचा सन्मान आणि आत्मनिर्भरतेची पायाभरणी व्हावी ही सरकारची भावना असल्याने, कल्याणकारी योजना हे समाजाच्या विविध वर्गांचे वरदान ठरले आहे. शेताला पाणी, शेतमालाला भाव आणि बाजारपेठ तसेच, अखंडित वीजपुरवठा ही शेतकर्याच्या प्रगतीची त्रिसूत्री आहेत. शेतकर्यास दिवसाही वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘कुसुम योजने’स ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी योजने’ची जोड देण्याचा निर्णयही महाराष्ट्राच्या शेतकर्याच्या प्रगतीचे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरणार आहे. लवकरच महाराष्ट्रात १६ हजार मेगावॅट विजेची भर पडेल, अशी वीजनिर्मिती योजना सुरू असून, त्यापैकी चार हजार मेगावॅटची निर्मिती पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहे. महाराष्ट्र हे विजेच्या निर्मितीत अग्रेसर राज्य ठरेल, तेव्हा विकास आणि वारशाचे तेज अधिक उजळेल, यातही शंका नाही.

आजकाल फडणवीस यांच्या राजकारणाचे अन्वयार्थ शोधताना, अनेक निरीक्षक आणि राजकीय नेत्यांची दमछाक होते. पण, त्याचा साधा आणि स्वच्छ अर्थ एकच आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र’, ‘ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ आणि ‘सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणा’ हा सुशासनाचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. सत्तेच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या पर्वात प्रशासकीय सुधारणांचा एक महत्त्वाकांक्षी टप्पा आखला गेला आणि त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा आराखडाही तयार झाला. आता पुढील १५० दिवसांचा नवा कृती आराखडा तयार होईल आणि स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवाच्या मुहूर्तावर महाराष्ट्र हे ‘सेवाभिमुख राज्य’ म्हणून देशाच्या नकाशावर अग्रस्थानी राहील. महाराष्ट्राचा विकास हा एकच ध्यास घेऊन पुढे चालणार्या या नेत्यास राज्यातील जनतेने मनापासून साथ आणि दाद दिली आहे. त्या विश्वासावर महाराष्ट्राच्या गौरवाची पताका फडकतच राहणार आहे. कारण, फडणवीस हे महाराष्ट्राचे लोकनायक आहेत आणि ही पताका त्यांच्या हातात आहे.