‘आंदोलनजीवी’ जमात?

कुठल्याही शुभप्रसंगी मिठाचा खडा टाकणार्‍या जमातीला काय म्हणणार? समाजातील अशा वृत्तींमुळे लोकशाहीची पाळेमुळे उद्ध्वस्त करण्याचे प्रकार देशाने ‘सीएए’विरोधी आंदोलनानंतर उसळलेल्या दिल्ली हिंसाचारातही पाहिले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौर्‍यावेळीच दिल्लीत हाहाकार माजला होता. याची पुनरावृत्ती कृषी कायद्यांच्या विरोधात २६ जानेवारी, २०२१ रोजी लाल किल्ल्यावर झालेल्या आंदोलनातही झाली. लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला होता, आहे आणि यापुढेही राहील. मात्र, विरोध करताना हिंसाचार करून एखाद्या घटना-प्रसंगाला गालबोट लावण्याचे काम ज्या काही विघातक शक्ती करतात, त्यांचे काय? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश दौर्‍यानंतर अशाच प्रकारच्या दंगली उसळल्याचे वृत्त आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बांगलादेशात गेल्यानंतर तेथील हसिना सरकार कसे अकार्यक्षम आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न या दंगलींच्या आडून करण्यात आला. मोदींच्या दौर्‍यावेळी हिंसाचार घडवून आणण्यासाठी ‘जमात-ए-इस्लामी’ने कट रचल्याचा खुलासा गुप्तचर यंत्रणांनी केला. हसिनांचे सरकार पाडण्यासाठी किंवा मोदी विरोधासाठी केलेल्या या हिंसाचारात १२ जणांचा नाहक बळी गेला. याची जबाबदारी स्वतःला कथित आंदोलक म्हणवणार्‍यांनी घेतली नाही. जितका हिंसाचार बांगलादेशात उफाळून आला, त्यापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त हानी पोहोचवण्याचे लक्ष्य या जिहादींचे होते. पण, त्यांना यश आले नाही.

सरकारी अधिकारी, माध्यमकर्मींनाही इजा पोहोचविण्याचे मनसुबे रचण्यात आले होते. ‘जमात’तर्फे ही कामे करण्यासाठी पैसेही वाटण्यात आले. मोदींच्या दौर्‍यावेळी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करायचा आणि तिथल्या सरकारचा राजीनामा मागायचा, असा कट रचण्यात आला. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या सरकारच्या विरोधात बंड पुकारण्यासाठी खेळलेला हा रडीचा डाव. कुठल्याही सरकारविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आता असल्या विघातक जमातींचा वापर केला जाणार का?, दहशतवादाला ठेचण्यासाठी जग एकवटले असताना आता अशाप्रकारच्या आंदोलनांची ढाल वापरली जाणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या घटनेनंतर ‘जमात-ए-इस्लामी’ आणि ‘हिझाफत-ए-इस्लामी’ यांच्या मालकीच्या सर्व हॉटेल्सवर छापेमारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अहवालात नमूद केल्यानुसार, स्थावर मालमत्ता, रुग्णालये, मदरसे आणि इमारतींवर छापे टाकावे, असे आदेश हसिना सरकारने दिले.

या संदर्भातील पुढील तपासांतर्गत केलेल्या कारवाईत २०० नेत्यांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांच्या कामात आडकाठी घालणे, हल्ले करणे, असा या नेत्यांवर ठपका ठेवण्यात आला. गेल्या आठवड्यात मोदींच्या दौर्‍यावेळी शुक्रवारी ढाकातील बैतुल मुकर्रम नॅशनल मशिद या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराविरोधत ६०० जणांविरोधात तक्रार करण्यात आली. मोदींच्या दौर्‍यापूर्वीच आपल्या ६० टक्के समर्थकांना ‘जमात‘ने ढाकामध्ये बोलाविले होते. महिला विंगच्या कार्यकर्त्यांचाही यामध्ये समावेश होता. या भयानक कटातही या महिला आपल्या मुलांसह पोहोचल्या होत्या. या सर्व कार्यकर्त्यांना तीन गटांमध्ये विभागून पद्धतशीरपणे विरोधासाठी पाठवण्यात आले. पहिल्या गटात विद्यार्थी संघटनांनी अध्यक्षासह मोदीविरोधी कार्यक्रमात सहभागी व्हायचे होते. दुसर्‍या गटाला रॅलीत सहभागी व्हायचे होते. तिसर्‍या गटाला इस्लामी राजकीय दलांच्या प्रदर्शनात सहभागी व्हायचे होते. या आंदोलकांच्या आडून हिंसा भडकवायची, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण करायचे. मोदींसारखा नेता दौर्‍यावर असताना हिंसाचार घडवून आणत अराजकता माजवायची, हा मनसुबा रचून वारेमाप पैसे वाटण्याचे काम या संघटनेने केल्याचे अहवाल सांगतो. लोकशाहीद्वारे निवडून आलेली सरकारे आणि सत्तास्थाने उधळून लावण्यासाठी सुरू असलेला अराजकतेचा नंगानाच थांबणार कधी?, यांच्या सडक्या मेंदूतील हिंसाचाराचे खेळ संपणार कधी? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे कठीणच. कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात ‘टूलकिट’ जसे शेतकर्‍यांची काळजी करणारे मुखवटे गळून पडले, तसेच काहीसे बांगलादेशातही झाले. शेख हसिना यांच्या सरकारला उलथवण्यासाठी घेतलेल्या या ‘जमाती’ कुबड्या कथित विरोधी पक्षांच्या पायातील बेड्या ठरल्या नाही म्हणजे नवल!