थनबर्गचा ‘ग्रेट’ थयथयाट

 

 

दि. 1 जून रोजी ग्रेटा आणि अन्य तिचे साथीदार ‘मॅडेलिना’ या जहाजावरून गाझापट्टीला अन्न-वस्त्र अशी मानवतावादी मदत करण्याच्या उद्देशाने निघाले. सुरुवातीपासूनच इस्रायलने ‘मॅडेलिना’ जहाजाला गाझामध्ये प्रवेश वर्जित असल्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मात्र, या तथाकथित मानवतावाद्यांचा उद्देश हा गाझापट्टी भोवतालची इस्रायलची नाकेबंदी तोडणे हाच असल्याने, त्यांनी या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले. जेव्हा इस्रायली सैन्याने जहाजाचा ताबा घेतला, तेव्हा मात्र या मानवतावादी कार्यकर्त्यांनी ‘अपहरण’ केल्याच्या बोंबा मारल्या.

 

गाझापट्टीमध्ये ‘हमास’ची उपस्थिती ही केवळ इस्रायलसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक सुरक्षाव्यवस्थेसाठी एक धोका मानली जाते. ‘हमास’ने अनेक वेळा शस्त्रसाठा आणि युद्धसामग्री लोकोपयोगी वस्तूंमधून गाझामध्ये आणली आहे. त्यामुळे ग्रेटाच्या जहाजामधून मानवतावादी मदतीच्या नावाखाली अन्य युद्धसामग्रीची हालचाल होऊ शकते, हा इस्रायलचा संशय पूर्णतः न्याय्यच! त्यातही पर्यावरण रक्षणाविषयी आजवर गळे काढणार्‍या ग्रेटाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमाही डागाळलेलीच. आजवर पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली अनेकवेळा संयुक्त राष्ट्रसंघात नाटकीय भाषणबाजी करणार्‍या ग्रेटाला मानवतावादाची आलेली कणवही संशयास्पदच!

 

गाझापट्टीवरची समुद्री सीमाबंदी ही इस्रायलची आजची नाही. 2007 सालीही इस्रायलने अशीच समुद्री सीमाबंदी केली होती. समुद्री सीमाबंदी ही एका सार्वभौम राष्ट्राची स्वतःच्या सीमांचे संरक्षण करण्याची वैध प्रक्रिया आहे. गाझामध्ये मानवी मदतीसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघ, ‘रेड क्रॉस’ आणि इजिप्तमार्गे मदतीचे नियमित मार्ग कार्यरत असतानाही, ग्रेटाच्या ‘मॅडेलिना’ जहाजाने बेमुर्वतखोरपणे सरळ गाझाच्या दिशेने केलेले प्रयाण हा नियमभंगच! त्यामुळेच जहाजावरील सर्व तथाकथित कार्यकर्त्यांच्या हेतूंविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. या कथित ‘मानवतावादी’ मोहिमेमागे वास्तवातील मदतीपेक्षा इस्रायलच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवण्याचाच प्रयत्न अधिक. कोणतेही मदतकार्य राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कायदेशीर चौकटीत बसत असल्याशिवाय स्वीकारार्ह ठरत नाही. विशेषतः अशा संवेदनशील क्षेत्रात, जिथे दहशतवादी गट कार्यरत आहेत.

 

कोणतीही मदत जर एखाद्या राष्ट्रांच्या अधिकारक्षेत्राला न जुमानता थेट अमलात आणली जात असेल, तर त्या प्रक्रियेचा वापर भविष्यात दहशतवादी गट आपल्या अजेंड्यासाठी करू शकतात. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अधीन, कोणत्याही मदतीचा मार्ग स्पष्ट, समन्वयित आणि जबाबदारीने ठरवणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ग्रेटा थनबर्ग व इतर डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते मानवतावादाच्या नावाखाली राजकीय स्टंटबाजी करत असल्याचा आरोप अनेक देशांतून होत आहे. हवामान बदल, युद्ध, लिंगसमतेसारख्या विषयांतून केवळ एकांगी दोषारोप करून, त्यांनी आपल्या भूमिकेला माध्यमांची सहानुभूती मिळवण्याचे धोरण स्वीकारले. ही एकांगी भूमिका जागतिक प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्याचे काम करते. ‘मॅडेलिना’ नौकेचा प्रसंग हा त्याच धोरणाचा एक विस्तार आहे, ज्यात त्यांना इस्रायलविरोधात जनमत उभे करायचे होते. परंतु, सुरक्षेच्या कसोट्यांवर त्यांच्या भूमिकेचा पर्दाफाश झाला.

 

या प्रसंगावर इस्रायलने भूमिका स्पष्ट केली आहे की, ’‘कोणतीही मदत नियमित मार्गांनी आणि आंतरराष्ट्रीय समन्वयामार्फत पाठवली जावी. कारण, थेट गाझामध्ये नौका पाठवणे हे सुरक्षेला आव्हान देणारे ठरते. इस्रायलच्या धोरणानुसार मदतीचा मार्ग बंद नाही. परंतु, तो अनियंत्रितही असणार नाही.” सरतेशेवटी, गाझा किंवा इतर कोणत्याही संघर्षग्रस्त भागातील नागरिकांना मदतीची खरी गरज आहेच. पण, ती मदत राष्ट्रांच्या कायदेशीर सीमांची आणि सुरक्षेच्या मूलभूत सिद्धांतांची पायमल्ली करून मिळवायची असेल, तर ती ‘मदत’ नसून राजकीय उद्दिष्टांची अंमलबजावणी ठरण्याचा धोकाच अधिक संभवतो.