लोकशाहीचा खेळखंडोबा

ऑगस्ट २०२४ साली शेख हसीना सरकारच्या पतनानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वातील अंतरिम सरकार सत्तेत आले. निवडणुकीपूर्वी आवश्यक असलेल्या सुधारणा राबवणे आणि देशातील कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे, हे या अंतरिम सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मात्र, युनूस सरकारच्या काळातील चित्र काही वेगळेच होते. इस्लामिक कट्टरपंथींनी अक्षरशः बांगलादेशात हैदोस घातला. या काळात विशेषतः हिंदू अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्यात आले. मंदिरांवर हल्ले झाले, महिलांवर अत्याचार झाले. बांगलादेशातील लष्कराचा तसेच, येथील विरोधी पक्षाचा सरकारवरील वाढता दबाव आणि त्यामुळे आलेली राजकीय अस्थिरता, या सर्वांमुळे बांगलादेशातील युनूस सरकार सध्या महत्त्वपूर्ण वळणावर आहे.


माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेतून पदच्युत केल्यानंतर जेव्हा मोहम्मद युनूस सत्तेत आले, तेव्हा अंतरिम सरकारला विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला.आजही तो कायम आहे. दुसरीकडे सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि लष्कर यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे अधिक आहेत. अशा परिस्थितीत ढाका मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी (डीएमपी) सर्व सार्वजनिक सभा, मिरवणुका आणि रॅलींवर अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली. युनूस सरकारच्या समन्वयातून घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशात निषेधाला कुठलीच जागा नाही, असे चित्र तयार झाले आहे. युनूस सरकारने आणलेल्या देशाविरुद्ध सरकारी कर्मचारी निदर्शने करीत आहेत. ज्याअंतर्गत कोणत्याही कर्मचार्‍याला ‘गैरवर्तन’च्या आरोपाखाली कोणत्याही योग्य प्रक्रियेशिवाय १४ दिवसांच्या आत काढून टाकता येते. कर्मचार्‍यांनी याला ‘बेकायदेशीर काळा कायदा’ म्हटले आहे आणि तो तत्काळ मागे घेण्याची मागणी करीत आहेत.


डीएमपी आयुक्त एसएम सज्जत यांचे म्हणणे आहे की, "हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी आणि युनूस यांच्या सुरक्षिततेसाठी घेण्यात आला आहे.” यापूर्वी, दि. १० मे रोजी सरकारने ‘बांगलादेश बॉर्डर गार्ड’ आणि पोलिसांच्या विशेष तुकड्या तैनात करून सरकारी इमारतींची सुरक्षा कडक केली, तेव्हा असाच आदेश जारी करण्यात आला होता. सध्या सरकारी कर्मचार्‍यांनी इशारा दिला आहे की, जर दि. १५ जून रोजीपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर ते आंदोलन तीव्र करतील.


बांगलादेशात बीएनपी आणि अवामी लीग यांच्यातील संघर्ष तसा सर्वश्रूत. यामुळे देशात वारंवार राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. एक विश्वासार्ह निवडणूक सरकारविषयी असलेला अविश्वास दूर करून देशात स्थैर्य आणू शकते. त्यामुळे अखेर युनूस सरकारने निवडणुकीची घोषणा केली. एप्रिल २०२६ सालादरम्यान बांगलादेशात निवडणुका होणार आहेत. बांगलादेशात झालेल्या सत्तांतराच्या नाट्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक होणार आहे. असे असले तरी शेख हसीना यांचा पक्ष अवामी लीग निवडणुकीत भाग घेऊ शकेल का? हा सध्या प्रश्न आहे. कारण, गेल्या महिन्यात युनूस सरकारने आवामी लीगवर बंदी घातली होती. ही कारवाई दहशतवादाविरोधी कायद्यांतर्गत करण्यात आल्याची माहिती आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांविरुद्ध सुरू असलेली सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अवामी लीगवरील ही बंदी कायम राहील, असे सांगण्यात येते आहे.
माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचा पक्ष अवामी लीग आणि खालिदा झिया यांच्या बीएनपी पक्षानेही एप्रिलपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यास विरोध केला आहे. बीएनपी पक्ष उघडपणे मोहम्मद युनूसच्या विरोधात उभा राहिला आहे. या काळात निवडणुका घेणे पूर्णपणे अव्यवहार्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंत निवडणुका घ्याव्यात, असे विरोधकांचे म्हणणे. मात्र, युनूस यांचे पुढील वर्षी निवडणूक घेण्यामागे नेमके कारण काय, हे अद्याप कळले नाही. बांगलादेशातील निवडणुका केवळ एक राजकीय प्रक्रिया नसून, ती देशाच्या भविष्यासाठीचा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. देशात स्थिरता, विकास आणि लोकशाही मूल्यांची पुनर्स्थापना करायची असेल, तर लवकरात लवकर पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि मुक्त निवडणुका घडवणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या मुद्द्यावरून बांगलादेशात काय खलबतं चालतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.