लोकसंख्या बदलाचे संकेत

भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी लोकसंख्या हा नेहमीच एक महत्त्वाचा आणि बहुआयामी विषय. एकेकाळी लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रणात आणणे हा विषय राष्ट्रीय धोरणाचा केंद्रबिंदू होता. परंतु, आज आपण एका नवीन लोकसंख्याशास्त्रीय बदलाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. अलीकडील ‘संयुक्त राष्ट्र पॉप्युलेशन फंडा’च्या अहवालातून समोर आलेली आकडेवारी हे दर्शवते की, भारत लोकसंख्येबाबत जगात प्रथम क्रमांकावर आला आहे. भारतात चीनपेक्षा जवळपास ३० लाख लोक जास्त असून, भारताची लोकसंख्या १४२ कोटी, ८६ लाख इतकी झाली आहे. त्याचवेळी चीनची लोकसंख्या १४२ कोटी, ५७ लाख इतकी आहे. अहवालात नमूद केल्यानुसार भारतातील पुरुषांचे सरासरी वय ७६ वर्षे, तर स्त्रियांचे वय ७१ वर्षे आहे. अहवालानुसार, भारतातील २५ टक्के लोकांचे वय १४ वर्षांपर्यंत आहे. १० ते १९ वयोगटातील १८ टक्के, तर दहा ते २४ वयोगटातील लोकांची संख्या २६ टक्के आहे, तर १५ ते ६४ वयोगटातील सुमारे ६८ टक्के लोक आहेत. म्हणजेच, भारतात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. लोकसंख्या वाढ दुप्पट होण्यास भारताला जवळपास ८० वर्षे लागल्याचेही अहवालात नमूद आहे.

एकीकडे लोकसंख्या वाढत असताना दुसरीकडे देशाचा एकूण प्रजनन दर आता प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी झाला. त्यामुळे भविष्यातील सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांवर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. भारताची विशाल युवा लोकसंख्या हे देशाच्या विकासाचे एक सकारात्मक अंग. मोठ्या कार्यक्षम मनुष्यबळामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळते आणि नवोपक्रमाला प्रोत्साहन मिळते. हा ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ भारताच्या जागतिक क्रमवारीत वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. तथापि, या सकारात्मक चित्रात हळूहळू बदल होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालानुसार, भारताचा एकूण प्रजनन दर आता १.९ पर्यंत खाली आला आहे, तर लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रतिस्थापन दर २.१ इतका आहे. ही घट देशातील साक्षर आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रगत राज्यांमध्ये दिसून येते. या राज्यांमध्ये सुशिक्षित, मध्यमवर्ग मुलांच्या जन्माबाबत विलंब करतात. ही आकडेवारी केवळ सांख्यिकीय बदल दर्शवत नाही, तर भारतीय समाजातील बदलत्या मानसिकतेचे आणि प्राधान्यक्रमांचेही प्रतिबिंब आहे. प्रजनन दरातील या घटीमागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे आहेत. प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे, वाढता खर्च आणि मर्यादित उत्पन्न. शहरी भागातील जीवनशैलीचा वाढता खर्च, मुलांच्या संगोपनाच्या वाढत्या खर्चामुळे जोडप्यांवर मोठा आर्थिक ताण येतो. आर्थिक स्थैर्याशिवाय मुलांचे भविष्य सुरक्षित करणे कठीण आहे, अशी भावना वाढीस लागली आहे.

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, तरुणांची उशिरा होणारी लग्ने. शिक्षण, करिअरमधील स्थैर्य आणि वैयक्तिक आकांक्षांपायी तरुण पिढीचा विवाह उशिरा करण्याकडे कल वाढला आहे. यामुळे आयुष्यातील प्रजनन कालावधी कमी होतो. तसेच, खासगी आयुष्याला न देता येणारा वेळही एक महत्त्वाचा घटक आहे. आजच्या स्पर्धात्मक जगात ‘वर्क-लाईफ बॅलन्स’ राखणे हे एक आव्हान बनले आहे. यासोबतच, ‘नको असणारे पालकत्व’ ही प्रवृत्तीदेखील वाढताना दिसते. जर प्रजनन दरातील ही घट अशीच कायम राहिली, तर त्याचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेवर होऊ शकतात. भविष्यात कार्यशील वयोगटातील लोकसंख्येची कमतरता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीचा वेग मंदावेल. तरुण कामगारांच्या अभावामुळे उत्पादन क्षमता आणि नवोपक्रमावर नकारात्मक परिणाम होईल. याव्यतिरिक्त तरुण लोकसंख्या कमी झाल्याने वृद्धांची लोकसंख्या वाढेल. ज्यामुळे आरोग्य सेवा, निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांवर मोठाच भार येईल.

प्रजनन दर कायम ठेवण्याची आवश्यकता केवळ लोकसंख्येच्या स्थैर्यासाठी नाही, तर देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आणि सामाजिक सुसंवादासाठीदेखील आहे. एक प्रशासकीय दृष्टिकोनातून भारताने आपल्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभाचा वापर करत असतानाच भविष्यातील संभाव्य धोके ओळखून त्यावर तातडीने आणि प्रभावीपणे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. या विषयावर व्यापक राष्ट्रीय चर्चा आणि धोरणात्मक अंमलबजावणी ही काळाची गरज म्हणावी लागेल.