"सीएए लागू करणे स्वागतार्ह"; 'या' राष्ट्रस्तरीय संघटनेनेही केले समर्थन

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशात धर्माच्या आधारावर छळलेल्या अल्पसंख्याक समुदायाला जीवनाची नवी दिशा देणारा आहे. भारतातील नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा मानवतेच्या बाजूचा मोठा विजय आहे. असे म्हणत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) बुधवार, दि. १३ मार्च रोजी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन पंथाच्या लोकांना भेदभावाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या देशांतून निर्वासित म्हणून आलेल्या लोकांसाठी सीएए सारख्या कायद्याची गरज होती. निर्वासितांना या कायद्याद्वारे नागरिकत्व देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात समाकलित करण्याचा प्रयत्न करून भारताने 'सर्वे भवन्तु सुखिन'ची भावना पुन्हा कार्यान्वित केली आहे आणि त्यांच्यासाठी समान संधी आणि मानवी प्रतिष्ठेनुसार जीवन जगण्याच्या अधिकाराच्या मार्गावर मार्ग प्रशस्त केल्याचे अभाविपने म्हटले आहे.

अभाविपचे राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल म्हणाले की, "देशातील सर्व राजकीय पक्षांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु देशातील जनता या कायद्याच्या बाजूने आहे. अतिरेकी गटांनी काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये सीएएबद्दल खोटे पसरवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कायद्याबद्दल लोकांमध्ये असलेल्या स्पष्टतेमुळे अशा नापाक योजनांना यश मिळू दिलेले नाही. विद्यार्थी परिषद देशातील शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये सीएएशी संबंधित विविध पैलू ठेवणार आहे, जेणेकरून देशातील तरुण कोणत्याही गोंधळाला बळी पडणार नाही."