अफवांचा बाजार उठवण्याची कला

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    24-Sep-2020
Total Views |


Narendra Modi_1 &nbs


नरेंद्र मोदींचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पाहता, त्यांच्या प्रत्येक देशहितैषी पावलाला मागे खेचण्याचे, अपशकुन करण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी केले. आताच्या शेतकर्‍यांविषयक तीन विधेयकांबाबतही काँग्रेससह विरोधकांकडून अफवा पसरवण्याचेच काम सुरु आहे, पण शेतकरी लुटमार करणार्‍यांना साथ देणार्‍यांच्या नव्हे तर मोदींच्याच पाठीशी उभे ठाकतील, हे नक्की.

 
अगदी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांआधी आणि दोन्ही वेळेस केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विरोधकांनी अपप्रचाराचा धडाका लावला. काँग्रेससह तथाकथित पुरोगामी, बुद्धिजीवी, पत्रकार-संपादक, मानवाधिकारवादी व उदारमतवाद्यांनी मोदी पंतप्रधान झाले तर देशात हुकूमशाही येणार, मुस्लिमांना दुय्यम नागरिकत्व देणार म्हणून ठो ठो बोंबा मारल्या. अर्थात, त्याचा त्यांना काहीही फायदा झाला नाही आणि जनमत नरेंद्र मोदींच्या मागेच ठामपणे उभे राहिले, नव्हे त्यात आधीपेक्षाही भरघोस वाढ झाली. पण, आपण मोदींबाबत इतका आरडाओरडा करुनही सर्वसामान्य नागरिक त्यांना पाठिंबा का देतात, याचा कोणताही तर्कसंगत विचार न करता विरोधकांनी खोटारडेपणाचा उद्योग पुढेही सुरुच ठेवला. आपल्या बनवाबनवीचा जनतेवर परिणाम होत नाही, तर मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर, लागू केलेल्या कायद्यांवर आणि न्यायालयीन निकालांवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, देशवासीयांची दिशाभूल करण्यासाठी तर्‍हेतर्‍हेच्या कारवाया केल्या. नरेंद्र मोदींचा मागील सहा वर्षांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ पाहता, त्यांच्या प्रत्येक देशहितैषी पावलाला मागे खेचण्याचे, अपशकुन करण्याचे प्रयत्न विरोधकांनी केले. नुकत्याच संसदेने संमत केलेल्या शेतकर्‍यांविषयक तीन विधेयकांबाबतही काँग्रेससह विरोधकांकडून अफवा पसरवण्याचेच काम सुरु आहे. मात्र, त्याचा लाभ पूर्वीप्रमाणेच विरोधकांना अजिबात होणार नाही, उलट शेतकर्‍यांसह प्रत्येकजण त्यांना मतदानाच्या माध्यमातून लाथाच घालेल.


 
मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात २०१७ साली ‘गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स’ म्हणजेच ‘जीएसटी’ लागू केला. जीएसटी लागू केल्यानंतर विरोधकांकडून त्याबद्दल खोट्यानाट्या कहाण्या रंगवून रंगवून सांगितल्या गेल्या. केंद्र सरकार राज्यांच्या पैशांवर डल्ला मारणार, हा त्यातला प्रमुख मुद्दा होता, जेणेकरुन राज्य विरुद्ध केंद्र असा थेट संघर्ष व्हावा. मात्र, जीएसटी लागू होऊन आता तीन वर्षे झालीत आणि केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या वाट्याच्या पैशांपासून कधीही वंचित ठेवलेले नाही. सध्या कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे राज्यांना परतावा देण्यात उशीर होत असला तरी चालू वर्षाचा डिसेंबर ते फेब्रुवारीपर्यंतचा ३६ हजार ४०० कोटींचा परतावा केंद्राने राज्यांना दिला, तर त्याआधी एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१९ या काळातही १ लाख, १५ हजार, ९६ कोटींचा परतावा केंद्र सरकारने राज्यांना दिलाच होता. इथेच विरोधकांच्या आरोपांतली आणि अफवेबाजीतली हवा निघून गेल्याचे स्पष्ट होते.


 
गेल्यावर्षी जम्मू-काश्मीरला लागू असलेले ‘कलम ३७०रद्द करण्याचे विधेयक गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत मांडले. त्यावेळी, त्याआधी आणि त्यानंतरही काँग्रेससह तमाम विरोधकांनी भलते-सलते दावे केले होते. ‘कलम ३७०’ हटवले तर जम्मू-काश्मीरमध्ये रक्ताचे पाट वाहतील, तिथले नागरिक भारतापासून फुटून निघतील, कधीही एक होणार नाहीत, अशी भीती घातली गेली. आज मात्र, ‘कलम ३७०’ रद्द होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला, तरी जम्मू-काश्मीरमधील जनता शांत आहे. उलट, जम्मू-काश्मीरला आपली खानदानी मालमत्ता समजणार्‍या अब्दुल्ला-मुफ्ती कुटुंबांच्या जाळ्यातून सुटका झाल्यासारखी त्यांची भावना आहे. केंद्र सरकार आपल्यासाठी काम करत असून आपले भले भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यातच आहे, यावर त्यांचा विश्वास आहे. नुकतीच जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांनी राज्यासाठी 1 हजार, ३०० कोटींपेक्षा अधिक निधीची तरतूद केली व जम्मू-काश्मीरला विकासाच्या मार्गावर घेऊन जाण्याचा आपला इरादा असल्याचे दाखवून दिले. पण, या सर्वांतून अपप्रचार करणार्‍यांना चांगलाच दणका बसल्याचेही दिसून येते.

 
‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (सीएए) आणि अयोध्येतील श्रीराम मंदिराबाबतही विरोधकांकडून फक्त बनवाबनवी आणि दिशाभूलीचे उद्योग सुरु होते. त्यातला ‘सीएए’ संसदीय मार्गाने अंमलात आला, तर श्रीराम मंदिराचा निकाल न्यायालयात लागला. मात्र, दोन्हीवेळी देशातल्या मुस्लिमांच्या मनात पद्धतशीरपणे भीतीचे बीजारोपण करण्यात आले. अर्थात, श्रीराम मंदिराचा निकाल सर्व पुराव्यांनिशी न्यायालयीन प्रक्रियेने लागलेला असल्याने विरोधकांच्या अपप्रचाराचा परिणाम झाला नाही. पण, ‘सीएए’वरुन विरोधकांनी दिशाभूल करणारी माहिती प्रसारित केली आणि चिथावणीखोर भाषणेही दिली. परिणामी शाहीनबागेतील धरणे आंदोलनापासून दिल्लीतील दंगलीपर्यंत धर्मांध मुस्लिमांनी बराच धुडगूस घातला. तथापि, ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदादेशाचे नागरिक असलेल्या मुस्लिमांविरोधात नाही, तर पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान या देशांतील अत्याचारग्रस्त हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन धर्मीयांना सुरक्षा देण्यासाठी असल्याचे बहुसंख्यांनी मान्य केले आहे. केवळ धर्मांध मुस्लीम आणि राजकारणातील स्वार्थी प्रवृत्ती त्यावर आपल्या पोळ्या भाजून घेण्यासाठी टपलेले आहेत व अफवा पसरवत आहेत.
 
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतर शेतकर्‍यांच्या जीवनात बाजार समित्यांच्या, आडत्यांच्या, दलालांच्या जाचातून मुक्तीचा सूर्योदय व्हावा म्हणून नरेंद्र मोदी सरकारने विधेयके आणली तर त्यावरही काँग्रेससह प्रत्येक मोदी व भाजपविरोधकाने शेतकर्‍याचे नुकसान होणार, त्याचा हमीभाव मिळणार नाही, असे सांगत आदळआपट सुरु केली. यातून वर्षानुवर्षे शेतकर्‍याला लुटून स्वतःच्या तुंबड्या भरणार्‍यांची आयता मिळणारा पैसा यापुढे मिळणार नाही, म्हणून पोटदुखी सुरु झाल्याचेच दिसते. शेतकर्‍याने मातीत मेहनत करायची, कष्टाने शिवार फुलवायचे आणि मलई मात्र निरनिराळे कायदे करुन त्याला खरेदी-विक्रीसाठी बांधून ठेवणार्‍यांनी खायची, हीच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतरांची आतापर्यंतची ध्येयधोरणे होती. जेणेकरुन आपली चंगळ होईल आणि शेतकर्‍याला कायम आपल्यासमोर हात जोडून आश्रिताच्या रुपात उभे करता येईल, मतांचे दान गाठीशी बांधता येईल. पण, मोदी सरकारने आणलेल्या ‘फार्मर्स प्रोड्युस ट्रेंड अ‍ॅण्ड कॉमर्स (प्रमोशन अ‍ॅण्ड फॅसिलिटेशन) बिल, २०२०’, ‘फार्मर्स (एम्पॉवरमेंट अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑफ प्राईस अ‍ॅण्ड फार्म सर्व्हिसेस बिल, २०२०’ आणि ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२०’ या तीन विधेयकांमुळे आता शेतकरी खर्‍याअर्थाने ‘बळीराजा’ होईल. आपला माल तो कुठेही, कोणालाही, हव्या त्या किंमतीला किंवा हमीभावापेक्षाही अधिक दराने विकू शकेल किंवा कंत्राटी शेती करुन उत्पन्न मिळवू शकेल. यातून शेतकर्‍याचे भले होईल, तो मोठा होईल आणि आपले अस्तित्व संपून जाईल, या भीतीनेच काँग्रेसादी पक्ष या विधेयकांना विरोध करत आहेत, शेतकर्‍यांमध्ये अफवा पेरुन त्यांनाही आपल्यासोबत आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. पण, विरोधकांकडे अफवांचा बाजार उठवण्याची कितीही कला असली तरी त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही. जीएसटी, ‘कलम ३७०’, ‘सीएए’, श्रीराम मंदिराबाबत जे झाले, तेच शेतकर्‍यांविषयीच्या तीन विधेयके आणि हमीभावाबाबतही होईल, ते मोदी सरकारच्याच पाठीशी उभे ठाकतील.

 
@@AUTHORINFO_V1@@