गृहनिर्माणाचा नवा अध्याय

आपले घर ही संकल्पना भारतात केवळ आर्थिक सुरक्षिततेची नाही, तर ती माणसाच्या प्रतिष्ठेची, सामाजिक स्थैर्याची आणि मानसिक स्वास्थ्याची हमी मानली जाते. त्यातही महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक, शहरीकरणाच्या वाढत्या रेट्याने झपाट्याने कात टाकणार्‍या राज्यात घर म्हणजे स्थैर्य, सुरक्षितता आणि समान संधीच! याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे 18 वर्षांनंतर जाहीर केलेले नवीन गृहनिर्माण धोरण हा केवळ प्रशासकीय दस्तऐवज न राहता, राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक आकांक्षांचा आरसा ठरला आहे. सन 2007 मध्ये राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले होते. त्यानंतर मागील 18 वर्षांत महाराष्ट्राने वाढते औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि स्थलांतरितांचा वाढता बोजा अनुभवला. त्यामुळे शहरांच्या लोकसंख्येत प्रचंड प्रमाणात झालेली वाढ, घरांच्या मागणीचे प्रमाण वाढवणारी ठरली. परवडणार्‍या दरातील पुरेशी घरे उपलब्ध नसल्याने मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरी भागांतील झोपडपट्ट्या त्यामुळेच मोठ्या संख्येने वाढल्या. त्याशिवाय भाड्याने राहणार्‍या कुटुंबांच्या समस्या, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न, अर्धवट पडलेले पुनर्विकास प्रकल्प या सार्‍यांनी शहरांचा चेहरा बकाल केला. अशा वेळी धोरणात केवळ घरांची संख्या वाढवण्यावर भर न राहता समावेशकता, शाश्वतता आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज होती आणि ती देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पूर्ण केली आहे.

राज्याने 2030 सालापर्यंत 35 लाख घरे उभारण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. म्हणूनच आर्थिक दृष्टिकोनातून हे उद्दिष्ट अतिशय महत्त्वाचे आहे. ते ना केवळ बांधकाम उद्योगालाच चालना देईल, तर कनिष्ठ मध्यमवर्ग, असंघटित कामगार, औद्योगिक कामगार, नोकरदार महिला, विद्यार्थी, कलाकार, पत्रकार, दिव्यांग अशा समाजातील सर्व घटकांना आर्थिक स्थैर्य देणारे ठरणार आहे. असंघटित कामगारांनाही शहरांतून महानगरांत परवडणारे घर घेणे शक्य व्हावे, यासाठी केलेली तरतूद स्वागतार्ह अशीच. त्यांच्याशिवाय शहरांचा गाडा हाकणे अशक्य असेच. 35 लाख नवीन घरे म्हणजे सिमेंट, लोखंड, कामगार, वाहतूक, बँकिंग व विमा, बांधकाम उपकरणे अशा अनेक क्षेत्रांना गती मिळणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र हे राज्याच्या ‘जीडीपी’त मोलाचे योगदान देणारे क्षेत्र असून, त्यामुळे अप्रत्यक्षरित्या लाखो रोजगार निर्माण होणार आहेत. ही मोठी संधी आहे. यासोबतच या धोरणात ‘सीएसआर’ निधीचा वापर करून सामाजिक गृहनिर्माणाला चालना देण्याचा संकल्प व्यक्त मांडण्यात आला आहे. सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय योग्य असाच.

हे धोरण म्हणजे पायाभूत सुविधा वाढवण्यापुरतीची मर्यादित योजना नसून ‘स्टेट हाऊसिंग इन्फॉर्मेशन पोर्टल’, ‘एआय’आधारित मागणीपुरवठा विश्लेषण, भूमी अधिकोष, जिओटॅगिंग, महाभूलेख व ‘महारेरा’शी एकात्मता अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने ही योजना राबवण्यात येणार आहे. ही माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने, या योजनेत कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला थारा मिळणार नाही. तसेच, सामान्यांची फसवणूक होणार नाही आणि विकासकांच्या मनमानीला लगाम बसेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. मुंबई महानगर प्रदेशातील धोकादायक इमारती, रखडलेले प्रकल्प आणि झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्रचनेसाठी धोरणात जी पावले उचलण्यात आली आहेत, ती वस्तुतः महानगरांचे कायापालट घडवून आणण्याचे सामर्थ्य असणारी अशीच आहेत. त्रिपक्षीय करार, एस्क्रो अकाऊंट, नव्या विकासकांची निवड, आयटी आधारित पाहणी, समूह पुनर्विकासाची संकल्पना ही धोरणे झोपडपट्टी पुनर्विकासाला चालना देणारी अशीच आहेत. मात्र, यासाठी स्थानिक राजकीय इच्छाशक्ती गरजेची आहे. ‘धारावी पुनर्विकास प्रकल्प’ यशस्वीपणे राबवून फडणवीस सरकारने योग्य तो संदेश देण्याचे काम यापूर्वीच केले आहे.

या धोरणात ‘वॉक टू वर्क’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला महत्त्व देण्यात आले आहे. यानुसार, औद्योगिक वसाहतींतील दहा ते 30 टक्के भूखंड निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे उद्योगातील कामगारांचे स्थलांतर कमी होईल, वाहतुकीवरील ताण कमी होईल आणि शहरातील पर्यावरणावरचा दबाव कमी होईल अशी अपेक्षाही आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या ही धोरणात्मक चौकट ग्रीन बिल्डिंग्ज, उष्णता-प्रतिरोधक साहित्य, छतावरील बागा, सौरऊर्जा, ऊर्जा-कार्यक्षमता आणि आपत्ती-प्रतिरोधक इमारती यांना चालना देणारी आहे. ‘ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चॅलेंज’ आणि बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करून महाराष्ट्राने केवळ गृहनिर्माण उद्योगच नव्हे, तर हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानासाठी संशोधन आणि नवाचाराचे दार खुले केले आहे. राज्याच्या शाश्वत विकासाला ते पूरक असेच आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला दोन हजार कोटींचा स्वयंपुनर्विकास निधी नागरिकांना विकासकांवर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वत:च्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे अधिकार देणारे आहे. मुंबईत हजारो इमारती आजही विकासक न मिळाल्यामुळे रखडल्या आहेत. अशा परिस्थितीत या निधीची किती गरज आहे, हे अधोरेखित होते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना आपले प्रकल्प स्वयंपणे उभारण्याची मुभा मिळाल्यामुळे परस्पर सहकार्याचा नवीन आदर्श प्रत्यक्षात येणार आहे.

धोरणे जाहीर करणे हे तुलनेने सोपे असते. मात्र, ते यशस्वीपणे राबवण्यासाठी दृढ राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच समन्वय आणि नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे. आजवर अनेक गृहनिर्माण योजना जाहीर झाल्या असल्या, तरी मुंबईतील घराचा प्रश्न अधिक गंभीरच होत गेला. म्हणूनच हे धोरण म्हणजे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्याची एक नवीन संधी आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. शहरांना नेटके, सर्वसमावेशक बनवण्याचे काम हे धोरण करेल, असा विश्वास धोरणातून व्यक्त होतो. सरकारने यामध्ये सर्व घटकांचा विचार, तांत्रिक पारदर्शकता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि सामाजिक न्याय या सगळ्यांचा समावेश करून एक आदर्श आराखडा सादर केला आहे. आता प्रश्न आहे तो याच्या अंमलबजावणीचा.

शासनाने हे धोरण ठामपणे अमलात आणले, तर घर ही संकल्पना केवळ भिंतींच्या चौकटीत न अडकता, ती राज्यात सामाजिक समतेचे आदर्श उदाहरण ठरू शकेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वी स्वयंपुनर्विकास योजना, तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकासात केलेली सुधारणा आणि ‘महारेरा’चे केलेले सक्षमीकरण अशा अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या. हे धोरण हे त्याच्या पुढील पाऊल ठरावे. परवडणारी घरे ही फक्त घरे नसून, स्थैर्याची बीजे आहेत. ती लवकरात लवकर रुजून, भरभरून फुलावीत आणि महाराष्ट्र राज्याचा चेहरामोहरा त्यांनी बदलून टाकावा, हीच अपेक्षा!