ममतांचा ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे’!
Total Views |
पश्चिम बंगालमधील धर्मांध मुस्लिमांचे ते राज्य बांगलादेशात विलीन करून विशाल बांगलादेश निर्माण करण्याचे मनसुबे लपून राहिलेले नाही. त्यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील हिंदूंना हद्दपार करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मुर्शिदाबादमध्ये हिंदूंना लक्ष्य करण्यात आले. ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांना विरोध हे केवळ निमित्त होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात बंगालमध्येच मुस्लीम लीगच्या हुसेन सुर्हावर्दींनी ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे’चा आदेश दिला होता. आता ते काम तृणमूल काँग्रेसचे नेते करीत आहेत.
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात झालेल्या दंगलींची चौकशी करणार्‍या त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात या दंगलीला प्रामुख्याने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नगरसेवक आणि आमदार हेच जबाबदार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही समिती कोलकाता उच्च न्यायालयाने स्थापन केली होती. त्यामुळे तिच्या अहवालाचे राजकारण करता येणार नाही. ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांना विरोध करण्यासाठी देशभरात मुस्लिमांनी आंदोलने केली. न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या. पण, केवळ प. बंगालमध्येच या आंदोलनाला हिंसक स्वरूप आले. मुर्शिदाबाद हा बांगलादेशाला लागून असलेला जिल्हा असून, तेथे मुस्लिमांची लोकसंख्या 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक. ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणांना विरोध करताना या जिल्ह्यातील बेटबोना गावातील हिंदूंना मुस्लीम जमावाने लक्ष्य केले. या गावातील प्रत्येक हिंदूचे घर जाळण्यात आले. आग विझविता येऊ नये, यासाठी पाण्याचे पाईप उखडून टाकण्यात आले. अनेक हिंदूंच्या घरातील सर्व कपड्यांची होळी करण्यात आली; जेणेकरून बायकांना कपडेही बदलता येऊ नये. अनेक हिंदूंची कत्तल करण्यात आली. जे वाचले, त्यांनी नजीकच्या मालदा जिल्ह्यात आश्रय घेतला.
या दंगलीचे नेतृत्व तृणमूल काँग्रेसचा स्थानिक नगरसेवक मेहबूब आलम करीत होता. त्याला तृणमूलचा शमशेरगंजचा आमदार अमिरुल इस्लामची साथ होती. या अमिरुलने आपल्यासोबत काही गुंड आणले आणि या गावात हैदोस घातला. हिंदूंनी पोलिसांना पाचारण केल्यावर जे थोडे पोलीस आले, त्यांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतली आणि हिंसक जमावाला थांबविण्याचा अजिबात प्रयत्न केला नाही. दुसर्‍या ठिकाणी तर पोलीस फिरकलेही नाहीत. या सर्व गोष्टी या ‘सत्यशोधक समिती’च्या अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. या हिंदू बळींना भेटण्यास मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना 25 दिवस वेळ मिळाला नाही. ही दंगल बाहेरच्या लोकांनी घडवल्याचा दावा ममता बॅनर्जींनी केला होता. पण, या समितीच्या अहवालात स्थानिक मुस्लीमच दंगेखोर होते, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी पहलगाममधील हिंदूंच्या हत्याकांडावर मौन साधून होत्या. तोंड उघडल्यावर त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली. पण, मुर्शिदाबादमधील दंगलखोरांबद्दल त्या एक शब्द बोलण्यास तयार नाहीत. कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवर असते. प. बंगालमधील कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. त्यावर ‘इंडी’ आघाडीतील अन्य पक्ष गप्प का?
तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत बंगालमध्ये दंगलींना ऊत आला. 2017 साली तत्कालीन विरोधी नेते विजयवर्गीय यांनी ममतांच्या काळात 40 दंगली झाल्याचा दावा केला होता. जानेवारी 2021 ते जून 2022 या काळात प. बंगालमध्ये तब्बल 65 जातीय दंगली झाल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झाले होते. माहिती अधिकाराच्या कायद्यानुसार ही माहिती मिळविण्यात आली होती. अर्थात ग्रामपंचायत निवडणूक असो की लोकसभेची, प. बंगालमध्ये निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार ठरलेलाच. इतकेच नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेसचा विजय झाला, तरी हिंसाचार होतो! केंद्रात नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासून भारतातील हिंदूंना लक्ष्य करून त्यांच्याविरोधात हिंसाचार करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. हिंदूंच्या सर्व सण-उत्सवांना मुस्लिमांकडून हिंसाचाराचे गालबोट लावलेच जाते.
भारतात होणार्‍या दहशतवादी हल्ल्यांना पाकिस्तान सरकारचा आणि लष्कराचा पाठिंबा असतो. त्याला ‘सरकारपुरस्कृत दहशतवाद’ म्हटले जाते. पण, भारतात काही विरोधी पक्षशासित राज्यांमध्येही सरकारच्या प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदतीने म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग करून हिंदूंविरोधी दंगली घडविल्या जात आहेत. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत ‘सीएए’ कायद्याविरोधात झालेल्या दंगलीचा सूत्रधार आम आदमी पक्षाचा स्थानिक आमदार ताहिर हुसेन हा होता. त्याला अमानतुल्ला खान या दुसर्‍या ‘आप’ आमदाराचाही पाठिंबा मिळत होता. तेव्हा दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार होते. या कथित सेक्युलर आणि संविधानाला मानणार्‍या पक्षांच्या राजवटीतच हिंदूविरोधी दंगली होत आहेत, यावरून पश्चिम बंगालला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच हिंसाचाराची परंपरा आहे.
स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक क्रांतिकारक हे बंगालमधूनच येत असत. स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी झालेला हिंसाचार हा क्षम्य मानला पाहिजे. पण, स्वातंत्र्यानंतरही बंगालच्या राजकारणात हिंसाचाराचे स्थान कायम राहिले. नक्षलबारी या जिल्ह्यातूनच नक्षलवादी चळवळीचा उदय झाला आणि आज तो ‘माओवादी हिंसाचार’ म्हणून ओळखला जातो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या वज्रकठोर निर्धारामुळे एकेकाळी सुमारे दीडशे जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला हा हिंसाचार आज केवळ सहा-सात जिल्ह्यांपुरता शिल्लक राहिला आहे. शाह यांच्या आदेशानुसार येत्या वर्षभरात तोही संपुष्टात येईल, यात शंका नाही.
काश्मीर खोरे असो की, प. बंगालमधील मुस्लीमबहुल जिल्हे, सर्वत्र एकच समान पॅटर्न दिसून येतो. ज्या प्रदेशाच्या लोकसंख्येत मुस्लिमांची बहुसंख्या होते तेथून अन्य धर्मीयांना (म्हणजे हिंदूंना) हद्दपार करण्यात येते. त्यासाठी प्रामुख्याने हिंसाचाराचाच मार्ग अवलंबिला जातो. काश्मीर खोर्‍यातून हिंदूंची हकालपट्टी झालीच आहे. आता प. बंगालमधील सीमावर्ती जिल्ह्यांची पाळी आहे. यापूर्वी बांगलादेशातील तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सरकारच्या विरोधातील आंदोलनातही तेथील हिंदूंनाच लक्ष्य करण्यात आले होते आणि हजारो हिंदूंना जिवे मारण्यात आले. थोडक्यात, मुस्लिमांच्या आंदोलनात हिंदूंना लक्ष्य करण्याचा हा पॅटर्न सर्वत्र सारखाच आहे.
वास्तविक ‘वक्फ’ कायद्यातील सुधारणा आणि हिंदूंचा काय संबंध? मुस्लिमांना या कायद्यात सुधारणा नको असतील किंवा त्या बेकायदा असतील, तर त्यांनी न्यायालयात दाद मागायला हवी होती. तशा याचिका दाखलही करण्यात आल्या आहेत. फार तर मुस्लिमांनी मोर्चे काढावेत. पण, सरकारवरील राग निरपराध हिंदूंची कत्तल करून त्यांच्या घरादारांना आग लावून आणि हिंदूंच्या बायकांवर अत्याचार करून कसा काढला जाऊ शकतो? हिंदू हे काय त्यांच्या बळींचे बकरे आहेत? देशाची फाळणी झाली, तेव्हा पूर्व पाकिस्तानमध्ये कोलकाता शहर सामील करून घेण्यासाठी बंगालचे तत्कालीन पंतप्रधान हुसेन शाहीद सुर्हावर्दी यांनी कोलकात्यातील हिंदूंचा नरसंहार करण्याचा मार्ग अवलंबिला. त्याला त्यांनी ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे’ असे म्हटले होते. त्यात हजारो हिंदूंची कत्तल करण्यात आली. आजच्या काळातही ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे’ पाळला जात आहे. फक्त त्याचे सूत्रधार बदलले आहेत.
