सौजन्य संपले, संयमही संपुष्टात!

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभागृहात भारताने पाकिस्तानच्या दुटप्पी आणि कपटीपणावर सडेतोड भाष्य करताना पाकला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर उघडे पाडत, त्याचा मुखवटा फाडण्याचे काम केले आहे. पाण्यासारख्या मानवतेच्या विषयावर भारताने सात दशकांहून अधिक काळ संयम राखला. तथापि, पाकिस्तानने भारताने मानवतावादी दृष्टिकोनातून केलेल्या याच कराराचा उपयोग, भारतावर दहशतवाद पोसण्यासाठीच केला. निर्णायक पद्धतीने जगापुढे यामागील सत्य उलगडून सांगत, भारताने पाकची बोलती बंद केली. भारताचे स्थायी प्रतिनिधी हरीश पुरी यांनी संयुक्त राष्ट्रांत ठामपणे सांगितले की, भारताने 1960 साली सिंधू जल करार करताना विलक्षण उदारता आणि शेजारील देशाविषयी ममत्वाची भावना दाखवली. मात्र, त्याबदल्यात पाकिस्तानने भारतावर तीन युद्धे लादली आणि हजारो निर्दोष भारतीयांचे प्राण घेणारे दहशतवादी हल्ले घडवले. जोवर पाकिस्तान दहशतवादाचा पाठिंबा देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत सिंधू जल करारासंदर्भात पुढील कोणतीही चर्चा अशक्य असल्याचेही त्यांनी निक्षून सांगितले. हा केवळ भारताने पाकला दिलेला इशारा नव्हे, तर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा ‘नवा अध्याय’ आहे, असेच म्हणावे लागेल.

1960 साली भारत-पाकिस्तान यांच्यात जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून सिंधू जल करार अस्तित्वात आला. या करारानुसार सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला, तर रावी, ब्यास आणि सतलजचे पाणी भारताला देण्यात आले. विशेष बाब म्हणजे या तिन्ही नद्या भारतातून उगम पावतात. तरीही भारताने केवळ शेजारील देश म्हणून औदार्य दाखवत या नद्यांच्या पाण्यावरचा हक्क पाकिस्तानला दिला. या कराराचा आदर्श भारताने जगासमोर ठेवला. भारत-पाक दरम्यान झालेल्या युद्धात 1965, 1971, कारगिल (1999) किंवा पाकने भारतावर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतरही भारताने या कराराचे उल्लंघन केले नाही. 1947 सालापासून पाकिस्तानने फक्त भारतविरोध याच भूमिकेतून वाटचाल केली. भारताच्याविरुद्ध युद्धे लढणे, सीमाभागात घुसखोरी करणे, काश्मीरला अस्थिर करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतविरोधी प्रपोगंडा पसरवणे, हेच त्याचे राष्ट्रीय धोरण आहे.

पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा निलाजरेपणा म्हणजे दहशतवाद पोसूनही तो सिंधूच्या पाण्यावर हक्क सांगतो. पठाणकोट, उरी, पुलवामा, श्रीनगर, राजौरी येथे जे दहशतवादी हल्ले झाले तसेच, भारताच्या अंतर्गत भागांत झालेल्या सर्व प्रमुख हल्ल्यांचा प्रायोजक पाकिस्तानाच असल्याचे, आंतरराष्ट्रीय तपास संस्थांनी सिद्ध केले आहे. पाकमध्ये दहशतवाद्यांना तयार करणारे तळ असून, पाक त्यांना तेथूनच भारतात दहशतवादी कृत्ये करण्यासाठी पाठवतो. असे असतानाही, 22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत भारताने हा करार स्थगित केलेला नव्हता. भारताने पूर्णपणे संयम बाळगला होता. आजवर या कराराला राजकारणाच्या पातळीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आता रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाहीत, असे म्हणत पंतप्रधान मोदी यांनी पाकला कठोर शब्दांत वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे. पाकला भारतातून येणार्‍या पाण्याची अपेक्षा असेल, तर त्याने भारतातील रक्तरंजित कारवाया थांबवणे क्रमप्राप्त आहे.

गेल्या काही वर्षांत विशेषतः 2014 सालानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाक दहशतवाद्यांना कसा पोसतो आहे, त्यांना कसे प्रोत्साहन देत आहे, हे सांगण्यासही सुरुवात केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात मसूद अजहरच्या बाबतीत दिलेल्या माहितीपासून ते अमेरिकेत 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत, भारताने पाकस्तानच्या नापाक कारवायांची कागदपत्रे सादर केली आहेत. जगाला पाकिस्तानची दहशतवादाला पोसणारा देश अशीच नवी ओळख, भारताने करून दिली आहे. ‘एफएटीएफ’ने पाकचा समावेश दहशतवादाला पाठबळ देणार्‍या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये करावा, अशी मागणीही भारताने पुन्हा एकदा केली आहे. आखाती देशांतही भारताची ‘सॉफ्ट पॉवर’ आणि आर्थिक सामर्थ्य वाढत असल्याने, पाकिस्तानचा एककलमी भारतविरोधी अजेंडा आता कोणाच्याही पचनी पडत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्यासपीठावर भारताने केलेली गर्जना म्हणजे बदलत्या भारताचे प्रतीक आहे. एकेकाळी शांततेसाठी मौन पाळणारा भारत आज दहशतवाद, सीमासुरक्षा आणि जलसुरक्षा यांसारख्या विषयांवर ठामपणे भूमिका घेताना पाहणे, हे निश्चितच कौतुकास्पद, अभिमानास्पद असेच.

तसेच, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का राबवले हे सांगण्यासाठी आणि पाकला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडे पाडण्यासाठी भारताने जी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवली आहेत, ती अत्यंत मोलाचे काम करत आहेत. त्यामध्ये भाजपप्रणित नेतृत्वासोबतच काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर आणि ‘एआयएमआयएम’चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारख्या विरोधीपक्षातील अनेक नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे एक अत्यंत सकारात्मक आणि परिपक्व पाऊल असल्याचे म्हणता येईल. भारताचे परराष्ट्र धोरण हे केवळ सत्ताधार्‍यांचे नव्हे, तर संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करते, ही भूमिका यातून अधोरेखित होते. शशी थरूर हे एक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे मुत्सद्दी असून, संयुक्त राष्ट्रसंघाचेही काम त्यांनी पाहिले आहे. त्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेत, भारताने जागतिक व्यासपीठावर आपले मुद्दे अधिक प्रभावीपणे मांडण्याचे धोरण अवलंबले आहे. तसेच, असदुद्दीन ओवेसी यांसारख्या विरोधी पक्षातील नेत्यांना यात सामावून घेतल्यामुळे, देशांतर्गत राजकीय मतभेदांपलीकडे जाऊन ‘राष्ट्रहित प्रथम’ असा स्पष्ट संदेश भारताने जगभरात दिला आहे. विविध विचारसरणीच्या प्रतिनिधींचा यातील सहभाग म्हणजे भारताची लोकशाही, संवादप्रधान आणि व्यापक दृष्टिकोनाची ओळख जगाला देणारा ठोस प्रयत्न आहे. ही सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे म्हणजे भारताची एकात्मता, विविधता आणि जागतिक प्रश्नांवरील स्पष्ट भूमिकेचे एक उत्तम उदाहरण ठरते.

पाकिस्तानचा आजवरचा इतिहास पाहिला म्हणजे तो फसवणूक, दहशतवाद आणि भारतविरोधी आखलेल्या कटकारस्थानी लिहिलेला दिसून येईल. भारताने आजवर संयम राखला. मात्र, आता संयमतेचा अंत झाल्यानेच, भारताने सडेतोड उत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. अखंड भारताच्या संस्कृतीने पाण्याला पवित्र मानले. पण, दुर्दैवाने पाकिस्तानने त्याचा उपयोग भारतात रक्त वाहण्यासाठी केला. भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ म्हणतो पण, ‘शत्रु विनाशाय’ हीही त्याचाच तत्त्वशृंखलेतील घोषणा आहे. भारताने संयम दाखवला, आता तो संयमाचा बांध फुटला आहे हे पाकिस्तानला जेवढ्या लवकर उमजेल, तेव्हढेच ते त्याच्याच भल्याचे असेल.