दरकपातीचा गृहकर्जदारांना दिलासा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दि. ४ जून रोजी रेपो दरात तब्बल ५० बेसिस पॉईंट्सने कपात करून स्पष्ट संकेत दिला की, आर्थिक वाढीस चालना देण्यासाठी सरकार आणि मध्यवर्ती बँक दोघेही गंभीर आहेत. या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे तो बँकांच्या सध्याच्या कर्जधारकांना विशेषतः गृहकर्ज घेणार्यांना. विशेष बाब म्हणजे, यंदा बँकांनी जुन्या कर्जधारकांना ‘स्प्रेड’ समायोजित करून तुलनेने जलद दरकपातीचा दिलासा दिला आहे. असे फारसे यापूर्वी घडत नसे. हा बदल केवळ बँकिंग धोरणातच नाही, तर समग्र चलनविषयक धोरणाच्या प्रभावी कार्यान्वयनेत दिसून येतो. रेपो दर हा रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना दिल्या जाणार्या तात्पुरत्या निधीवरील दर असतो. रिझर्व्ह बँक रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँकांना कमी दराने पैसा मिळतो आणि त्या आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज पुरवण्यास सक्षम होतात. ही दरकपात अर्थव्यवस्थेतील तरलतेस चालना देते, त्याचबरोबर उपभोग व गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी ठरते. दरकपात ही क्रयशक्ती वाढवणारी ठरते.

पारंपरिक पद्धतीनुसार, दरकपातीनंतर नवीन कर्जदारांनाच लवकर फायदा मिळतो, तर जुन्या कर्जदारांना ‘रिसेट पिरियड’मुळे काही महिने प्रतीक्षा करावी लागत असे. मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. अनेक बँकांनी जुन्या कर्जधारकांनादेखील ‘स्प्रेड’ समायोजित करून त्वरेने फायदा देण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणजेच, त्या कर्जधारकांचे मासिक हप्ते लगेचच कमी होऊ लागले आहेत. उदाहरणार्थ, ७५ लाखांच्या गृहकर्जावर दरमहा २,५००-३,५०० रुपयांपर्यंतची बचत होताना दिसून येत आहे. ‘स्प्रेड’ म्हणजे बँकेचा मार्जिन-जो बेंचमार्क दरावर (जसे की रेपो दर) जोडला जातो. म्हणजे, बेंचमार्क दर ६.५ टक्के असेल आणि स्प्रेड दोन टक्के असेल, तर कर्जाचा अंतिम व्याजदर ८.५ टक्के होतो. ‘स्प्रेड’ समायोजनाचा अधिकार बँकांना असतो. साधारणपणे ‘स्प्रेड’ स्थिर ठेवला जातो. तथापि, दरकपात झाल्यावर तो कमी केला गेला, तर विद्यमान कर्जदारांना त्वरित दिलासा मिळतो. हाच बदल यंदा पाहायला मिळत आहे. पूर्वीच्या काळात बँका नव्या कर्जांवरच दरकपात लागू करत असत. जुन्या कर्जांना सरसकट समायोजित केले जात नव्हते. मात्र, ग्राहकांच्या वाढत्या दबावामुळे तसेच, वाढत्या स्पर्धेमुळे बँकांना पारदर्शकता दाखवत त्वरित प्रतिसाद द्यावा लागत आहे. यामुळे दरकपातीचा प्रत्यक्ष फायदा जुन्या कर्जदारांपर्यंत पोहोचताना दिसून येतो आहे. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये जिथे गृहकर्जाचा सरासरी आकार ५० लाखांपेक्षा अधिक असतो, तिथे व्याजदरातील अर्धा टक्का कपात म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासाच होय.

कर्जाचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. यात ‘फिस’ आणि ‘फ्लोटिंग’ असे त्याचे ढोबळमानाने वर्णन करता येईल. ‘एमसीएलआर आधारित’ व ‘रेपो लिंड’ असे त्याला संबोधले जाते. ‘एमसीएलआर’ हे बँकेच्या अंतर्गत गणितावर आधारित असतात, जे दर सहा ते १२ महिन्यांनी पुन्हा ठरवले जातात. त्यामुळे अशा कर्जधारकांना दरकपातीचा फायदा थोडा उशिराने मिळतो. मात्र, २०१९ सालानंतर रिझर्व्ह बँकेने ‘रेपो लिंड लेंडिंग रेट’ बंधनकारक केल्यामुळे नवीन गृहकर्जे थेट रेपो दराशी जोडली गेली आहेत. अशा ग्राहकांना दरकपातीचा लाभ तीन महिन्यांच्या ‘रिसेट’मध्येच मिळतो. मध्यवर्ती बँक किंवा चलन प्राधिकरण बेंचमार्क व्याजदर कमी करते, तेव्हा त्याचा तत्काळ परिणाम सामान्यतः विद्यमान कर्जदारांवर तुलनेने कमी होतो. कारण, बहुतेक निश्चित दर कर्जे, जसे की गृहकर्ज किंवा मुदत कर्जे, सुरुवातीलाच पूर्वनिर्धारित व्याजदराने स्थापित केलेली असतात. या कर्जदारांसाठी, दर कपातीचा त्वरेने लाभ मिळत नाही. तथापि, फ्लोटिंग-दराच्या बाबतीत बहुतेक गृहकर्ज, वाहन कर्जे किंवा अल्पकालीन कॉर्पोरेट कर्जे, परिणाम लगेचच दिसून येतो. ही कर्जे बहुतेकदा ‘एमसीएलआर’ (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट), बेस रेट किंवा मध्यवर्ती बँकेच्या पॉलिसी रेटशी जोडलेले इतर संदर्भ दर यांसारख्या बेंचमार्क दरांशी जोडलेली असतात.

रिझर्व्ह बँक दर कमी करतात, तेव्हा हे बेंचमार्क दर सहसा त्यानुसार कमी होतात, ज्यामुळे विद्यमान फ्लोटिंग-रेट कर्जांसाठी व्याज खर्च कमी होतो. ही कपात कर्जदारांना लवकर दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे कमी मासिक परतफेडीच्या स्वरूपात तत्काळ दिलासा मिळतो. यंदाच्या रेपो दर कपातीसोबतच ‘सीआरआर’मध्ये एक टक्के घट केली गेली. यामुळे बँकांच्या हाती अडीच लाख कोटींहून अधिक निधी उपलब्ध झाला आहे. या वाढलेल्या तरलतेमुळे बँका अधिक मोठ्या प्रमाणात तसेच, स्वस्त दराने कर्ज देऊ शकतात. त्यामुळे गृहकर्जासह एमएसएमई, वाहन, शिक्षण व वैयक्तिक कर्जांमध्येही वाढ अपेक्षित आहे. दरकपातीचा थेट परिणाम ग्राहकांचा ‘ईएमआय’ होतो, ‘ईएमआय’ कमी झाल्यामुळे त्यांच्या हाती अधिक रक्कम उरते. यामुळे घरगुती खर्च, गुंतवणूक व बचतीत वाढ होते. व्यापार्यांसाठी कर्ज स्वस्त होऊन त्यांचा व्याजासाठी होणारा खर्च कमी होतो. परिणामी, आर्थिक चक्राला वेग येतो आणि मंदीची शयता दूर होते.

मुंबईसारख्या महानगरीमध्ये स्वतःचे असे घर घेणे हे बहुतांशांसाठी आयुष्यभराचे स्वप्न. अशा स्थितीत ‘ईएमआय’मधील तीन ते चार हजारांची होणारी मासिक बचत ही खूप मोठी आहे. बर्याचशा ग्राहकांनी आपल्या कर्जांचे बॅलन्स ट्रान्स्फर करून स्पर्धात्मक बँकांकडे वळण्याचा निर्णय घेतलेला दिसून येतो. ग्राहकांनी म्हणूनच आपले कर्ज नेमके कशा स्वरूपाचे आहे, हे तपासून पाहणे गरजेचे आहे. ते रेपो दराशी संलग्न असेल, तर त्वरेने फायदा मिळतो, ‘एमसीएलआर’ असल्यास ‘रिसेट डेट’ केव्हाची आहे, हे पाहावे लागते. नवीन बँकांकडून स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध होत असल्यास बॅलन्स ट्रान्स्फर विचारात घ्याल. तसेच, बँकेच्या दर बदलावर लक्ष ठेवावे लागते. ‘एसबीआय’, ‘एचडीएफसी’, ‘अॅसिस अशा प्रत्येक बँकांचे धोरण वेगवेगळे असते, त्यानुसार ते बदलते. त्यामुळे त्याची माहिती घेणे हे क्रमप्राप्त ठरते. यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केलेली रेपो कपात आणि बँकांनी केलेले ‘स्प्रेड समायोजन’ ही एक सकारात्मक घडामोड असून, विशेषतः जुने गृहकर्जधारक, जे अनेकदा दरकपातीच्या फायद्यापासून वंचित राहतात, त्यांना यावेळी तत्काळ दिलासा देण्याचे काम करण्यात आले आहे. बँकांची ही गतिशीलता अर्थव्यवस्थेला अधिक सशक्त करेल. तसेच, ग्राहकांचे आत्मभान वृद्धिंगत करेल. हे धोरणात्मक परिवर्तन अर्थसंकल्पीय शिस्तीत राहून ग्राहकांना थेट फायदा देणारे आहे, हे निश्चित.