कष्टांच्या कामांसाठी मेक्सिको आणि अन्य दक्षिण अमेरिकी देशांतील गरिबांची अमेरिकेला गरज असली, तरी त्यांनी हा आपला हक्क आहे, असे समजू नये. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बेकायदा नागरिकांच्या परत पाठवणीचा निर्णय योग्य असला, तरी तो राबविण्याची पद्धत काहीशी दडपशाहीची होती. भारताला अशा बेकायदा घुसखोरांकडून कशा प्रकारचा त्रास सहन करावा लागतो, त्याची थोडी तरी कल्पना आता अमेरिकेला येईल का?
अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिस शहरावर एका वर्षात दुसर्यांदा आपत्ती आली. गतवर्षी लॉस एंजेलिसलगतच्या जंगलात लागलेल्या वणव्यांच्या ज्वाळांनी या शहराला वेढले होते आणि त्यात कोट्यवधी डॉलर्सची वित्तहानी झाली होती. सामान्य लोकांचीच नव्हे, तर अनेक नामवंत कलाकारांची घरेही या वणव्यात भस्मसात झाली. या नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्याइतकी क्षमता या महासत्तेकडे नव्हती. आता या शहरात नव्याने उसळलेला आगडोंब मात्र मानवनिर्मित आहे. अमेरिकेतील दुसर्या क्रमांकाचे मोठे शहर असलेल्या लॉस एंजेलिसमध्ये बेकायदेशीर वास्तव्यास करणार्या परक्या नागरिकांनी दंगल माजविली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेकायदा नागरिकांविरोधातील मोहिमेला सर्वाधिक कठोर विरोध या शहरात होत असून तेथे राहणार्या परकीय नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या या धोरणाचा हिंसक विरोध सुरू केला आहे.
विकसित देशांमध्ये प्रवेश करून आपले नशीब आजमावणे, ही नैसर्गिक मानवी प्रवृत्ती. त्यानुसार अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे जगातल्या गरीब देशांतील नागरिकांचा ओघ अखंड वाहात असतो. अर्थात, कोणत्या लोकांना आपल्या देशात प्रवेश द्यायचा, याचा हक्क प्रत्येक देशाच्या सरकारला आहेच. अमेरिका हा देशच उपर्यांनी म्हणजे अमेरिकेबाहेरील लोकांनी उभा केलेला. पण, सध्या सुरू असलेला संघर्ष हा अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश करून तेथील साधनसंपत्तीवर हक्क सांगणार्या उपर्यांनी निर्माण केला आहे. अमेरिकेला जगभरातील कुशल लोकांची गरज आहे. पण, हे कुशल लोक रीतसर, सनदशीर मार्गाने त्या देशात येणे अपेक्षित आहे. सध्या तेथे सुरू असलेला संघर्ष हा अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धोरणाची ज्या प्रकारे अंमलबजावणी होत आहे, त्यातून उद्भवलेला दिसतो. ट्रम्प यांना सर्व कामे चुटकीसरशी पार पडायला हवी आहेत. पण, वास्तव जगात चुटकीसरशी काहीच घडत नसते. त्यामुळे ट्रम्प यांनी उतावीळपणा दाखवून शेकडो लोकांना देशाबाहेर काढले असले, तरी अनेकांनी न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती मिळविली आहे. त्यातूनच सध्याचा संघर्ष उभा राहिला. लॉस एंजेलिस शहरात अराजक माजले असून, दिवसाढवळ्या तेथे लुटालूट सुरू आहे.
ट्रम्प यांनी बेकायदा अकुशल घुसखोर आणि बेकायदा पण, अंगी खास कौशल्य असलेल्या लोकांमध्ये फरक करायला हवा. एखादी व्यक्ती भलेही बेकायदा असेल. पण, तिला जर सॉफ्टवेअरचे किंवा अन्य तांत्रिक ज्ञान असेल, ती उच्चशिक्षित असेल, तर अशा व्यक्तीच्या त्या कौशल्याचा वापर करून घेतला पाहिजे. या व्यक्तींना निश्चित मुदत देऊन त्या कालावधीत त्यांनी अमेरिकेत राहण्याचा परवाना घेणे बंधनकारक केले पाहिजे. अर्थात, सध्याची दंगल ही अशा सुशिक्षित लोकांनी केलेली नाही. कष्टाची कामे करण्यासाठी आलेले जे बेकायदा घुसखोर आहेत, त्यांनीच ही दंगल घडविली. त्यांना तेथील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांचा पाठिंबा आहे. हे नेते या लोकांच्या आडून ट्रम्प यांच्याविरोधात राजकारण खेळत आहेत. ट्रम्प यांनी या बेकायदा लोकांना पकडण्यासाठी थेट केंद्रीय सशस्त्रदलांना तैनात केल्यावर डेमोक्रॅटिक पक्षाने भरपूर थयथयाट केला. ट्रम्प हे हुकुमशहा असल्याचा आरोप करून या सशस्त्रदलांची गरज नव्हती, अशी टीकाही केली. पण, सव्वा कोटी लोकसंख्या असलेल्या लॉस एंजेलिस शहरात सुमारे 40 लाख बेकायदा लोक राहतात. त्यांना पकडून त्यांना रीतसर त्यांच्या मायदेशात पाठविण्यासाठी राज्यातील डेमोक्रॅटिक गव्हर्नरने कोणतीही कारवाई केलेली नव्हती, ही गोष्ट लपवून ठेवली जाते. कारण, या बेकायदा लोकांचा नेहमीच डेमोक्रॅटिक पक्षाला पाठिंबा असतो. तेथेही भारतासारखेच पण, कमी प्रमाणात मतपेढीचे राजकारण चालतेच.
भारताला अशा बेकायदा घुसखोरांचा त्रास नवा नाही. भारत हा दक्षिण आशियातील सर्वांत पुढारलेला देश असून, त्याची अर्थव्यवस्था सतत आणि वेगाने विकसित पावत आहे. भारतात सध्या असंख्य पायाभूत प्रकल्प आकाराला येत असून येथील भरपूर लोकसंख्येमुळे रोजगाराच्या संधीही उदंड आहेत. भारतालगतचे सर्व देश हे विलक्षण मागास असून तेथे सतत राजकीय अस्थैर्य आहे. भारतात लोकशाही भक्कमपणे कार्यरत असल्याने स्वाभाविकच हे घुसखोर भारतात पोटापाण्यासाठी येतात. भारताला शेजारी देशांतील बेकायदा घुसखोरांच्या समस्येचा नेहमीच सामना करावा लागतो. पण, भारतातील बेकायदा घुसखोरांच्या प्रश्नाला वेगळा पैलू आहे. कारण, लगतचे सर्व देश हे मुस्लीम असल्याने तेथून येणार्या या बेकायदा घुसखोरांच्या समस्येला हा धार्मिक पैलूही आहे. त्यामुळे भारतापुढे गंभीर सामाजिक आणि सांस्कृतिक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. अमेरिकेला निदान हा त्रास तरी सहन करावा लागत नाही. पण, तिने यासंदर्भात युरोपीय देशांचा अनुभव लक्षात घेतलेला बरा. असो.
भारतातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने बेकायदा बांगलादेशी लोकांचा शोध वेगाने सुरू केला असून, आतापर्यंत शेकडो बेकायदा बांगलादेशी लोकांची परत पाठवणी केली आहे. पण, या बेकायदा घुसखोरांची संख्या कोटींमध्ये असून त्यांना राजकीय पाठिंबाही मिळत आहे. हेच राजकीय पक्ष आपल्या मतपेढीच्या राजकारणासाठी या घुसखोरांना कायदेशीर मदतही पुरवतात. त्यामुळे देशातील बेकायदा बांगलादेशी शोधून काढून त्यांची परत पाठवणी करण्याचे काम जिकिरीचे बनले आहे. उपर्यांचा उच्छाद सारे जग भोगत आहे. त्याची तीव्रता प्रत्येक देशानुसार कमी-जास्त असेल. पण, या बेकायदा उपर्यांनी मूळ नागरिकांच्या हक्कांवरच अतिक्रमण करण्यास प्रारंभ केला आहे. संकुचित राजकीय कारणास्तव आज त्यांना पाठीशी घालणार्या या पक्षांनाही भविष्यात त्यांच्यापासून धोका आहे, याची भारतातील या वैचारिकदृष्ट्या भ्रष्ट आणि दिवाळखोर बनलेल्या विरोधी पक्षांनी जाणीव ठेवावी.
राहुल बोरगांवकर