गेल्या काही वर्षांत ‘एटीएम’ वापरकर्त्यांची संख्या सातत्याने घटल्याची आकडेवारी नुकतीच ‘आरबीआय’ने जाहीर केली. त्यानिमित्ताने वेगाने विस्तारणार्या डिजिटलविश्वात ‘एटीएम’ व्यवस्था भविष्यात तितकीच गरजेची राहील का? याचे उत्तर शोधण्याचा केलेला हा अल्पसा प्रयत्न...
एटीएम’चा फुलफॉर्म काय, असे म्हटल्यावर आपण सहजच ‘एनी टाईम मनी’ हे उत्तर देतो खरे. पण, त्याला ‘ऑटोमेटेड टेलर मशीन’ (एटीएम) ही खरी संज्ञा आहे. बँकेतील रोखीचे व्यवहार करणार्या ‘टेलर’ऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानानाने युक्त या ‘एटीएम’ने बँकांचा आणि बँकांच्या कर्मचार्यांच्या कामाचा ताण कमी केला. कालांतराने ‘एटीएम’द्वारे रोख रक्कम काढण्यासह रक्कम जमा करणे, पैसे खात्यात वळते करणे, असे व्यवहारही सहज शक्य झाले. सोबतीला पासबुकमधील व्यवहारांच्या नोंदी छापण्यासाठी वेगळ्या यंत्राचीही सुविधा ग्राहकसेवेत आली. या सुविधांमुळे बँक कर्मचार्यांच्या दैनंदिन कामाचा वेळ वाचला खरा. पण, आता वेगाने ‘एटीएम’ची घटणारी संख्या आपल्याला नव्या बदलांचे संकेत देऊ पाहत आहे.
बँकांच्या शाखांची संख्या घटली असती, तर हा विषय चिंताजनक ठरला असता. मात्र, तसे काहीच आकडेवारीत दिसून येत नाही. उलट बँकांच्या शाखा निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत विस्तारताना दिसतात. डिजिटल व्यवहारांकडे खातेदारांचा कल असल्याने ‘एटीएम’ची संख्या घटल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. परंतु, डिजिटल व्यवहार सेवा उपलब्ध असली, तरीही ग्रामीण भागांमध्ये ग्राहकांच्या तक्रारी निवारणासाठी बँकांची गरज कायम राहणार आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीचा विचार केला, तर लक्षात येईल की, वर्ष 2021 मध्ये सार्वजनिक, खासगी आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांचे एकूण दोन लाख, 11 हजार, 332 ‘एटीएम’ देशभरात होते. 2025 सालापर्यंत यात वाढ अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. ही संख्या दोन लाख, 11 हजार, 654 म्हणजे 22 इतकीच वाढली. तसेच 2021 मध्ये बँकांच्या एकूण शाखांची संख्या एक लाख, 30 हजार, 176 वरुन एक लाख, 42 हजार, 359 इतकी झाली.
“जगातील एकूण 50 टक्के व्यवहार हे भारतात ‘युपीआय’च्या माध्यमातून होतात,” असे प्रतिपादन नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सायप्रस दौर्यात केले. हे केवळ तंत्रज्ञानाचे नव्हे, तर विश्वासार्हतेचे, सुरक्षिततेचे, सुलभतेचे आणि गतिमानतेचे यश आहे. भाषा, प्रांतरचना, खानपान, संस्कृती, भौगोलिक रचना असे वैविध्यपूर्ण पैलू असले, तरीही ‘युपीआय’ प्रणाली समस्त भारतीयांनी एकदिलाने स्वीकारली. ‘पेटीएम’, ‘गुगल-पे’, ‘भारत-पे’ अशा ‘फिनटेक’ कंपन्यांची त्याला जोड मिळत गेली आणि आज भारताच्या कानाकोपर्यात जिथे जिथे मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा पोहोचली, तिथे तिथे ‘युपीआय’च्या पाऊलखुणा दिसून येतात.
याउलट ‘एटीएम’ व्यवस्था हाकणे बँकांसाठी खर्चिक पडते. ज्याजागी ‘एटीएम’ उभारणी करायची, त्याचे भाडे, तिथे वातानुकूलित यंत्रणा, सुरक्षारक्षक, सीसीटीव्ही, स्वच्छता या सर्व यंत्रणांची देखभाल-दुरुस्ती, रोख रक्कम हाताळणी, वाहनखर्च, इंधनखर्च इत्यादी अनेक गोष्टींचा विचार बँकांनाही साहजिकच करावा लागतो. हा सर्व पसारा यथायोग्य पार पाडावा, म्हणून एक स्वतंत्र यंत्रणा कार्यरत असते. यात चलनी नोटांमध्ये होणारे बदल, बाद होणार्या नोटा, त्यानुसार ‘एटीएम’ मशीन अद्ययावत करणे, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आदी बाबी खर्चिक ठरतात.
यानंतर ‘एटीएम’मधून होणारी रोकड चोरी, गैरव्यवहार, चोरीच्या घटना, खात्यातून रक्कम वळती करण्याचे गैरप्रकार असे अनेक गैरप्रकारही उघडकीस येतात. मग याचाच अर्थ बँकांमधून ‘एटीएम’ हद्दपार होतील का? असा काढायचा का, तर अजिबात नाही! बँका स्वतःच्या शाखेजवळ एक किंवा जास्तीत जास्त दोन ‘एटीएम’ यंत्रणा उभी करतील. ही व्यवस्था ग्राहकांसाठी तर आहेच, पण बँक कर्मचार्यांवरील ताण कमी व्हावा, यासाठी प्रामुख्याने केली जाते. कालांतराने ‘एटीएम’ मशिन्स बदलत गेल्या. रोकड काढण्याऐवजी त्यात रोकड भरता यावी, हा पर्यायही खुला झाला. ‘एटीएम’साठी वेगळी जागा निर्माण झाल्याने पासबूक प्रिंटरच्या स्वतंत्र मशीन्स जोडीला उभ्या राहिल्या. धनादेश स्वीकारण्यासाठीही वेगळी यंत्रणाही लोकप्रिय ठरली. एकूणच काय तर, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था विकसित झाल्याने बँकांवरील भार साहजिकच हलका झाला. ‘एटीएम’ बाहेर लागणार्या रांगा हे पूर्वीचे सामान्य चित्र आता दिसत नाही. याचे कारण म्हणजे, जनसामान्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विकसित केलेली यंत्रणा अधिक यशस्वी ठरली. रोखींवरील व्यवहारांचे अवलंबित्वही कमी झाले. परिणामी, ‘युपीआय’ भारतासाठी जागतिक शक्ती म्हणून उदयास आले. पेरू, भूतान, सिंगापूर, युएई, नेपाळ, फ्रान्ससारख्या देशांमध्ये ‘युपीआय’चा प्रचार-प्रसार भारत करत आहे.
याचा सकारात्मक परिणाम भारतातही दिसू लागला आहे. बँक खाते नसलेल्या कोट्यवधी नागरिकांना बँक खात्याचे महत्त्व लक्षात आले. भारताच्या ग्रामीण भागांत बँकांचा शाखाविस्तार सुरू झाला. याला सरकारी योजनांची जोड, सुलभ कर्जप्रणाली यामुळे गावागावांत पैसा खेळू लागला. अलीकडेच जाहीर झालेल्या एका अहवालानुसार, वाहनकर्ज आणि वाहनांची मागणी शहरी भागांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात जास्त दिसून येते.
बँकांनीही डिजिटल सेवांचा वापर वाढावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली. टेलिकॉलिंग टीम, अद्ययावत मोबाईल अॅप्लिकेशन्सद्वारेही ‘युपीआय’ आणि डिजिटल व्यवहारांचा पर्याय दिला जाऊ लागला. ‘कॅशलेस’प्रमाणे ‘पेपरलेस’ व्यवहार अधिक सोपे आणि जलद झाले. ‘एटीएम’ यंत्रणेसाठी राखीव ठेवला जाणारा महसुली खर्च आता डिजिटल सेवा अधिक सुलभ बँकिंग व्यवस्थेकडे कसा नेता येईल, याचे शहरांमध्ये असलेल्या शाखांसाठी सुरू आहेत.
सरकारी बँकांकडे खासगी बँकांच्या तुलनेत कमी ‘एटीएम’ आहेत. मात्र, खेड्यापाड्यांत त्यांची संख्या खासगी बँकांच्या तुलनेत अधिक आहे. त्यामुळे खासगी बँका आता गावापाड्यात उभारलेल्या शाखांच्या बाहेर ‘एटीएम’ची सुविधा उपलब्ध करून देता येईल का? महामार्गांवर ‘एटीएम’ सुविधांचा विस्तार करावा का? याची चाचपणी करत आहेत. पूर्वी बँका या ‘एटीएम’चा विस्तार म्हणजेच शाखाविस्ताराची सुरुवात मानत. मात्र, आता बँकिंग क्षेत्राची परिभाषा दररोज नव्या आयामांमध्ये बदलताना दिसते. भारत पूर्णपणे डिजिटल व्यवहारांकडे झुकला नसला तरी अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत. ‘प्रत्येक बँक शाखेमागे दोन एटीएम’ याच धोरणाचा बँकाही विचार करत आहेत, ज्यापैकी एक ‘एटीएम’ हे बँकेच्या शाखेजवळ, तर दुसरे इतर मोक्याच्या ठिकाणी असेल. शहरी भागात नसला, तरीही ग्रामीण भागात ‘एटीएम’च्या विस्ताराला आजही वाव आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षांत 30.6 लाख कोटी, तर 2019-20 या आर्थिक वर्षांत 28.89 लाख कोटी रुपये इतकी रोकड ‘एटीएम’च्या माध्यमातून काढण्यात आली होती. याचाच अर्थ ग्रामीण भागात ‘एटीएम’ची गरज संपलेली नाही. वरील आकडेवारी गेल्या पाच वर्षांत स्थिर राहण्याचे कारणही हेच असावे. पुढील काही वर्षांत शहरांतील कदाचित हाच ट्रेंड गावाकडेही आत्मसात केला जाईल, हेही तितकेच खरे!