‘ब्रिक्स’ आणि भारताची सर्वसमावेशक भूमिका
Total Views |
‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये भारत एक महत्त्वाचे राष्ट्र म्हणून पुढे असून, आपली भूराजकीय ताकद, विकासाचे मॉडेल आणि मुत्सद्देगिरी वापरून राष्ट्रीय हितसंबंध आणि सामूहिक आकांक्षांना अनुरूप असे परिणाम साधले आहेत. ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेतही ते प्रामुख्याने दिसून आले. तेव्हा या परिषदेतील भारताच्या भूमिकेचे आकलन करणारा हा लेख...
ब्राझीलमधील रिओ द जनेरियो येथे झालेल्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेत ‘समावेशक आणि शाश्वत शासनासाठी ‘ग्लोबल साऊथ’ सहकार्यास बळकटी’ या विषयाखाली रिओ द जनेरियो जाहीरनाम्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. जागतिक शासनात सुधारणा करणे, बहुपक्षीयतेला बळकटी देणे आणि समावेशक व शाश्वत विकासाला चालना देणे, या ‘ब्रिक्स’च्या निर्धाराचा यावेळी पुनरुच्चार करण्यात आला.
‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युएनएससी)’ आणि ‘ब्रेटन वूड्स संस्थां’मध्ये (बीडब्ल्यूआय) सुधारणा करण्याच्या जाहीरनाम्यातील ठाम मागणी भारताच्या भूमिकेला अधोरेखित करते. भारताच्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अधिक महत्त्वाच्या भूमिकेच्या कायदेशीर आकांक्षेला परिषदेने मान्यता दिली आणि त्याच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला चीन व रशियाचा पाठिंबा मिळाला. दुसर्‍या महायुद्धानंतरची आंतरराष्ट्रीय संरचना आता वर्तमान वास्तवाशी जुळत नाही, ही भारताची दीर्घकालीन भूमिका या मागण्यांतून अधोरेखित होते. या मुद्द्यांवर ‘ब्रिक्स’ परिषदेत भारताचा सक्रिय सहभाग ‘स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी’च्या धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्यात सार्वभौमत्वाचा सन्मान आणि सहकारी बहुपक्षीयतेचा संगम आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये न्याय्य भौगोलिक प्रतिनिधित्व व वरिष्ठ पदांवर पारदर्शक आणि समावेशक नियुक्त्या यांवर भर देत, भारताने जागतिक संस्थांमध्ये समानतेसाठी आग्रह धरला आहे. विकास आणि हवामान न्यायाच्या मुद्द्यांवर ‘ब्रिक्स’च्या प्राथमिकता ठरवण्यात भारताने मोलाची भूमिका बजावली. 2028 साली ‘सीओपी 33’चे आयोजन करण्यासाठी भारताची उमेदवारी महत्त्वाची मानली गेली आणि ‘ब्रिक्स’च्या ‘क्लायमेट लीडरशिप अजेंडा’लाही पाठिंबा मिळाला. हवामान चर्चेत सामान्य, पण वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या या तत्त्वाचा आग्रह हा भारताच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) जबाबदार व समावेशक विकासासाठी ‘ब्रिक्स’ने घेतलेल्या भूमिकेतही भारताचा सहभाग आहे. ‘ब्रिक्स’ स्टार्टअप फोरम आणि स्टार्टअप नॉलेज हबमधील नेतृत्वातून भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये नवप्रवर्तनाला चालना दिली आहे. डिजिटल परिवर्तन आणि क्षमता निर्माणासाठी घेतलेले पुढाकारही अधोरेखित झाले आहेत.
सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर भारताच्या ठाम भूमिकेचा परिषदेच्या जाहीरनाम्यात ठसा उमटला. एप्रिल 2025 साली जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करण्यात आला आणि सीमापार दहशतवादाच्या धोक्याचे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले. दहशतवादासाठी शून्य सहनशीलता, दुहेरी निकष नाकारणे आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील व्यापक करार तातडीने मंजूर करण्याचे आवाहन, हे भारताच्या दीर्घकालीन अभियानाशी सुसंगत आहे. युक्रेन व मध्य-पूर्वेतील संघर्षांबाबत भारताने घेतलेली तटस्थ व संवादवादी भूमिका जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित झाली. बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली मजबूत करणे, ‘जागतिक व्यापार संघटने’मध्ये (डब्ल्यूटीओ) सुधारणा करणे आणि एकतर्फी दबाव तंत्रांना विरोध करणे हे भारताच्या भूमिकेशी मिळतेजुळतेच.
‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये विकासाचा अजेंडा जपणे आणि विकासशील राष्ट्रांसाठी विशेष व वेगळ्या सवलती सुरक्षित करणे, यावर भारताचा भर दिसतो. ‘ब्रिक्सॉ क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स सिस्टम’ आणि ‘मल्टिलॅटरल गॅरंटी’ यांसारख्या वित्तीय सहकार्याच्या उपक्रमांत भारताने सक्रिय सहभाग घेतला, ज्यातून वित्तीय सार्वभौमत्वाला चालना मिळते. ऊर्जा संक्रमणाबाबत भारताचा व्यावहारिक दृष्टिकोन जाहीरनाम्यात दिसतो. नवीकरणीय ऊर्जेतील पुढाकार आणि ऊर्जासुरक्षेवरचा भर ‘ब्रिक्स’च्या ऊर्जाविषयक रोडमॅपमध्ये दिसतो. अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत भारताने शाश्वत शेतीपद्धती, लहान शेतकर्‍यांना पाठिंबा आणि लवचिक मूल्यसाखळ्या निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. ‘ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज’ची कल्पना आणि न्याय्य शेतीव्यापार हे भारताच्या दीर्घकालीन भूमिकेला अनुसरून आहे.
स्त्रियांचे सक्षमीकरण, डिजिटल दरी भरून काढणे आणि तरुणांचा सहभाग वाढवणे, या बाबींमध्ये भारताची भूमिका ठळक आहे. ‘यंग सायंटिस्ट फोरम’, ‘यंग इनोव्हेटर्स प्राईज’ आणि ‘ऑनलाईन स्त्रीद्वेषाविरोधातील उपक्रम’ भारताच्या सर्वांगीण विकास दृष्टिकोनाला अधोरेखित करतात. मानवाधिकार, लोकशाही आणि भेदभावाविरोधातील भारताची भूमिका ‘ब्रिक्स’च्या सामूहिक भूमिकेतही दिसून आली. ‘रिओ द जनेरियो’ जाहीरनामा भारताला नेतृत्व, संवादक आणि मानके घडवणारा म्हणून दर्शवतो. जागतिक शासन सुधारणा, विकास न्याय आणि सार्वभौमत्वाचे रक्षण याला चालना देताना, भारत अविभाज्य भागीदार झाला आहे. बहुपक्षीय सुधारणा, हवामान कृती, तंत्रज्ञान कारभार, दहशतवादविरोध, व्यापार आणि सामाजिक विकास अशा अनेक आघाड्यांवर नेतृत्व करण्याची भारताची क्षमता त्याच्या आत्मविश्वास आणि विश्वासार्हतेचे द्योतक आहे. जागतिक ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची समावेशक, बांधिलकीची आणि संतुलित मुत्सद्देगिरी ‘ग्लोबल साऊथ’च्या सकारात्मक परिवर्तनाची शक्यता वाढवते. रिओ परिषदेत भारताने ‘ब्रिक्स’ अजेंड्यात योगदान देतानाच बहुपदरी जागतिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनात विकासशील राष्ट्रांचा निर्णायक आवाज वाढवण्याची आपली दृष्टीही अधोरेखित केली. पुढील काळात ‘ब्रिक्स’ आणि इतर मंचांवर भारताचे नेतृत्व हे ‘ग्लोबल साऊथ’च्या अब्जावधी लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी निर्णायक ठरेल.
जागतिक व्यवस्था झपाट्याने बदलत आहे. युक्रेन युद्धानंतर अमेरिका आणि रशियातील तणावदेखील अधिक वाढला. शिवाय चीनची आर्थिक व लष्करी ताकदही प्रचंड वाढली. अशा वेळी भारताने स्वतःला स्वायत्त, पण जबाबदार जागतिक नेता म्हणून सादर करण्याची संधी साधली आहे. भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे, ज्याला नैतिक अधिष्ठान आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था झपाट्याने प्रगती करत आहे व जागतिक विकासाचे इंजिन होण्याची क्षमता आहे. ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये भारताला स्वाभाविक नेतृत्व आहे. भारत अमेरिकेसोबतही जवळीक ठेवतो आणि रशिया-चीनशीही संवाद ठेवतो. ही ‘मल्टिव्हेक्टर डिप्लोमसी’ म्हणजेच एकाच वेळी विविध गटांमध्ये सामील होऊन, सर्वांसोबत संवाद साधण्याची किमया भारत पार पाडत आहे. भारत ‘एससीओ’मध्ये रशिया-चीनसोबत आहे, तर ‘क्वाड’मध्ये अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलियासोबत आहे. त्यामुळे भारत नवा संतुलन बिंदू निर्माण करू शकतो.
