अर्थचक्राला वाहन उद्योगाच्या गतीचे चाक

 

 

भारताच्या ‘विकसनशील’ अर्थव्यवस्थेपासून ‘विकसित’ राष्ट्राच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रवासात ऑटोमोटिव्ह अर्थात वाहन उद्योगाची भूमिका आता केवळ महत्त्वाची राहिली नसून, ती निर्णायक ठरताना दिसते. देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये सात टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा उचलणारे हे क्षेत्र रोजगारनिर्मितीपासून तंत्रज्ञान नवोन्मेषापर्यंत अनेक स्तरांवर नव्याने आर्थिक घडी बांधण्याचे काम करत आहे. या क्षेत्राचा प्रभाव केवळ वाहन विक्रीपुरता मर्यादित नसून उत्पादन, वाहतूक, सेवा केंद्रे, स्पेअर पार्ट निर्मिती आणि लॉजिस्टिक्ससह लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा तो आधार बनला आहे. या क्षेत्राने सुमारे 3.7 कोटींहून अधिक लोकांना थेट-अप्रत्यक्ष रोजगार दिला असून, अनेक लघुउद्योग त्यावर अवलंबून आहेत. आज संपूर्ण ऑटो उद्योग एका ऐतिहासिक संक्रमणातून जात आहे. पारंपरिक इंधनापासून इलेक्ट्रिक वाहनांकडे होत असलेला वाहन उद्योगाचा हा प्रवास क्रांती घडवणारा असाच आहे. हरित विकास आणि जागतिक पर्यावरणाच्या जबाबदारीतून तो घडत असला, तरी तो सहजसाध्य नाही. ‘ईव्ही’साठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा, जसे की चार्जिंग स्टेशन, बॅटरी रिसायक्लिगं प्लांट्स, कुशल मनुष्यबळ यांचा तुटवडा आज देशात भासत आहे. सरकारने अनेक योजनांद्वारे या उद्योगाला गती देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी खर्‍या अर्थाने देशव्यापी ‘ईव्ही’ क्रांतीसाठी ‘टाटा’, ‘महिंद्रा’, ‘ओला’ यांसारख्या कंपन्यांसोबत राज्य सरकारांचेही अधिक सुसूत्रीकरण आवश्यक आहे.

संपूर्ण ऑटो उद्योगाचे जागतिक पुरवठा साखळीवरील असलेले अवलंबित्व त्याच्या वाढीसाठी मर्यादा घालणारे ठरत आहे.

 

सेमीकंडक्टरची कमतरता, कच्च्या मालाचे चढे दर आणि चीनवरील अवलंबनामुळे उत्पादनखर्चात वाढ होत आहे. भारताला ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘चायना प्लस वन’ यांसारख्या धोरणांचा लाभ घेऊन स्थानिक उत्पादन साखळी अधिक मजबूत करावी लागेल, तरच ‘ईव्ही’ क्रांती सहजसाध्य होईल. ‘मारुती’, ‘हुंदाई’, ‘टाटा मोटर्स’ यांसारख्या देशांतर्गत कंपन्या एका बाजूला आणि ‘किया’, ‘एमजी’, ‘टोयोटा’, ‘होंडा’ यांसारख्या जागतिक कंपन्या दुसर्‍या बाजूला, अशी ही स्पर्धा तीव्र आहे. इंधन कार्यक्षमता, सुरक्षितता, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, स्वयंचलित वाहन टेक्नोलॉजी या सर्व क्षेत्रांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी बाजारपेठा लक्षात घेऊन ‘स्मार्ट, स्वस्त, स्वदेशी’ वाहनांची रचना करावी लागणार आहे. ‘पीएलआय’ योजनेअंतर्गत वाहन व घटक उद्योगासाठी 25 हजार, 938 कोटींचे प्रोत्साहन निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि, या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटक निर्माता किंवा ‘एमएसएमई’ उद्योजकांपर्यंत पोहोचतो का, हा मोठा प्रश्न आहे. नवीन वाहन स्क्रॅपिंग धोरण, वाहन परीक्षण केंद्रे, ग्रीन टॅक्स यांसारखे निर्णयदेखील महत्त्वाचे ठरतात. मात्र, यांना राज्य पातळीवरची अंमलबजावणी आणि जनजागृती मिळाली पाहिजे. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटकमध्ये वाहन उद्योगाची मोठी केंद्रे असून, ते ‘जीडीपी’मध्ये लक्षणीय योगदान देतात. भविष्यात या क्षेत्रातून दरवर्षी दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ अपेक्षित आहे. ‘ईव्ही’ पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, ‘एमएसएमई’ घटक उत्पादकांना मदत, पुरवठा साखळी अधिक स्थिर होणे, तसेच तांत्रिक नवनवीन उत्पादने निर्माण झाली, तर ही वाढ अशक्य नाही. ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातून सध्या ‘जीडीपी’ला सुमारे सात टक्के योगदान दिले जाते, ते 2030 पर्यंत दहा टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वाहन उद्योग हे महत्त्वाचे इंजिन आहे. मात्र, या इंजिनाला योग्य इंधन म्हणजेच आर्थिक पाठबळ मिळाले आणि तांत्रिक कुशल मनुष्यबळाची जोड मिळाली आणि त्यासाठीचा योग्य दृष्टिकोन व धोरण आखल्यास ही गाडी अपेक्षित वेगापेक्षा जास्त वेगाने धावेल, हे नक्की. ‘ईव्ही’ क्रांती, जागतिक स्पर्धा आणि रोजगार निर्माण यांचा समतोल राखत हा उद्योग ‘आत्मनिर्भर भारता’ची नवी ओळख ठरू शकतो, असे आज नक्कीच म्हणता येते. भारताचा आर्थिक प्रवास वेगाने होत असतानाच, त्याला ऑटो सेक्टरचे बळ मिळाले आहे, हे विसरता कामा नये.

 

जूनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अहवालानुसार, भारताचा वाहन उद्योग देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये 7.1 टक्क्यांपेक्षा जास्त योगदान देत असून, या क्षेत्राचा सरासरीत उत्पादन ‘जीडीपी’मध्ये सुमारे 49 टक्के वाटा आहे. सुमारे 3.7 कोटी लोकांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार देणारा हा व्यवसाय आता केवळ रोजगाराचा स्रोत नसून, देशाच्या आर्थिक स्वावलंबन आणि वैश्विक निर्माता भूमिकेचा प्रमुख आधार बनला आहे. ही प्रगती भारताला पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी मोलाचे योगदान देणारी आहे. गेल्या काही वर्षांत वाहन उद्योगाने उत्पादनात क्रांतिकारी वाढ नोंदवली असून, 2024-25 मध्ये भारतात एकूण 3.1 कोटींहून अधिक वाहने तयार केली गेली. त्यामध्ये 50 लाख कार, दहा लाख व्यावसायिक वाहने, दहा लाख तीनचाकी आणि 240 लाख दुचाकी यांचा समावेश आहे. जगात चौथ्या क्रमांकाचा उत्पादक आणि तिसर्‍या क्रमांकाचा वाहन विक्रेता म्हणून भारताची ओळख जागतिक स्तरावर निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांतील धोरणात्मक निर्णय, खासगी गुंतवणुकीचा वाढता ओघ आणि देशांतर्गत मागणीत झालेली मोठी वाढ, यामुळे भारताच्या वाहन उद्योगात उत्पादनाच्या पातळीवर अक्षरशः क्रांती घडून आली आहे. या प्रगतीमुळे भारत आज जागतिक वाहन उद्योगाच्या नकाशावर ठळकपणे आपले नाव नोंदवणारा देश ठरला आहे. ‘जगातील चौथा सर्वांत मोठा वाहन उत्पादक’ आणि ‘तिसरा सर्वांत मोठा वाहन विक्रेता’ या दुहेरी ओळखीने भारताची औद्योगिक क्षमता आणि बाजारपेठेतील प्रभाव अधोरेखित झाला आहे.

 

भारताच्या वाहन उद्योगाने केवळ उत्पादनाच्या आकड्यांमध्ये नव्हे, तर देशाचे आर्थिक स्वावलंबन, रोजगारनिर्मिती, निर्यातवृद्धी आणि जागतिक औद्योगिक साखळीत सामील होणे, यामध्येही भरीव कामगिरी बजावली आहे. 2024-25 मध्ये तयार झालेल्या 5.7 कोटींपेक्षा अधिक वाहनांपैकी एक मोठा हिस्सा निर्यात गेला गेला. यामध्ये दुचाकी, तीनचाकी आणि लाईट व्हेईकल्स यांचा समावेश होता. भारताची ऑटो निर्यात मुख्यतः आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि मेक्सिको या उदयोन्मुख बाजारांमध्ये होत आहे. यामुळे जागतिक मागणीचा थेट फायदा भारताला मिळतो. नीती आयोगानुसार, आगामी वर्षांत दोन ते अडीच लाख नव्या नोकर्‍या या क्षेत्रात निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वाहन उद्योगाची ही आकडेवारी केवळ उत्पादनाच्या विस्ताराचे प्रतीक नसून, ती भारताच्या आत्मनिर्भर आणि निर्यातक्षम औद्योगिक धोरणाचे यशही दर्शविते.