नवे दलाई लामा अन् चीनचा जळफळाट

 

 

तिबेटीयन धर्मगुरू दलाई लामांनी अधिकृत निवेदन जाहीर केले आहे. दलाई लामा म्हणतात, “दि. 24 सप्टेंबर 2011 रोजी झालेल्या तिबेटीयन धार्मिक बैठकीत मी एक घोषणा केली होती. ज्यावेळी तिबेटमध्ये राहणारे किंवा तिबेटबाहेर असूनही तिबेटीयन बौद्ध धर्माला आपले मानणारे लोक होते, ज्यात दलाई लामा संस्था पुढे अविरत राहावी की नाही, हे सांगणारे याबद्दल मी म्हटले होते. मी 1969 साली सुरू केलेले कार्य असेच पुढे सुरू राहावे, यासाठी मला अनेकांनी आवर्जून संपर्क केला. मी हेदेखील म्हणालो की, मी जेव्हा 90 वर्षांचा होईन, त्यावेळी बौद्ध धर्माच्या अनुयायांशी आणि दलाई लामा संस्थेतील मान्यवरांशी चर्चा करून या संस्थेचे अस्तित्व पुढे सुरू ठेवावे की नाही, हे ठरवेन.”

 

ते म्हणाले, “मी याबद्दल जाहीरपणे कुणाशी चर्चा केली नसली, तरीही गेली 14 वर्षे तिबेटच्या अध्यात्माचे पाईक, निर्वासित तिबेटी संसद सदस्य, विशेष सर्वसाधारण सभेचे सदस्य, केंद्रीय तिबेटीयन प्रशासनाचे सदस्य, अनेक स्वयंसेवी संस्था, हिमाचल प्रदेशातील बौद्ध धर्मीय, मंगोलिया, रशिया फेडरेशनमधील बौद्ध प्रजासत्ताक, चीनसह आशियातील बौद्ध अनुयायांनी मला लेखी विनंती केली. त्यांच्या सर्वांच्या अनुषंगाने मी ठामपणे निश्चित करतो की, दलाई लामा संस्थेचे पुढील अस्तित्व कायम राहील.”दलाई लामांचा उत्तराधिकारी ठरविण्याची पुढील प्रक्रिया ही दि. 24 सप्टेंबर 2011 रोजी ठरविलेल्या निवेदनानुसारच होईल. यात म्हटल्याप्रमाणे, “गदेन फोद्रांग ट्रस्ट’द्वारे म्हणजेच दलाई लामा कार्यालयाद्वारेच ठरविण्यात येईल.” अर्थात, या गोष्टीमुळे चीनचा जळफळाट साहजिकच आहे. नव्या दलाई लामांच्या नियुक्तीसाठी हिमाचल प्रदेशच्या धर्मशाळा येथे गोपनीय बैठक घेतली जात आहे. जगभरातील महत्त्वाचे बौद्ध धर्मगुरू उपस्थित राहून दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो यांचा उत्तराधिकारी ठरवतील.

 

या पदाचाही एक रंजक इतिहास आहे. तिबेटी बौद्ध धर्मगुरूंना ‘लामा’ म्हटले जात असे. 11व्या शतकात ‘दलाई लामा’ हे पद निर्माण करण्यात आले. पूर्वी धार्मिक आणि श्रद्धेचे असलेले पद त्यानंतर जबाबदारीनुसार बदलत गेले. 13व्या दलाई लामांनी चिनी सैनिकांना तिबेटमधून हुसकावले. 14व्या दलाई लामांच्या काळात चीनने तिबेटमध्ये चीनने आक्रमक मोर्चा घेतला. 1960 साली चिनी आक्रमणांमुळे दलाई लामांनी तिबेट सोडत, भारतात धर्मशाळा येथे येऊन निर्वासित सरकारची स्थापना केली. इथूनच ते बौद्ध धर्माच्या अनुयायी आणि तिबेटी जनतेशी संवाद साधतात. त्यामुळे चीनला या गोष्टीत हस्तक्षेप करण्यात सुरुवातीपासूनच रस आहे. मात्र, तसे होऊ नये यासाठी दलाई लामांचे प्रयत्न कायम राहतील. त्यामुळे दलाई लामांनी स्पष्टपणे सांगूनच टाकले की, वैध प्रक्रिया सोडून कुठल्याही राजकीय हेतूने झालेली नियुक्ती ही चीनकडून का असेना तिला मान्यता दिली जाणार नाही.

कशी केली जाते निवड प्रक्रिया?

 

तिबेटी बौद्ध परंपरेनुसार, दलाई लामा या पदावर उत्तराधिकारी ठरणार्‍या व्यक्तीला करुणेचे बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वराचा पुनर्जन्म मानला जातो. सध्याचे दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो यांचा जन्म 1935 साली झाला. त्यांचे जन्मनाव ल्हामो थोंडुप हेच होते. याचा तिबेटीयन भाषेतील अर्थ ‘देवाची इच्छा’ किंवा ‘दैवी इच्छा’ असा होतो. अवघ्या दोन वर्षांच्या वयातच त्यांना ‘दलाई लामा’ म्हणून ओळखले गेले. पारंपरिकरित्या वरिष्ठ भिक्खू (हाई लामा) यांचा गट संकेत आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून दलाई लामांच्या पुनर्जन्माची ओळख पटवतो. गेल्या वेळी ही प्रक्रिया तिबेटमध्ये झाली होती. मात्र, 14व्या दलाई लामांनी पुढील उत्तराधिकारी हा चीनमधून नसेल, असे स्पष्ट केल्याने आता ही प्रक्रिया धर्मशाळा येथे होण्याची शक्यता आहे.

 

 

मार्च 2025 साली दलाई लामांचे ‘वॉईस ऑफ द वॉईसलेस’ हे पुस्तक प्रकाशित झाले होते. ज्यात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, त्यांचा उत्तराधिकारी एखाद्या स्वतंत्र देशातूनच निवडला जाईल. चिनी हस्तक्षेप रोखला जावा, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट आहे. दलाई लामांनी ‘ट्विट’ केल्यानंतर काही क्षणात चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी निवेदन जारी केले. यात उत्तराधिकारी निवडण्याची प्रक्रिया ही ऐतिहासिक परंपरा आणि चिनी कायद्यानुसार पार पाडली जावी, असे म्हटले आहे. चीन 1793 सालच्या राजवंशाच्या आदेशाचे उदाहरण देत ही प्रक्रिया ‘हायजॅक’ करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यात सुवर्ण कलश प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो. 2007 साली याचा हवाला देत, या संपूर्ण पुनर्जन्मांवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. यावर आता तिबेटच्या नेत्यांनीही टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. एक नास्तिक शासक आमच्या पवित्र परंपरांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे तिबेटी खासदार-इन-एग्झाईलचे उपाध्यक्ष डोलमा त्सेरिंग तेक्हांग यांनी कडक शब्दांत ठणकावले.

 

 

चीन यावेळी समांतर दलाई लामा घोषित करू शकतो. यापूर्वी 1995 साली चीनने ‘11वे पंचेन लामा’ घोषित केले होते. दलाई लामांनी घोषित केलेल्या मुलाला चीनतर्फे गायब करण्यात आले. ‘पंचेन लामा’ आता चीनच्या सरकारी पदावर कायम आहे. भारताने कायमच दलाई लामांसोबत सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. भारत हा दलाई लामा आणि जवळपास एक लाख तिबेटी शरणार्थींसाठी आधार आहे. ‘गदेन फोद्रांग ट्रस्ट’च्या समर्थनात भारत सरकार उभे राहील, असाही दलाई लामांना विश्वास आहे.

 

 

भारताने 1954 सालीच तिबेटला चीनचा अधिकृत भाग म्हणून मान्यता दिली असली तरी दलाई लामांच्या साथीने भारताला चीनविरोधात रणनीती म्हणून लडाखसारख्या भागात फायदा होतो. अमेरिकेलाही दलाई लामांची नियुक्ती मान्यच आहे. अमेरिकेची ही चीन विरोधातील खेळी मानली जाते. यापूर्वीच्या बायडन सरकारने ‘रिझॉल्व्ह तिबेट’ कायद्यावर स्वाक्षरी केली होती. ट्रम्प याबद्दल काय निर्णय घेतात ही उत्सुकताही आहेच.

 

 

दलाई लामा गेल्या काही कालखंडात वैश्विक शांततेचे प्रतीक म्हणून गणले गेले. त्यांचे करुणेचे संदेश लाखो लोकांवर प्रभाव टाकणारे आहेत. चीनचे तिबेटवरील मजबूत होत असलेले नियंत्रण आता भविष्यात एक आध्यात्मिक उत्तराधिकारी म्हणून नव्हे, तर जागतिक राजकारण, निर्वासितांचा आवाज, तिबेटचे वेगळेपण राखणारे एक ज्वलंत व्यक्तिमत्त्व म्हणून उदयास येईल.