अंतराळ क्षेत्रात भारताचे नवे धोरण

 

 

पहिल्यांदाच भारत आणि अमेरिका जागतिक अंतराळ संशोधनात एक नवीन अध्याय लिहीत आहेत. पहिल्यांदाच एक भारतीय आणि चार अमेरिकन अंतराळवीर पृथ्वीबाहेर सर्वांत मोठ्या मानवी तळावर अर्थात आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. जगातील सर्वांत जुनी लोकशाही, अमेरिका आणि जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही, भारत यांची आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर एकत्र उपस्थिती ही एक अनोखी घटना आहे. याद्वारे भारत-अमेरिका अंतराळ सहकार्याचे नवे पर्व सुरू होऊ शकते.

 

पुढील काही आठवड्यांत भारत आणि अमेरिका पुन्हा एकदा एकत्र अंतराळात झेप घेणार आहेत. ‘इस्रो’ आणि ‘नासा’ दोघेही श्रीहरिकोटा येथून ‘एनआयएसएआर’ उपग्रह प्रक्षेपित करण्याच्या तयारीत आहेत. ‘नासा-इस्रो सिंथेटिक अपर्चर रडार’ उपग्रह ‘एनआयएसएआर’ दोघांनी संयुक्तपणे बांधला आहे. तो जगातील सर्वांत महागडा नागरी पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह असल्याने आणि त्याची किंमत 1.2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. तो सध्या ‘इस्रो’च्या क्लीन रूममध्ये तयार आहे आणि श्रीहरिकोटा येथून अवकाशात प्रक्षेपित करण्यासाठी ‘जिओ-सिंक्रोनस सॅटेलाईट लॉन्च व्हेईकल’ (जीएसएलव्ही) सज्ज होण्याची वाट पाहत आहे.

‘एनआयएसएआर’ उपग्रह हा गेमचेंजर ठरणार आहे. तो पृथ्वीच्या वातावरणाचे निरीक्षण करण्यास आणि येणार्‍या आपत्तींवर लक्ष ठेवण्यास मदत करेल. ‘नासा’ आणि ‘इस्रो’ यांच्यातील हे पहिलेच मोठे उपग्रह सहकार्य आहे. विशेष म्हणजे, अलीकडेपर्यंत ‘इस्रो’ आणि भारतास कायमच एका अंतरावर ठेवण्याचे धोरण ‘नासा’चे होते. भारतासोबत तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण न करणे आणि निर्बंध लादणे, ही एक सामान्य गोष्ट होती. मात्र, भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारानंतर परिस्थिती बदलण्यास प्रारंभ झाला. 2008च्या प्रारंभी भारताने आपले मोठे मन दाखवले आणि ‘चांद्रयान-1’वरील अमेरिकन उपकरणांना चंद्रावर मुक्तपणे प्रवास करण्याची परवानगी दिली. या भारत-अमेरिका सहकार्यानेच ‘चांद्रयान-1’द्वारे चंद्राच्या भूगर्भीय इतिहासात आपले नाव कोरले. पुन्हा एकदा सिद्ध झाले की, चंद्राच्या कोरड्या पृष्ठभागावर पाण्याचे रेणू आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, आता सर्व देशांच्या अंतराळ संस्थांमध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर पोहोचण्यासाठी एक नवीन स्पर्धा सुरू झालेली दिसते. 2023 मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाच्या सर्वांत जवळ असलेल्या ‘चांद्रयान-3’च्या ‘विक्रम लॅण्डर’ भागाला उतरवून भारताने पुन्हा इतिहास रचला. आज भारताने ‘आर्टेमिस करारा’वरही स्वाक्षरी केली आहे, जेणेकरून भारत-अमेरिका मैत्री एकत्र येऊन चंद्राच्या पृष्ठभागावर लवकरात लवकर शोध घेऊ शकेल आणि कायमचे वास्तव्य करू शकेल.

 

भारत आणि अमेरिका ज्या अंतराळ मोहिमेसाठी एकत्र आले आहेत, ते ‘अ‍ॅक्सिओम मिशन 4’ (एएक्स-4), ज्याला कधीकधी मिशन ‘आकाशगंगा’ असेही म्हणतात. ही खासगी मोहीम दि. 25 जून रोजी फ्लोरिडा येथील ‘नासा’च्या केनेडी स्पेस सेंटर येथून अंतराळात झेपावली. त्यात भारतीय हवाई दलाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला आणि अनुभवी अमेरिकन अंतराळवीर पेगी व्हिट्सन तसेच पोलंड आणि हंगेरीचे अंतराळवीर यांचा समावेश आहे. चार दशकांत भारताचे हे पहिले मानवी अंतराळ उड्डाण अभियान आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या भारतीयाने आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकाला भेट दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात आधीच तीन ‘नासा’चे अंतराळवीर, निकोल आयर्स, अ‍ॅनी मॅक्क्लेन आणि जॉनी किम यांचा समावेश आहे. जून 2023 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वॉशिंग्टन भेटीदरम्यान झालेल्या ऐतिहासिक करारातून हे ‘अ‍ॅक्सिओम-4’ मिशन सुरू झाले. भारत आणि अमेरिकेतील संयुक्त निवेदनात आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात भारतीय अंतराळवीर पाठवण्याची वचनबद्धता व्यक्त करण्यात आली होती. आता ’नासा’, ’इस्रो’ आणि ‘अ‍ॅक्सिओम स्पेस’च्या संयुक्त प्रयत्नांनी हे वचन पूर्ण झाले आहे.

या मोहिमेला एक व्यावसायिक बाजूदेखील आहे. ‘अ‍ॅक्सिओम स्पेस’ने भविष्यातील मोहिमांसाठी भारताच्या प्रक्षेपण वाहनांचा वापर करण्यास रस दर्शविला आहे. भारतीय अंतराळवीरांनी आता ‘नासा’ सुविधांमध्ये प्रशिक्षण घेतले आहे. हे वाढत जाणारे सहकार्य भारत-अमेरिका अंतराळ संबंधांमध्ये एक नवीन अध्याय सुरू करण्याचे संकेत देते. संयुक्त अंतराळ संशोधन, तंत्रज्ञान सामायिकीकरण आणि व्यावसायिक उपक्रमांच्या क्षमतेसह विज्ञान, राजनयिकता किंवा सामायिक स्वप्नांच्या माध्यमातून, भारत आणि अमेरिका नवीन उंची गाठण्यासाठी एकत्र येत आहेत.

 

यासोबतच भारत ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर संरक्षण उपग्रहांसंबंधी महत्त्वाचे निर्णय घेताना दिसतो. ’ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारताने ‘कार्टोसॅट’सारख्या देशांतर्गत उपग्रहांचा आणि परदेशी व्यावसायिक उपग्रहांचा वापर करून पाकिस्तानी सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले. भारत लवकरच आपल्या सैन्यासाठी 52 नवीन उपग्रह (संरक्षण देखरेख उपग्रह) प्रक्षेपित करण्याची योजना आखत आहे. ते एक मजबूत लष्करी अंतराळ सिद्धांत (अंतराळातील युद्धाचे नियम)देखील तयार करत आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील कॅबिनेट समितीने अवकाश-आधारित देखरेख (एसबीएस) कार्यक्रमाच्या तिसर्‍या टप्प्याला मान्यता दिली. त्यासाठी 26 हजार, 968 कोटी रुपये खर्च येईल. याअंतर्गत, ‘इस्रो’ 21 उपग्रह तयार करेल आणि तीन खासगी कंपन्या 31 उपग्रह तयार करतील. ’एसबीएस-3’चा उद्देश चीन आणि पाकिस्तानच्या मोठ्या भागांना तसेच हिंदी महासागर प्रदेशाला व्यापणे आहे. यासाठी उपग्रह कमी वेळेत त्याच ठिकाणाचे फोटो काढू शकेल आणि त्यांची गुणवत्तादेखील चांगली असेल. त्याचवेळी ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान चीनने पाकिस्तानला सक्रिय पाठिंबा दिल्याचेही अहवाल आले आहेत. अशा परिस्थितीत, अंतराळात चीनच्या वाढत्या शक्तीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. त्याचवेळी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये अंतराळ तंत्रज्ञानाचे महत्त्व पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आपल्या संरक्षण यंत्रणेस आणखी बळकटी देण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे.