अस्थिरतेत भारताचा ठाम आर्थिक प्रवास

भारताचे आर्थिक धोरण हे संरक्षणवादी दृष्टिकोनातून बाहेर पडून जागतिक एकात्मतेच्या दिशेने विकसित होत आहे आणि त्यात धोरणात्मक स्वायत्तताही जपली जात आहे. देशांतर्गत क्षमता बळकट करताना जागतिक व्यापारात सक्रिय सहभाग ही भारताची दुहेरी रणनीती आहे, आत्मनिर्भरतेसह जागतिक सुसंगती.

अलीकडच्या वर्षांत भारताने एक धाडसी आर्थिक परिवर्तन सुरू केले आहे, ज्याचा पाया आहे विक्रमी निर्यातवाढ, धोरणात्मक आंतरराष्ट्रीय भागीदारी, भक्कम डिजिटल पायाभूत रचना आणि व्यापक धोरणात्मक सुधारणा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल आखत असलेला हा बहुआयामी दृष्टिकोन भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख खेळाडू म्हणून उभे करण्यासाठी सिद्ध होत आहे. या परिवर्तनाचे मुख्य आधारस्तंभ-विक्रमी निर्यात, भविष्यवादी पायाभूत सुविधा, उद्योग सुलभता आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा उदय-हे केवळ वाढीला पोषक वातावरण निर्माण करत नाहीत, तर भारताची विश्वासार्हता आणि गुंतवणुकीसाठी स्थिर भागीदार म्हणूनही अधोरेखित करत आहेत.

२०२४-२५ मध्ये भारताच्या निर्यातीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे, जो जागतिक अनिश्चिततेतही लवचिकता आणि अनुकूलतेचे प्रतीक आहे. अभियांत्रिकी उत्पादने, औषधे, वस्त्रोद्योग, इलेट्रॉनिस आणि कृषी वस्तूंमध्ये सातत्याने वाढ नोंदवली गेली आहे. संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप व आग्नेय आशियातील महत्त्वाच्या देशांसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारांनी भारतीय निर्यातदारांना सवलतीचे बाजारप्रवेश मिळवून दिले आहेत. हे करार भारताच्या स्पष्ट व्यापार धोरणाचा भाग आहेत, जे राजनैतिक सौहार्द आणि आर्थिक शहाणपण यांचा समतोल साधतात. ‘मेक इन इंडिया’, उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना आणि जिल्हा निर्यात केंद्रे यांसारख्या उपक्रमांमुळे स्थानिक उद्योगांना जागतिक पुरवठा साखळीत सामील होण्यासाठी मदत झाली आहे आणि त्यातून निर्यातकेंद्रित उत्पादन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळाली आहे.

भारताची डिजिटल पायाभूत व्यवस्था ही आर्थिक आधुनिकीकरणाचा मुख्य आधार बनली आहे. सरकारी सेवा आणि व्यापाराशी संबंधित मंजुरी प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाल्यामुळे वेळ, कागदपत्रे आणि प्रशासकीय दिरंगाई कमी झाली आहे. ‘डिजीलॉकर’, ‘ई-श्रम’, ‘जीएसटीएन’, ‘आयसीगेट’ आणि ‘नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टम’सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी उद्योग व नियामक यांच्यात सुलभ संवाद निर्माण केला आहे. ही यंत्रणा रिअल टाईम ट्रॅकिंग, सुलभ परवाने आणि जलद मंजुरी सुनिश्चित करत आहे. विशेषतः ‘एमएसएमई’साठी फायदेशीर ठरत आहे. ‘युपीआय’, आधार आणि जन-धन यांनी चालना दिलेली भारताची फिनटेक रचना अधिक समावेशक अर्थव्यवस्था घडवण्यास मदत करत आहे. या डिजिटल ढकल्यामुळे पारदर्शकता वाढत असून कृषी ते वाहतुकीपर्यंत अनेक क्षेत्रांत उत्पादकतेत भर घातली जात आहे.

अभूतपूर्व प्रमाणात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे भारताचा भौगोलिक आणि आर्थिक चेहरामोहरा बदलत आहे. ‘नॅशनल इन्फ्रास्ट्रचर पाईपलाईन’ (एनआयपी), ‘पीएम गतिशक्ती योजना’, ‘भारतमाला’ आणि ‘सागरमाला’ प्रकल्प यांचा उद्देश लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे आणि उत्पादन केंद्रांना बंदर, विमानतळ व बाजारांशी प्रभावीपणे जोडणे हाच आहे. हायस्पीड रेल्वे मार्ग, समर्पित मालवाहतूक कॉरिडोर, मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक लस्टर आणि स्मार्ट सिटीज यांचा समावेश भारताला जागतिक स्पर्धेत टिकवण्यासाठी होत आहे. लॉजिस्टिक डेटाचे एकत्रीकरण करणारा ‘युनिफाईड लॉजिस्टिस इंटरफेस प्लॅटफॉर्म’ (युलिप) ही एक नावीन्यपूर्ण पायरी ठरते. या प्रकारची भांडवली गुंतवणूक केवळ पुरवठा साखळी सुधारण्यासाठी नव्हे, तर उत्पादन, नूतनीकरणीय ऊर्जा आणि मोबिलिटी यांसारख्या क्षेत्रांत परदेशी गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन खासगी भांडवली खेचण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरते.

सरकारने उद्योग क्षेत्रातील अनावश्यक नियमांच्या कात्रीने मोठी क्रांती घडवली आहे. ३९ हजारांपेक्षा अधिक अनुपालने रद्द करणे, किरकोळ आर्थिक गुन्ह्यांचे अपराधीकरण रद्द करणे आणि जुनाट कायदे हटवणे हे काही ठळक निर्णय आहेत, ज्यांमुळे गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. धोरण रचनेत आता भागधारकांशी सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेतले जात असल्याने पारदर्शकता आणि धोरणात्मक स्थैर्य वाढले आहे. ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या मोहिमांनी एक सक्षम उद्यमशील इकोसिस्टम तयार केली आहे. याचा सर्वांत मोठा लाभ लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना (एमएसएमई) होत असून नियम सुलभीकरणामुळे त्यांना विस्तार, कर्जसुलभता आणि मोठ्या पुरवठा साखळीत सामील होण्यास संधी मिळत आहे.

भारत जागतिक सेमीकंडटर युतीमध्ये सामील होणे, गुंतवणूकदार परिषदांचे आयोजन करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये सहभाग वाढवणे यांसारखी पावले उचलून आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना जागतिक घडामोडींशी जोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.

भारताच्या आर्थिक प्रगतीला सध्या भूराजकीय अस्थिरतेचेही आव्हान आहे. विशेषतः इस्रायल-इराण संघर्ष आणि अमेरिकेच्या भागधारक भूमिकेमुळे. पश्चिम आशियातील या घडामोडींमुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी चढउतार झाली असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधून होणार्या तेलवाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. तूर्तास तरी बाह्य ऊर्जास्रोतांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेला भारत अशा परिस्थितीत दूरदृष्टीने निर्णय घेत आहे.
भारताची सध्याची आर्थिक गती ही सातत्यपूर्ण धोरणांवर, रचनात्मक सुधारांवर आणि दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वावर आधारित आहे. पण ही गती कायम ठेवण्यासाठी कौशल्य, शिक्षण, शाश्वतता, न्यायप्रणाली सुधारणे आणि संस्थात्मक क्षमतावृद्धी यात सातत्याने गुंतवणूक करावी लागेल. इस्रायल-इराण-अमेरिका संघर्ष आणि त्यातून उद्भवलेले इंधन दर व गुंतवणुकीवर परिणाम हे दाखवून देतात की, आर्थिक नियोजन हे सध्या अधिक चपळ आणि भूराजकीयदृष्ट्या सजग असणे गरजेचे आहे. अशा जागतिक संकटांदरम्यान भारत आपल्या विकासाच्या दिशेने चालत राहिला, तरच त्याचे आर्थिक मॉडेल खरेच भविष्यकाळासाठी सक्षम मानले जाईल.

निर्यातकेंद्रित विकास, डिजिटल कार्यक्षमता आणि पायाभूत सुविधा विस्तार या त्रिसूत्रीवर आधारित भारताची वाटचाल-सार्वभौमत्व आणि समावेशन अबाधित ठेवून उभारी घेणार्या विकसनशील देशांसाठी एक आदर्श मॉडेल ठरू शकते.