न्यायालयीन हस्तक्षेपाचे वाढते प्रमाण!

 

 

नामवंत कलाकार कमल हासन याच्या ‘ठग लाईफ’ नावाच्या चित्रपटाचे राज्यात प्रदर्शन न करण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला होता. त्या निर्णयाला स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी कामात हस्तक्षेप केला आहे. एक प्रकारे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या अधिकारावरील हे अतिक्रमण आहे. न्यायालयांना धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिलेला नाही. पण, अलीकडे सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश हे स्वयंभू परमेश्वराप्रमाणे वागत आहेत. जगातील यच्चयावत निर्णयांवर न्यायनिवाडा करण्याची अक्कल आणि क्षमता आपल्यात आहे आणि तो आपला अधिकार आहे, अशा थाटात सध्या भारतातील वरिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज सुरू आहे.

 

कमल हासनने मध्यंतरी केलेल्या काही विधानांमुळे त्याने कन्नड भाषेचा अपमान झाल्याची भावना कानडी जनतेत पसरली आणि त्यांनी त्याच्याविरोधात निदर्शने केली. तरीही कमल हासन आपल्या विधानांवर ठाम राहिला आणि त्याने माफी मागण्यास नकार दिला. तेव्हा त्याच्या नव्या ‘ठग लाईफ’ या चित्रपटावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन करण्यात आले. तीव्र लोकभावना लक्षात घेऊन, अनेक वितरकांनी या चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यास नकार दिला. त्याला कर्नाटक सरकारनेही पाठिंबा दिला. या चित्रपटाचे प्रदर्शन झाल्यास राज्यात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, या कारणास्तव राज्य सरकारने त्याचे प्रदर्शन रोखले.

सरकारच्या या निर्णयाला कमल हासनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आपल्या चित्रपटाला ‘सेन्सॉर बोर्ड’चे प्रमाणपत्र मिळाल्याने चित्रपटगृहांमध्ये त्याचे प्रदर्शन झाले पाहिजे आणि राज्य सरकारने त्याची व्यवस्था केली पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका हासनतर्फे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशात कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य असले पाहिजे, झुंडशाहीचे नव्हे. एखादा चित्रपट प्रदर्शित करायचा की नाही, याचा निर्णय जनसमूहाने घ्यायचा नसून तो ‘सेन्सॉर बोर्डा’ने घ्यायचा आहे. त्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यास अशा चित्रपटाच्या प्रदर्शनात लोकभावनेचा अडसर येता कामा नये.

 

लोकभावनेचा आदर न करण्याची चैन न्यायालयाला परवडू शकते, सरकारला नाही. सरकार हे लोकांनी निवडून दिलेले असते आणि लोकभावनेचा आदर करण्यासाठीच सरकार निवडून दिलेले असते. एखादा चित्रपट एखाद्या राज्यात प्रदर्शित झाला नाही, तर आभाळ कोसळणार नाही. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर राज्यात दंगल झाली आणि त्यात कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले किंवा काहीजणांचे जीव गेले, तर त्यास जबाबदार कोण? न्यायालये की सरकार? लोकभावना योग्य आहे की अयोग्य, याचा विचार करण्याचे काम न्यायालयांचे नाही, तसेच ते सरकारचेही नाही. कारण, सरकारला फक्त त्या लोकभावनेचा आदर करणे भाग असते. सरकारचा निर्णय हा सार्वजनिक हितावर आधारित असतो. त्यामुळे त्याला स्थगिती दिल्यास सार्वजनिक हिताला बाधा आणली जाते. त्याला सरकारी कामात हस्तक्षेप करणे किंवा त्यात अडथळे आणणे असे म्हणतात. तसे करणे हा घटनेनुसार गुन्हा आहे. पण, सर्वोच्च न्यायालय अलीकडे अनेक धोरणात्मक बाबींमध्येही आपला हस्तक्षेप करीत आहे. हासनच्या चित्रपटावरील निर्णय हा महिनाभरातील असा दुसरा हस्तक्षेप करणारा निर्णय आहे.

 

मध्यंतरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर केंद्र सरकारने ‘सेलेबी’ या तुर्कीए कंपनीला दिलेले विमानतळांवरील देखरेख आणि सेवेचे कंत्राट रद्द केले होते. पाकिस्तानशी उडालेल्या संघर्षात तुर्कस्थानने उघडपणे पाकिस्तानची मदत केली होती. त्यामुळे या तुर्कीए कंपनीचे कंत्राट सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने रद्द केले होते. तसे करण्याचा केंद्र सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. कारण, ही गोष्ट राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. ज्याप्रमाणे भ्रष्टाचाराचा किंवा गुन्हेगारी कृत्य केल्याचा आरोप असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍याला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित केले जाते, त्याचप्रमाणे सरकारने एका शत्रूदेशाच्या कंपनीला भारतात कामकाज करण्यापासून दूर ठेवले होते. यापूर्वी गलवान खोर्‍यात चिनी फौजेबरोबर उडालेल्या हिंसक संघर्षानंतर केंद्राने अनेक चिनी कंपन्यांवर बंदी घातली होती, त्याचे कारणही हेच होते.

 

‘सेलेबी’ या तुर्कीए कंपनीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. तिची याचिका दाखल करून घेतल्यावर न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यानंतर काही दिवसांतच दि. 12 जून रोजी अहमदाबाद विमानतळावर ‘एअर इंडिया’च्या विमानाला अपघात होऊन त्यात 241 प्रवासी आणि कर्मचार्‍यांचा तसेच, जमिनीवरील 50 नागरिकांचा जीव गेला. या अपघाताच्या कारणांबाबत अनेकांकडून विविध तर्क व्यक्त केले जात आहेत. सखोल चौकशीनंतर या अपघाताचे खरे कारण स्पष्ट होईल. पण, या तर्कांमध्ये एक तर्क असा दिला जात आहे की, या विमानाची देखभाल हेतूतः पुरेशा सावधगिरीने केली गेली नाही. कारण, ती करण्याचे काम या तुर्कीए कंपनीकडे होते. या कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनी इंजिनाला होणार्‍या इंधनाच्या पाईपचा पुरवठा काही काळाने बंद होईल, असा कट केल्याचे सांगितले जाते. त्यात कितपत सत्य आहे, ते चौकशीअंती स्पष्ट होईलच. पण, चुकून हे कारण सिद्ध झालेच, तर या अपघाताची नैतिक जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालय घेईल का? कारण, त्याने जर सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नसती, तर या विमानाची देखभाल भारतीय कंपनीकडून केली गेली असती आणि या असंख्य नागरिकांचे प्राण वाचले असते. मुळात विवादास्पद मुद्द्यांमध्ये दोन्ही पक्षांची बाजू सविस्तरपणे ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय स्थगिती कशी देऊ शकते? कारण, स्थगिती देणे हे एक प्रकारे फिर्यादी पक्षाच्या बाजूने निर्णय देण्यासारखेच मानले पाहिजे. खासगी दाव्यांचे सोडा, पण निदान सरकारी निर्णयांच्या बाबतीत न्यायालयाला ही गोष्ट लक्षात घ्यावीच लागेल. कारण, सरकारचे निर्णय हे धोरणात्मक निर्णय असतात. त्यात एकतर्फी निर्णय देणे हे सरकारच्या धोरणावर बोळा फिरविण्यासारखेच असते. राज्यघटनेने त्याचा अधिकार न्यायालयांना दिलेला नाही.