जागतिक अर्थव्यवस्थेला अस्थैर्याचा धोका

मध्य-पूर्वेतील वाढत्या अशांततेने तसेच, इस्रायलने इराणच्या ऊर्जा संसाधनांवर थेट हल्ले केल्याने, अपेक्षेप्रमाणे त्याचे जागतिक बाजारात पडसाद उमटले. कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ ही त्याचेच द्योतक. सोन्याच्या दरातही अभूतपूर्व अशी वाढ झाली आहे. त्यानिमित्ताने इस्रायल-इराण संघर्ष आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला अस्थैर्याचा धोका याविषयी...

इस्रायल-इराण संघर्षाची तीव्रता वाढत चालली असताना, त्याचे पडसाद आता थेट जागतिक बाजारात उमटू लागले आहेत. इस्रायलने इराणच्या अणुस्थळांवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे मध्य-पूर्वेत पुन्हा एकदा अस्थिरतेचे मळभ दाटले असून, जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ होताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या किमतींमध्येही वाढ झाली आहे. तेलाच्या बाजारातील किमती केवळ वस्तुनिष्ठ घटकांवर आधारित नसतात, तर त्या बाजारातील चढउतारांवरही अवलंबून असतात. अशा हल्ल्यांमुळे अनिश्चितता वाढते. बाजाराला भविष्यातील पुरवठ्याच्या सुरक्षिततेबाबत शंका वाटू लागते. त्यामुळे ‘फ्युचर्स ट्रेडिंग’मध्ये तेलाच्या भावाला जोखीम प्रीमियम जोडला जातो. यातूनच तेल दरात तातडीने वाढ होते. कच्चे तेल आणि सोने या दोन प्रमुख जागतिक वस्तूंमध्ये झालेली वाढ हा गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद नाही, तर ही जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची साखळी आहे. यात युद्ध, पुरवठा, व्यापारी धोरणे, ग्राहक मूल्यवाढ आणि वित्तीय धोरणे या सार्याच गोष्टी परस्परांशी गुंतलेल्या आहेत.

मध्य-पूर्वेतील अस्थिरता म्हणजे, जागतिक तेलपुरवठ्याला असलेला थेट धोका असल्याचे मानले जाते. इराण आणि सौदी अरेबिया हे प्रमुख तेल उत्पादक देश आखाती प्रदेशात असल्यामुळे, तिथे घडणार्या प्रत्येक संघर्षाचा थेट परिणाम तेल वाहतुकीवर तसेच, शुद्धीकरण प्रकल्पांवर होतो. इस्रायली हल्ल्यांमुळे इराणमधील तेलाच्या पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण झाला असल्याने, त्यांच्या किमतींमध्ये जवळपास १४ टक्के इतकी वाढ पाहायला मिळते. या वाढीचा भारतासारख्या तेल आयातदार देशांना थेट आर्थिक फटका बसतो. इस्रायलकडून केले जाणारे हवाई हल्ले हे केवळ मध्य-पूर्वेतील अशांतता यापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर याचा थेट फटका जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेला बसतो. परिणामी, जागतिक अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण होतो. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमतीत झपाट्याने वाढ होते आणि भारतासारख्या तेल आयातदार देशांवर याचे गंभीर परिणाम दिसून येतात. भारताची सुमारे ८५ टक्के तेल गरज ही प्रामुख्याने आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे, जागतिक किंमतवाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत इंधन दरांवर, महागाईवर आणि शासकीय अनुदानांवर होतो. याचा परिणाम म्हणून भारतातील सर्वसामान्य ग्राहकाच्या खर्चात अनावश्यक वाढ होते. तेल महागले की, बाजारात अस्थैर्य वाढते आणि अशावेळी गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय शोधू लागतात. सोन्याला ‘सेफ हेवन’ म्हणून संबोधण्याचे कारणच ते आहे. त्यामुळेच इस्रायली हल्ल्यांनंतर केवळ तेल नाही, तर सोन्याच्याही दरात ऐतिहासिक अशी उसळी पाहायला मिळाली असून, भारतीय बाजारपेठांमध्ये सोन्याने एक लाखाचा टप्पा पार केला आहे. तथापि, ही वाढ मनोवैज्ञानिक आहे. कारण, संकटग्रस्त काळात भांडवली बाजार गडगडतो, चलनाचे अवमूल्यन होते. मात्र, सोन्याचे मूल्य स्थिर राहते. त्यामुळेच मध्य-पूर्वेतील वाढता तणाव आणि सोन्याच्या किमतींतील वाढ हे एक प्रकारे भविष्यातील धोयाचे संकेत मानले जात आहेत.

एकूणच अमेरिकेचे आयातशुल्कांसंबंधी बेभरवशाचे धोरण आणि इस्रायली आक्रमकता एकत्रितपणे जागतिक व्यापारावर अनिश्चिततेचे सावट पसरवत आहेत, असे म्हणता येईल. या संपूर्ण घडामोडींचा भारतावरदेखील दुहेरी परिणाम होतो आहे. एकीकडे तेलदरवाढीमुळे महागाई वाढण्याची भीती, तर दुसरीकडे सोन्याच्या दरवाढीमुळे आयात बिल वाढण्याचा धोका. यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढू शकते आणि रुपयावर दबाव येऊ शकतो. मात्र, त्याचवेळी भारतासाठी काही धोरणात्मक संधीही उपलब्ध होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, युरोप व आशियात महागाई वाढली, तसेच व्यापारातील अडथळ्यांमुळे तेथील बाजारांवर नकारात्मक परिणाम झाले, तर भारतीय बाजारपेठ हा स्थिर बाजार म्हणून जागतिक पटलावर उदयास येऊ शकतो. तेलाच्या किमतींच्या अस्थिरतेला सामोरे जाण्यासाठी भारताला ऊर्जा स्वयंपूर्णतेकडे अधिक वेगाने पावले टाकावी लागतील. ग्रीन हायड्रोजन, सौरऊर्जा, जैवइंधन यांसारख्या पर्यायांचा विस्तार हे आता देशहिताचे नव्हे, तर जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आवश्यक असेच आहे.

भारताने दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून स्वयंपूर्णता साधण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू ठेवले पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सौरऊर्जा, हरित हायड्रोजन, वीज साठवण क्षमता यांसारख्या ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. ‘राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन’, ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ यांसारख्या योजनांमुळे भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता साधता येईल. त्याशिवाय, भारताने इंधन आयातीसाठी व्यापार भागीदारांचे विखुरलेले जाळे निर्माण केले पाहिजे. केवळ मध्य-पूर्वेतील देशांवर अवलंबून राहिल्यास, अशी अस्थिरता वारंवार आपल्याला आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणू शकते. रशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका या पर्यायांचा सक्रिय विचार व्हावा.

अमेरिकेत महागाई सध्या स्थिर असून, फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जागतिक पातळीवरील अस्थिरता लक्षात घेता, अमेरिकेतील दरकपात लांबणीवर पडण्याची शयता तेथील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारतातही रिझर्व्ह बँक याचे बारकाईने निरीक्षण करत असून, महागाईचे दर आटोयात राहिले, तर पतधोरण शिथिल होण्याची शयता आहे, ज्याचा परिणाम उद्योगधंद्यांना गती देण्यावर होऊ शकतो. मात्र, तेलाच्या किमती वाढत राहिल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँक सावध भूमिका घेईल, हेही तितकेच खरे.

इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था एका नव्या तणावाच्या वळणावर उभी असून, जागतिक वस्तूंच्या किमती, चलनांचे मूल्य, गुंतवणूक व्यवहार, वित्तीय धोरण, राजकीय समीकरणे या सार्यांवर या घटनेचे पडसाद उमटले आहेत. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेला यामध्ये संतुलन साधत संघटनात्मक शक्ती आणि धोरणात्मक शहाणपणा दाखवण्याची गरज आहे. एकूणच, मध्य पूर्वेतील वाढत्या अशांततेने पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्था अस्थिरतेकडे वाटचाल करत असून, भारतासाठी ती नव्या संधी प्रदान करणारी ठरत आहे.

संजीव ओक