‘सुरक्षित एआय’ भारताशिवाय अशक्य!

‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या वार्षिक अहवालात ‘एआय’चा लष्करी आणि नागरी वापर आणि त्यातील संभाव्य धोयांवर सविस्तर भाष्य करण्यात आले आहे. तेव्हा या विषयाचे भारताच्या भूमिकेतून आकलन करणेही सद्यस्थितीत क्रमप्राप्त ठरावे.

अलीकडच्या काळात ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अर्थात ‘एआय’ हे क्रांतिकारी साधनासह आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेसमोर गंभीर आव्हाने उभी करणारे तंत्रज्ञानही ठरले आहे. २०२४ हे वर्ष यादृष्टीने निर्णायक ठरले. कारण, जगभरातील संस्था आणि सरकारांनी ‘एआय’च्या संभाव्य लष्करी वापर, गैरवापर, नागरी धोके आणि नियमनातील कमतरता, या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करून ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (एसआयपीआरआय) वार्षिक अहवालात या घडामोडींचे सविस्तर चित्रण करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये महत्त्वपूर्ण प्रगती तसेच ‘एआय’ची आव्हाने उलगडून दाखवण्यात आली आहेत.

सुरुवातीला लष्करी ‘एआय’ संदर्भातील धोरणात्मक चर्चेचा केंद्रबिंदू ‘लेथल ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स’ (एलएडब्ल्यूएस) म्हणजेच प्राणघातक स्वयंचलित शस्त्रप्रणाली हा होता. मात्र, २०२४ सालापर्यंत ही चर्चा अधिक व्यापक झाली आणि लक्ष्य ठरवणे, नियोजन करणे तसेच, गुप्तचर विश्लेषण यामध्ये वापरल्या जाणार्या ‘एआय’आधारित निर्णय साहाय्य प्रणालींचा समावेश यात झाला. गाझा आणि युक्रेनमधील संघर्षांमध्ये या प्रणालींचा वापर झाल्याने त्यांचा धोरणात्मक उपयोग आणि नियंत्रक यंत्रणांची तातडीने गरज अधोरेखित झाली.

भारताने लष्करी ‘एआय’ बाबतीत सावध मात्र दूरदृष्टीपूर्ण भूमिका स्वीकारली आहे. भारताने ‘रिस्पॉन्सिबल युझ ऑफ आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स इन द मिलिटरी डोमेन’ अर्थात ‘आरईएआयएम २०२४’सारख्या आंतरराष्ट्रीय परिषदांमध्ये सहभाग घेतला असला, तरी ‘ब्ल्यूप्रिंट फॉर अॅशन’ या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे टाळले. कारण, भारताला असे वाटते की, जास्त लवकर आणि व्यापक नियमन केल्यास नवोन्मेष रोखला जाऊ शकतो किंवा संरक्षणविषयक सार्वभौम निर्णय प्रक्रियेवर मर्यादा येऊ शकतात. भारतीय धोरणतज्ज्ञांनी ‘जबाबदारीपूर्ण स्वायत्तता’ या संकल्पनेचे समर्थन केले असून, ‘एआय’ वापराच्या प्रत्येक टप्प्यात मानवाचा सहभाग असावा, असे मत मांडले आहे. ‘डीआरडीओ’ तसेच, खासगी क्षेत्रातील तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून भारत लष्करी उपयोगासाठी स्वदेशी ‘एआय’ क्षमतांचा विकास करत आहे. हे विकासकार्य दुहेरी वापर तत्त्वावर आधारित आहे. म्हणजे नागरी आणि लष्करी दोन्ही क्षेत्रात उपयुक्त ठरणार्या तंत्रज्ञानाचा प्रसार.

२०२४ साली अनेक प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय मंचांवर या विषयावर चर्चा झाली. सिएरा लिओनमध्ये ‘इसीओडब्ल्यूएएस’ परिषदेपासून ते ऑस्ट्रियातील ‘व्हिएन्ना’ परिषदेमध्ये, मानवाच्या स्पष्ट नियंत्रणाशिवाय वापरल्या जाणार्या ‘एआय’ शस्त्रप्रणालींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली. याच दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी २०२६ सालापूर्वी ‘एलएडब्ल्यूएस’वर कायदेशीर बंधनकारक करार करण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला पाठबळ देणारा ठराव महासभेमध्ये संमतही झाला. भारताने या ठरावाला तत्त्वतः पाठिंबा दिला. मात्र, याबाबत सर्वसमावेशक सहमतीच्या आधारे पुढील पावले उचलावीत, असे आपले स्पष्ट मत नोंदवले. भारताची भूमिका अशी आहे की, जागतिक धोरणे विकसित करताना नावीन्यपूर्णतेचे रक्षण, सुरक्षा आणि विकासात्मक असमतोल यांचा योग्य तो समतोल राखणे आवश्यक आहे.

लष्करी वापराशिवाय नागरी क्षेत्रातील ‘एआय’ प्रणाली गंभीर सुरक्षा धोके निर्माण करू शकतात. २०२४ साली भारताने लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ‘एआय’आधारित फसव्या माहितीच्या मोहिमा, ‘डीपफेक’ आणि बनावट ऑडिओ लिप्स यांचा वापर झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर भारताने सायबर सुरक्षेच्या धोरणांमध्ये बळकटी आणली. तसेच, गैरवापरास रोखण्यासाठी डिजिटल साक्षरता वाढवण्याचे उपाय सूचवले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर, भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या ‘ग्लोबल डिजिटल कॉम्पॅट चर्चे’मध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. ‘एआय’च्या जागतिक नियमांची रचना करताना सर्व देशांचा समावेश व्हावा. विशेषतः विकसनशील देशांच्या गरजांचा विचार होणे आवश्यक आहे. भारताने क्षमतावाढ, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि समावेशक विकासासाठी विशेष धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी आग्रह धरला आहे.

‘एआय सेफ्टी समिट, २०२४’ द. कोरियातील सेऊल येथे झाली. यामध्ये ‘ओपन एआय’, ‘गुगल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’ आणि चीनच्या ‘झिपु एआय’ यांसारख्या आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी ‘फ्रंटीअर एआय सेफ्टी कमिटमेंट्स’वर स्वाक्षर्या केल्या. तथापि, भारताने या परिषदेमध्ये सहभाग घेतला असला, तरी घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली नाही. भारताची भूमिका अशी आहे की, सुरक्षिततेसाठी तयार करण्यात आलेल्या मानकांची अंमलबजावणी ऐच्छिक असावी आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणात ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजेच विकसनशील देशांचे प्रतिनिधीत्व असावे. त्याचवेळी भारताने ‘एआय फॉर ऑल’ या राष्ट्रीय धोरणाची रूपरेषादेखील तयार केली आहे. या धोरणाचे प्रमुख स्तंभ म्हणजे नैतिकता, पारदर्शकता, नवोन्मेष आणि समावेश. आरोग्य, वित्त, कायदा अंमलबजावणी यांसारख्या उच्च धोका असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नियमन आवश्यक असल्याचे मान्य करत, या धोरणाने स्टार्टअप्स आणि स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देण्यावरही भर दिला आहे.

अद्याप जागतिक ‘एआय’ नियमन हे तुकड्या तुकड्यांमध्ये विभागले गेले आहे. विविध देशांनी तयार केलेल्या ऐच्छिक तत्त्वांपासून ते ठराविक भागांतील कायदेशीर करारांपर्यंत अनेक उपाययोजना आहेत. पण, एकसंध जागतिक चौकट सध्या अस्तित्वात नाही. व्याख्या, अंमलबजावणीची पद्धत आणि नैतिक मुद्द्यांवर अजूनही जागतिक मतभेद आहेत. भारताचा दृष्टिकोन एक मध्यमार्ग सूचवतो; जो नवोन्मेष आणि सुरक्षा यामध्ये संतुलन राखतो. भारताने वारंवार आग्रह धरला आहे की, ‘एआय’चा वापर मानवकेंद्रित, विकासाभिमुख आणि लोकशाही तत्त्वांवर आधारित असावा. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या छत्रछायेखाली एक जागतिक ‘एआय’ नैतिकता मंडळ स्थापन करण्याची सूचना दिली असून, भविष्यातील ‘एआय’ परिषद भारतात घेण्याची तयारीही दर्शवली आहे.

भारतासारख्या देशांनी नेतृत्वाच्या भूमिकेत पुढे येत, नवीन व सुरक्षित ‘एआय’ युगाच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेतला आहे. २०२६ सालापर्यंत ‘एलएडब्ल्यूएस’ संदर्भातील आंतरराष्ट्रीय करार साध्य होईल का, याचे उत्तर भविष्यात मिळेल. मात्र, हे निश्चित आहे की, भारतासारख्या देशांच्या सहभागाशिवाय एक सुसंगत, कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या मजबूत जागतिक चौकट तयार करणे शक्य नाही, हे निश्चित!