व्यवसाय सुलभतेची 11 वर्षे...

 

 

 

एक काळ असा होता, जेव्हा ‘गुंतवणुकीसाठी भारत का?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात असे. मात्र, आता ‘भारत का नको?’ असा उलट प्रश्न जगाला पडू लागला, असे गेल्या 11 वर्षांतील आकडेवारी सांगते. एका गुंतवणूकदाराला, बाजारपेठेला, कर्मचार्‍यांसाठी जे जे आवश्यक ते ते आजमितीला भारतात उपलब्ध आहे. मात्र, गरज होती ती एका सुशासनपर्वाची. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने ती पूर्ण झाली आणि जागतिक गुंतवणुकीच्या संधी भारतासाठी उपलब्ध झाल्या. भारत हा गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला. उदाहरण घ्यायचे झाले, तर गेल्याच आठवड्यातील एक प्रसंग पाहू. डोनाल्ड ट्रम्प हे आखाती देशांच्या दौर्‍यावर असताना ‘अ‍ॅपल’चे सीईओ टीम कूक यांना भारतातील ‘आयफोन्स’ निर्मितीवरून खडसावले होते. कूक यांनी तरीही आयफोन्सच्या भारतातील निर्मितीवर याचा कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. ट्रम्प यांनी याला विरोध म्हणून भारतातून अमेरिकेत विक्री होणार्‍या आयफोन्सवर 25 टक्के आयातशुल्क लावण्याचा इशाराही दिला. तरीही कूक यांनी काही माघार घेतली नाही. याचे कारण एका आकडेवारीतून दिसून आले. भारतातून ‘अ‍ॅपल’ने एप्रिल 2025 पर्यंत एकूण एक कोटी, 15 लाख आयफोन्स अमेरिकेत निर्यात केले. कमी उत्पादन खर्च, कुशल कामगार यांसह व्यवसाय सुलभता (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस) अशी अनेक कारणे यासाठी लागू होतात.

 

व्यवसाय सुलभतेमुळे भारत हा स्टार्टअप्सच्या संख्येच्या यादीत तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला. 2014 सालापूर्वी भारतात केवळ 350 स्टार्टअप्स होते. गेल्या 11 वर्षांत एक लाख, 60 हजार मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स उभे राहिले असून एकूण 17.6 लाख रोजगारनिर्मिती शक्य झाली आहे. स्टार्टअप्ससाठी पोषक वातावरण तयार करण्यापासून त्यांच्यावरील एंजल कर रद्द करण्यापर्यंतचे हिताचे निर्णय गेल्या काही वर्षांत घेण्यात आले. 2014 पूर्वी ‘युनिकॉर्न’ची संख्या केवळ चार इतकीच होती, ती आता 118 पर्यंत पोहोचली. ‘रॅपिडो’, ‘एथर एनर्जी’, ‘मनीव्ह्यू’, ‘रेट गेन’, ‘झेप्टो’, ‘फिझिक्सवाला’, ‘नो ब्रोकर’ अशी कित्येक उदाहरणे आपल्या डोळ्यासमोरच आहेत. अवजड वाहने चालकांना समोर ठेवून तयार करण्यात आलेला ‘नेत्राडायन’ हा स्टार्टअप तर विशेष कल्पक, ज्यात कॅमेर्‍याद्वारे वाहनचालकांच्या चुकांवर लक्ष ठेवले जाते. ‘एआय’च्या मदतीने ड्रायव्हिंग सुधारण्यासही मदत करते. परिणामी, अपघातांची संख्या कमी आणि व्यवसायात नफा वृद्धीही वेळेत होते. अशी कल्पकता भारतीय स्टार्टअप्समध्ये आज प्रकर्षाने दिसून येते.

 

पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास, बंदरे विकास, परवडणारी रेल्वे मालवाहतूक आणि विमानतळांची पायाभरणी याच्या एकत्रित परिणामांमुळे लॉजिस्टिक क्षेत्रातही भारताने भरारी घेतली.पेटंट मंजुरीही लालफितीच्या कारभारात अडकलेली होती. त्यामुळे भारताकडे केवळ पाच हजार, 978 इतक्याच पेटंटची मंजुरी वर्ष 2014-15 पर्यंत होऊ शकली. 2023-24 काळात हा आकडा एक लाख, तीन हजार, 57पर्यंत पोहोचू शकला. उद्योग सुरू करण्यासाठी ‘एसपीआयसी प्लस’द्वारे एकाच ठिकाणी दहा सेवा पुरवल्या जाऊ लागल्या. ‘एक खिडकी योजने’मुळे कंपन्यांची मंजुरीही गतीने होऊ लागली. इतकेच नव्हे, तर दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारी कंपन्यांना बंद करण्याची प्रक्रिया सुलभ होत गेली. पर्यायाने नव्या व्यापाराकडे वळणे उद्यमींना शक्य झाले.

 

गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांसाठी किचकट ठरणारी प्रक्रिया म्हणजे सरकारी लालफितीचा कारभार. मात्र, त्या लालफिती जाऊन आता लाल गालिचे अंथरणार्‍या धोरणांनी उद्यमींचे स्वागत झाले. उद्योग-धंद्यांना अडचणीच्या आणि विनाकारण डोकेदुखी ठरणार्‍या एक हजार, 500 नव्या कायद्यांना मोदी सरकारने विसर्जित केले. करकपात आणि सवलतीत कर्ज देऊ केले. भारतात आता देशांतर्गत उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांसाठी केवळ 15 टक्के इतका सर्वांत कमी स्लॅब असलेला ‘कॉर्पोरेट टॅक्स’ आहे. इतर विद्यमान कंपन्यांचा कर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्के करण्यात आला. स्टार्टअप्सला लागणारा ‘एंजल कर’ही रद्द करण्यात आला. बर्‍याच प्रमाणपत्रांच्या मंजुरीच्या प्रक्रिया ऑनलाईन होतात. त्यामुळे नोंदणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद होऊ लागली. फेसलेस प्रक्रिया सुरू झाल्याने पूर्वीसारख्या विनाकारण लालफितींचा त्रास राहिलेला नाही.

 

भारतात गुंतवणुकीसाठी जागतिक कंपन्या उत्सुक आहेत. त्यांचेही भव्य स्वागत केले जाते. ‘एक खिडकी प्रणाली’ने परवानगी मिळणे सोपे झाले. कंपनी स्थापनेच्या आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी झाली. ‘एफडीआय’ नियमांचे उदारीकरण झाल्याने काही वर्षांत ‘एफडीआय’ने पूर्वीचे विक्रम मोडीत काढले. व्यवसाय सुलभता वाढल्याने कर संकलन वाढू लागले. उत्पन्नवाढीचा विस्तार झाला. गुंतवणुकीचा ओढा वाढत गेला. उद्योगधंद्यांमध्ये वाढ झाली. नव्या विपणन प्रणालीने उपभोग वृद्धी झाली. परिणामी, व्यवसायाला चालना मिळू लागली आणि रोजगारवृद्धीही झाली. या निर्णयांची अंमलबजावणी परस्परावलंबी असल्याने अर्थचक्रालाही गती मिळाली.

 

‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’सारखे उपक्रम वैविध्यपूर्ण परंपरा असलेल्या देशाला नवी ओळख देऊ लागले. बाजारपेठा तयार झाल्या. भारतातील 773 जिल्ह्यांमध्ये एकूण एक हजार, 240 वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने निर्माण झाली. याला व्यासपीठ देण्याचे काम ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (जेएम) बाजाराने पूर्ण केले. कित्येक कुशल कामगार, लघु व्यावसायिक यातून ‘आत्मनिर्भर’ झाले. 2023-24 या वर्षांत एक लाख, 80 हजार कंपन्यांची नोंदणी झाली. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 16 टक्के इतकी होती. कामगार कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चार नव्या श्रमसंहिता तयार झाल्या. कंपनी कायद्यांचाही पुनर्विचार झाला. यात 81 पैकी 50 गुन्हे अपराधमुक्त करण्यात आले. उद्यमी हे राष्ट्राची खरी संपत्ती आहेत, असा विचार केंद्रातील सरकारने या काळात केला. त्यांना खर्‍या अर्थाने ‘वेल्थ क्रिएटर्स’ मानत त्यांच्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले आणि त्यांची प्रयत्नपूर्वक अंमलबजावणीदेखील केली. म्हणूनच आताची नवी पिढी नोकरीऐवजी व्यवसायात, उद्योगधंद्यांमध्ये आणि स्टार्टअप्समध्ये रमते.

 

फक्त बड्या कंपन्याच नव्हे, तर ‘कोविड’ काळात छोट्या व्यापार्‍यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांच्यासाठी ‘स्वनिधी योजना’ मोदी सरकारने सुरू केली. फेरीवाला ही समस्या नसून आपलीच जबाबदारी आहे, या भावनेने त्यांना दहा ते 50 हजारांपर्यंत कर्जपुरवठा सुरू केला. आतापर्यंत 13 हजार, 790 कोटींचे कर्जवाटप झाले. ‘पीएम मुद्रा योजने’द्वारे मे 2025 सालअखेरपर्यंत 52.5 छोट्या व्यावसायिकांना कर्जवाटप झाले. याच कालावधीपर्यंत 33 लाख कोटींहून अधिक कर्जवाटप झाले. यात 67 टक्के महिला उद्योगिनी आहेत. जागतिक अस्थिरता असतानाही भारताच्या व्यवसायाच्या वाटा सुलभ झाल्या, त्या व्यवसाय सुलभतेमुळेच!