फ्लॅशबॅक २०२० : राम मंदिर भूमीपूजन, कोरोनाशी लढा, चीनला प्रत्युत्तर ते आत्मनिर्भर भारत

 

 

 

 

 

 

 

 

हिंदू समाजाने तब्बल पाचशेहून अधिक वर्षे दिलेला लढा २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य ठरवित अयोध्येत श्रीराम मंदिर उभारले जावे, असा निकाल दिला. त्यानंतर २०२० साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिराचा पायाभरणी सोहळा पार पडला. आणि गेली अनेक शतके हिंदू समाजाने आपल्या मनाशी बाळगलेले स्वप्न पूर्ण झाले. श्रीराम मंदिरावरून हिंदू समाजाने अनेकांचा विरोध सहन केला, अनेकांची टिंगलटवाळीही सहन केली. मात्र, श्रीराम मंदिराची पायाभरणी म्हणजे समस्त हिंदू समाजासाठी अभिमानास्पद घटना २०२० सालात घडली.

 

 

 

 

 

 

 

या वर्षांची सुरुवात झाली ती सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) झालेल्या आंदोलनाने आणि त्यानंतर झालेल्या दिल्लीमध्ये दंगलींनी. साधारणपणे २०१९ सालच्या नोव्हेंबर – डिसेंबरपासून दिल्लीतल्या शाहिनबागेत सीएएविरोधी आंदोलनाचा ‘तमाशा’ आयोजित करण्यात आला होता. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे धादांत खोट्या मुद्द्यांवर हे आंदोलन आधारित होते. सीएएमुळे देशातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व काढून घेऊन त्यांना देशाबाहेर हाकलले जाणार, अशी अफवा देशातील पुरोगामी आणि बुद्धिवंत म्हणवल्या जाणाऱ्या टोळीच्या सदस्यांनी मोठ्या उत्साहात पसरवली होती. सुमारे दोन महिने आंदोलन होऊनही सरकारने त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे पाहून मग जानेवारी महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्याचा मुहुर्त निश्चित करून दिल्लीत यथेच्छ हिंसाचारही या पुरोगामी टोळीन घडविला. अर्थात, तरीदेखील सीएए मागे घेतला गेला नाही आणि पुढेही मागे घेतला जाणार नाही.

 

 

 

 

 

 

 

 

कोरोना संसर्गाच्या गंभीर स्थितीचा फायदा घेऊन कम्युनिस्ट चीनने पूर्व लडाखमध्ये घुसखोरी केली. भारत आणि चीनची सीमानिश्चिती न झाल्याने त्याचा फायदा घेऊन चीनने आक्रमक धोरण राबविण्याचा प्रयत्न केला. कारण, आजपर्यंत म्हणजे अगदी १९६२ पासून चीनच्या अरेरावीला उत्तर देण्यासाठी टाळाटाळ भारताने केली होती. मात्र, यावेळी केंद्र सरकार सुरक्षादलांच्या पाठिशी ठामपणे उभे होते. भारतीय सैन्याने दिलेल्या जबरदस्त प्रत्युत्तरात चीनचे किमान ३० सैनिक ठार झाले. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे कैलास पर्वतरांगेतील सामरिकदृष्ट्या महत्वाची शिखरेही भारताने काबिज केली. त्यामुळे एरवी आपल्या शस्त्रसज्जतेच्या जोरावर अरेरावी करणाऱ्या चीनला पूर्व लडाखमध्ये भारताने मोठा धडा दिला. अर्थात, तणाव अद्यापही संपलेला नाही. मात्र यावेळी लडाखमध्ये चीनला तडाखा देऊन त्यांच्या महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोडसह अनेक योजनांना जोरदार धक्का मात्र भारताने दिला आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केंद्रात सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने २०१९ साली कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द केले. या ऐतिहासिक घटनेमुळे “एक देश में दोन प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे”न अशी घोषणा देऊन आपल्या प्राणांचे बलिदान देणाऱ्या डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने एक पाऊल टाकले गेले. त्यानंतर २०२० साली केंद्र सरकारने आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेऊन स्वप्नपूर्तीकडे यशस्वी वाटचाल केली. गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार आता काश्मीरमध्ये व्यवसाय, कंपनी, घर अथवा दुकानाकरीता कोणीही भारतीय नागरिक जमिनीची खरेदी करू शकणार आहे. त्यासाठी त्याला जम्मू – काश्मीरचा स्थानिक रहिवासी असल्याचा दाखला (डोमेसाईल) देण्याची कोणतीही आवश्यकता राहणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जम्मू – काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जम्मू – काश्मीरमध्ये केवळ काश्मीरी जनतेलाच जमीनीची खरेदी आणि विक्री करण्याची परवानगी होती. केंद्र सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे काश्मीरच्या विकासाची घोडदौड आता सुरू होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाच्या ठरणाऱ्या अटल टनेल उद्घाटन हिमाचल प्रदेशातील रोहतांग येथे करणार आहेत. या बोगद्यामुळे मनाली आणि लेहदरम्यानचे अंतर ४६ किलोमीटरने कमी होणार आहे. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे लडाख परिसरामध्ये लष्करी वाहतुकीसाठी आता जवळपास वर्षभर रस्ता खुला राहणे शक्य होणार आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर प्रामुख्याने हा प्रकल्पाने गती घेतली. एकीकडे चीन सीमावर्ती भागामध्ये रस्ते, महामार्गबांधणी वेगात करून पायाभूत सुविधांचा विकास करीत आहे, त्याला आता भारतानेही प्रत्युत्तर देण्यास सुरूवात केली आहे. अटल टनेल हा जगातील एक मोठा बोगदा ठरणार आहे. साधारणपणे ९.०२ किलोमीटरच्या या बोगद्यामुळे यामुळे मनाली ते लाहौल स्पिती हे वर्षभर एकमेकांशी जोडले जाणार आहे. यापूर्वी हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर बर्फवृष्टी सुरू झाल्यावर लाहौल स्पितीचा संपर्क उर्वरित देशाशी तब्बल सहा महिने बंद होत होता. अटल टनेलमुळे उर्वरित देशाची वर्षभर संपर्क साधणे, दारुगोळा, शस्त्रास्रे आणि अन्य संरक्षणविषयक साहित्याची वाहतूक करणे आता आणखी सोपे होणार आहे. अटल टनेलमुळे भारतीय सैन्याची वेगात हालचाल करण्याच्या क्षमतेतही मोठी वाढ होणार आहे.

 

 

 

 

 

 

 

केंद्र सरकारने चिनीच्या आगळीकीनंतर रेल्वे, महामार्ग, दूरसंचार कंत्राटांवर मोठ्या प्रमाणावर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे चीनला मोठा धक्का बसला आहे. कारण भारत असा काही निर्णय घेऊ शकले, याचा विचार केला नव्हता. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे टिकटॉक, पब्जी यासह १८८ मोबाईल अॅप्लिकेशनवर बंदी घालण्यात आली आहे. आता “हा निर्णय घेऊन काय मोठा तीर मारला” असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. मात्र, या प्रपोगंडा तंत्रामुळे अनेक संदेश परस्पर मिळत असतात.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रायसिना हिलवरची राष्ट्रपती भवनाची भव्य वास्तू. रायसिना हिल ते इंडिया गेट असा लांबलचक सेंट्रल व्हिस्टा. तिथून बाहेर आल्यावर तेवढेच भव्य नार्थ आणि साउथ ब्लॉक. त्यांच्या बाजूला असलेली संसदेची प्रशस्त आणि देदीप्यमान वास्तू. संसदेपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या रेल भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, परिवहन भवन या इमारती. आणि सोबतीला देशाच्या राजधानीची धीरगंभीरता. गेली अनेक वर्षे देशाच्या सत्ताकेंद्राचे हेच चित्र राहिले आहे. मात्र, आता लवकरच हे चित्र बदलणार आहे. दीर्घकाळपासून देशाच्या सत्ताकेंद्राचा चेहरा असलेल्या आणि ल्यूटन्स दिल्ली या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या परिसराला लवकरच खास भारतीय चेहरा लाभणार आहे तो केंद्र सरकारच्या २० हजार कोटी रूपयांच्या सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास आणि नवी संसद या प्रकल्पामुळे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नव्या वास्तूचे भूमिपूजनही पर पडले असून टाटा समुहातर्फे नवी संसद बांधली जाणार आहे. सध्या पंतप्रधानांचे निवासस्थान हे ७, लोककल्याण मार्गावर (पूर्वीचे ७, रेसकोर्स रोड) आहे. मात्र, नव्या रचनेमध्ये पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थानही संसदेच्या नव्या वास्तूजवळच बांधले जाणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रपती भवन, पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान आता एकमेकांपासून हाकेच्या अंतरावर येणार आहेत. त्याचप्रमाणे संसदेच्या नव्या वास्तूमध्ये ‘भारतीय लोकशाही’चे संग्रहालय उभारले जाणार आहेत. साऊथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉकमध्ये ‘द मेकिंग ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडिया अॅट ७५’ ही विशेष संग्रहालये उभारण्याची योजना आहे.

 

 

 

 

 

 

 

कोरोना संकटाने संपूर्ण जगालाच आत्मपरिक्षण करण्याची संधी दिली. एकीकडे संपूर्ण जग नैराश्यात जात असताना भारताने मात्र ‘संकटात संधी’ असे धोरण ठेवले आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा नवा मंत्र आपलासा केला. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळातील काही दिवस सोडले तर नंतर प्रामुख्यामे वैद्यकीय आघाडीवर भारताने मोठे यश मिळविले. अगदी उदाहरणादाखल सांगायचे तर देशात यापूर्वी पीपीई किटचे उत्पादन केले जात नव्हते. मात्र आता ७७ उत्पादक त्यांचे उत्पादन करीत असून सध्या दिवसाला जवळपास दोन कोटी पीपीई किट्सचे उत्पादन होत असून त्यांची निर्यातही कधीच सुरू झाली आहे.

 

 

 

 

 

 

 

पॅकेज अंतर्गत पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत देशभरातील ८० कोटी गरिबांना याचा फायदा होत आहे. केंद्र सरकारने वर्षभरासाठी अतिरिक्त ५ किलो गहु अथवा ५ किलो तांदुळ विनामूल्य पुरविण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे त्या त्या प्रदेशानुसार १ किलो अतिरिक्त डाळदेखील ३ महिन्यांसाठी विनामूल्य पुरविण्यात येत आहे. पॅकेजमधील थेट आर्थिक मदतीअंतर्गत शेतकरी, गरिब वृद्ध-विधवा-निवृत्तीवेतनधारक, जनधन योजना लाभार्थी, उज्ज्वला योजना लाभार्थी, स्वयंसहायता गट, संघटित क्षेत्र, मनरेगा लाभार्थी, बांधकाम मजुर आदी ८ क्षेत्रातील गरिबांना थेट आर्थिक मदत पुरविली जात आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

आत्मनिर्भर भारताचे पाच प्रमुख स्तंभ आहेत. भक्कम अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधांचे जाळे, २१ व्या शतकास साजेशी व्यवस्था, सर्वांत तरुण लोकसंख्या आणि मागणीनुसार पुरवठा करण्याची असलेली क्षमता. यापुढील काळात या पाच क्षेत्रांमध्ये अतिशय धाडसी असे बदल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे देशाच्या एकुण जीडीपीच्या १० टक्के म्हणजे २० लाख कोटी रूपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा आज करीत आहे. यामध्ये शेतकरी, कामगार, नोकरदार, गरीब, श्रीमंत, मध्यमवर्गिय, उद्योगक्षेत्र, कुटीरोद्योग, लघुद्योग, उत्पादनक्षेत्र, जमीनसुधारणा, कामगार कायदे यासाठी या पॅकेजचा उपयोग केला जाणार आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. कोरोनाविषयी आतापर्यंत देण्यात आलेला निधी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे पॅकेज आणि नव्या घोषणा या सर्वांनी एकत्रित करून २० लाख कोटी रूपयांचे पॅकेजची आखणी करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पंतप्रधान मोदी अहोरात्र कामात, ११ विशेष गटांचे परिस्थितीवर लक्ष, कोरोना लस संशोधनातही भारताने आघाडी घेतली. कोरोना महासाथीचा सामना करण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या आखणीसाठी कार्यरत असलेल्या ११ विशेष गटांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अहोरात्र संवाद साधत असतात. त्यांच्याकडून अगदी लहानातल्या लहान बाबींचीही माहिती ते घेत असतात. अनेकदा तर बैठका पहाटे तीन वाजेपर्यंतही चालतात. सर्वांत महत्वाचे म्हणजे कोरोनावरील लस संशोधनात भारतही आघाडीवर आहे. सध्या किमान ४ भारतीय लसी चाचणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये आहेत. कोरोना महासाथीचे निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे ११ गट स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर पंतप्रधान मोदी यांचे थेट नियंत्रण आहे. अनेकदा पहाटे तीन वाजेपर्यंत त्यांच्यासोबत बैठका सुरू असतात. पंतप्रधान ७, लोककल्याण मार्ग या आपल्या निवासस्थानातील कार्यालयातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबतही सतत संपर्कात असतात. पंतप्रधान, मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि ११ विशेष गट हे जवळपास २४ तास परस्परांच्या संपर्कात असतात, प्रत्येक उपायांची समीक्षा करूनच निर्णय घेतले जातात, अशी माहिती पंतप्रधान कार्यालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

 

 

 

 

 

 

 

पंतप्रधानांनी स्थापन केलेल्या या विशेष गटांमध्ये डॉक्टर, जैववैज्ञानिक, साथरोग तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असून पंतप्रधान त्यांच्या संपर्कात आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आपत्कालीन वैद्यकीय व्यवस्थापनावर सध्या पंतप्रधानांचा भर आहे. याविषयावरील गटाचे नेतृत्व निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. पॉलल करीत असून त्यामध्ये पंतप्रधान कार्यलयातील सचिव स्तराचे अधिकारी राजेंद्र कुमार यांचाही समावेश आहे. रोग नियंत्रण, चाचणी, इस्पितळांची सुविधा आणि क्वारंटाईन या विषयांकडेही पंतप्रधानांचे लक्ष आहे. जगभरातील कोरोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवणाऱ्या गटाचे नेतृत्व पर्यावरण सचिव सी. के. मिश्रा करीत आहेत. त्यामध्ये साथरोग तज्ज्ञ डॉ. रमण गंगाखेडकर, एम्सचे डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी आणि मयुर माहेश्वरी यांचा समावेश आहे. या गटाच्या मदतीने पंतप्रधान जगभरातील बाधितांच्या आकड्याची माहिती घेत आहेत.

 

 

 

 

 

 

निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या नेतृत्वाखाली गटाकडे खासगी आणि बिगरसरकारी संस्था, एनजीओ, आंतरराष्ट्रीय संस्था – समुहांशी समन्वय साधण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामध्ये पंतप्रधान कार्यालयातील संयुक्त सचिव गोपाल बागले त्यांना सहाय्य करीत असून हा गट निधी प्राप्तीसाठी उद्योगपती, संस्थांशी संपर्क साधण्याची काम करतो. विविध सामाजिक संस्थांच्या समन्वयाने गरिबांसाठी अन्न व राहण्याची सोय करण्यात या गटाची महत्वाची भूमिका आहे. अशा प्रकारे ११ गटांशी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव पी. के. मिश्रादेखील सतत संपर्कात आहेत. त्यांच्यासोबत तरुण बजाज आणि ए. के. शर्मा हे दोन अधिकारीदेखील संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवून आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासंबंधीच्या उपाययोजनांच्या बैठकांमध्ये पी. के. मिश्रा यांच्यावर माहितीच्या आदानप्रदानाची महत्वाची जबाबदारी आहे. काही आपत्कालीन निर्णय घ्यायचे असल्यास पंतप्रधान चर्चेत सहभागी होण्यापूर्वी पी. के. मिश्रा हेच आवश्यक ती कार्यवाही करीत असतात. त्यामुळे कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार आपल्या पूर्ण सामर्थ्यानिशी कार्यरत आहे.