समान नागरी कायद्यानं कुणाला पोटशूळ?

 Common Civil Code

 

 

 

काही दिवसांपुर्वीचं विधी आयोगाने समान नागरी कायद्याविषयी देशातील जनतेच मत जाणून घेण्यासाठी सुचना मागवल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ही भोपाळमध्ये एका भाषणात देशातील महिलांच्या हक्कासाठी समान नागरी कायदा गरजेचा आहे, असं विधान केलं. पंतप्रधानांच्या या विधानानंतर लगेचचं देशातील काही संस्थांनी आणि राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्याचा विरोध करायला सुरुवात केली. हास्यास्पद बाब ही आहे की अजून समान नागरी कायदा कसा असेल. याचा मसूदा सार्वजनिक करण्यात आलेला नाहिये. तरी पण काही लोकं आपल्या तुष्टीकरणाच्या राजकारणासाठी या कायद्याला विरोध करत आहेत.

 

या कायद्याला विरोध करण्यात आघाडीवर नाव आहे ते म्हणजे, असदुद्दीन ओवैसीचं. असदुद्दीन ओवैसी हे पेशाने वकील आहेत. त्यामुळे ते समान नागरी कायदा कसा चुकीचा हे संविधानाचाच आधार घेवून सांगतात. त्यात ते अर्टिकल १४ अर्टिकल १५. आणि अर्टिकल २९ चा आधार घेत आहेत. या सर्व अर्टिकलमध्ये धर्मस्वांतत्र्य, समानता आणि विविधतेत एकता या गोष्टी आहेत. पण असदुद्दीन ओवैसी हे सांगत नाहीत की, अर्टिकल १५ मध्ये लैंगिकतेच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई आहे. आणि देशात सर्वच पर्सनल लॉ लैंगिक आधारावर भेदभावांना खतपाणी घालतात. सर्वच पर्सनल लॉमध्ये महिलांना दुय्यम दर्जा आहे. यात मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये तर महिलांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. ओवैसी हे पण विसरतात की, संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याच्या सुचना आहेत. आणि भारत सरकार सध्या तेच करत आहे. पण आपल्या मतदारांची नाराजी टाळण्यासाठी ओवैसी संविधानाची चुकीची व्याख्या करत आहेत.

 

यानंतर दुसरे नेते आहेत फारुख अब्दुला. अर्टिकल ३७० हटवल्यास काश्मीरमध्ये भारताचा झेंडा फडकवण्यासाठी कोणताही हात शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा त्यांनी भारत सरकारला दिला होता. पण भाजपा सरकारने अर्टिकल ३७० हटवले. आणि त्याचांच परिणाम आज असा झाला आहे की, ज्या युवकांचा ब्रेन वॉश करुन त्यांना दगडफेक करण्यासाठी पाठवले जायचे तेच युवक आज हातातला दगड सोडून तिरंगा अभिमानाने फडकवत आहेत. आताही अब्दुला यांनी समान नागरी कायदा आणल्यास देशात वादळ येईल, असं विधान केलंय.

 

यानंतर मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानेही या कायद्याचा विरोध केलांय. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य सध्या देशातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना भेटत आहेत. काही दिवसांपुर्वीच मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खरगे, शरद पवार आणि उबाठा गटाचे प्रमुख उध्दव ठाकरे यांना भेटले. उध्दव ठाकरे हे आज पर्यंत समान नागरी कायद्याच समर्थन करायचे पण मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सदस्यांना भेटून त्यांच्या भाषेतही बदल झाला आहे.

 

हे झालं नेतेमंडळीच आणि काही संस्थांच पण काही कट्टरपंथी संघटना या कायद्याचा विरोध हिंसक पद्धतीने करण्याची शक्यता आहे. आपण आधी सांगितल्या प्रमाणे CAA-NRC कायद्याला ज्या प्रकारे नियोजनपुर्वक आणि संघटीतरित्या विरोध करण्यात आला. या कायद्याच्या विरोधात अनेक ठिकाणी हिंसा पण घडवण्यात आली होती. तशीच हिंसा समान नागरी कायद्याविरुध्द आंदोलन करतांना पण घडवली जाऊ शकते. त्यामुळे देशातील तपास यंत्रणांनी आणि गुप्तचर संस्थांनी वेळीच पाऊल उचलण्याची गरज आहे. लोकशाहीत आपला विरोध नोंदविण्याचा सर्वाना अधिकार आहे. मात्र विरोधाच्या नावाखाली देशातील शांततेला आणि स्थिरतेला धोका पोहचवू पाहणाऱ्या प्रवर्तीच्या नाग्या वेळीच ठेचण्याची गरज आहे. नाहीतर देशात समान नागरी कायद्याच्या विरोधात अनेक शाहिनबाग निर्माण होतील.