नाणेनिधी की ‘टेरर फंडर्स’?

भारत-पाकिस्तान तणाव कमालीचा ताणला गेलेला असताना, ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ (आयएमएफ)ने पाकिस्तानसारख्या दहशतवादाला खतपाणी घालणार्‍या देशावर पुन्हा एकदा मेहेरबान होत 1.02 अब्ज डॉलर्सचा (सुमारे 8 हजार, 400 कोटी रुपये) दुसरा हप्ता नुकताच मंजूर केला. गेल्या आठवड्यातच पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सचा निधी ‘नाणेनिधी’कडून मिळाला होता. आता जून महिन्यात ‘नाणेनिधी’ बांगलादेशलाही 1.3 अब्ज डॉलर्स देणार आहे, अशी माहिती आहे. भारताने दहशतवादाविरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही मोहीम हाती घेतली असतानाच, या घोषणा ‘नाणेनिधी’ने केल्या, ही अत्यंत खेदाची बाब. भारताच्या दहशतवादाविरोधातील कारवाईत कुख्यात दहशतवादी मसूद अजहरच्या कुटुंबातील 14 सदस्य मारले गेले. आश्चर्य म्हणजे, आता पाकिस्तान सरकार त्याच्या कुटुंबाला कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई देणार असल्याचीही माहिती समोर आली. म्हणजे, ज्या पाककडे जेमतेम तीन महिने पुरेल इतकीच विदेशी गंगाजळी होती, त्या पाककडे आता दहशतवादी हल्ल्यात ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यासाठी कोट्यवधी रुपये कोठून आले, या प्रश्नाचे उत्तरच यात दडले आहे. या पार्श्वभूमीवर आता असा प्रश्न उपस्थित होतो की, ‘आयएमएफ’ ही संस्था आर्थिक मदतीसाठी आहे की ती दहशतवाद पोसणारी ‘टेरर फंडर’ संस्था आहे?

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था इतकी बिकट आहे की, ते दर काही महिन्यांनी ‘नाणेनिधी’ किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडे पाकी पंतप्रधान कटोरा पसरतात. पाकिस्तानने आजपर्यंत ‘नाणेनिधी’कडून तब्बल 25 वेळा कर्ज घेतले. ही केवळ आकड्यांची यादी नाही, तर दहशतवाद पोसणार्‍या एका देशाला सातत्याने मदत करत राहण्याचा आंतरराष्ट्रीय पॅटर्न आहे, असे म्हणूनच म्हणता येईल. हे कर्ज पाकच्या विकासासाठी नाही; उलट या कर्जाऊ रकमेचा मोठा हिस्सा लष्कराच्या खर्चासाठी, दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षणासाठी तसेच, धर्मांधांच्या प्रचारासाठीच वापरला जातो. भारताने यावर वेळोवेळी आक्षेपही घेतला. पण, त्याची दखल घेण्याऐवजी ‘नाणेनिधी’ने पाकला निधी देण्याची परंपरा कायम राखली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये कुख्यात मसूद अजहरच्या कुटुंबीयांचा खात्मा झाला, ही भारताच्या दृष्टीने मोठी कामगिरी होती. तथापि, याचवेळी पाकिस्तान सरकार त्याच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देत असेल, तर ही अतिशय संतापजनक अशीच बाब. पाक सरकार दहशतवाद्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देत असताना ‘नाणेनिधी’ अशा देशाला कोट्यवधींचा निधी मंजूर करते, ही घटना अतिशय अस्वस्थ करणारी अशीच!

‘नाणेनिधी’कडून दिल्या जाणार्‍या कर्जावर अनेक अटी-शर्ती असतात. यात पारदर्शकता, खर्चाचे विवरण, आर्थिक सुधारणांची दिशा आणि काही वेळा संरक्षण खर्चावर बंधनांचाही समावेश असतो. मात्र, या सगळ्या अटी पाकिस्तानला निधी देताना शिथिल का होतात? ‘नाणेनिधी’ भारतासारख्या शेजारील राष्ट्रामधून पाकच्या दहशतवादाशी संबंध सिद्ध करणार्‍या स्पष्ट पुराव्यांकडेही दुर्लक्ष का करते? की हे दुर्लक्ष ठरवून केले जाते? असे प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतात. विशेष म्हणजे, ‘नाणेनिधी’ आणि ‘जागतिक बँक’ या दोन्ही संस्थांवर पश्चिमी देशांचे, विशेषतः अमेरिकेचे वर्चस्व. अमेरिकेच्याच मताला ‘नाणेनिधी’त 16 इतकी किंमत आहे, तर जगातील चौथी अर्थव्यवस्था असा ज्या भारताचा लौकिक आहे, त्या भारताच्या वाट्याला केवळ तीन मते आहेत. प्रत्यक्षात भारताचे पाश्चिमात्य राष्ट्रांबरोबर सलोख्याचे संबंध असले, तरी आशियात या देशांना आपल्या इशार्‍यावर नाचणारा एक देश हवा आहे. पाकचे भूराजकीय स्थान या देशांसाठी अतिशय उपयुक्त असल्याने ते पाकला आणि पर्यायाने दहशतवादालाच खतपाणी घालत आहेत. म्हणूनच जागतिक पटलावर ‘नाणेनिधी’सारख्या संस्थांचा वापर राजकीय साधन म्हणून होताना दिसून येतो.

एकीकडे अमेरिका, युरोपियन महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघटना दहशतवादाविरोधात वारंवार भाषणबाजी करतात; तर दुसरीकडे ‘नाणेनिधी’सारख्या संस्था पाकिस्तानसारख्या देशांना अब्जावधींची पॅकेजेस देतात, हा जागतिक दुटप्पीपणाच. मसूद अजहर, हाफिज सईद, झकीउर रहमान लखवी यांसारखे घोषित दहशतवादी पाकिस्तानमध्ये मुक्तपणे वावरतात आणि पाकिस्तान सरकार त्यांना संरक्षण देते. हे सगळे माहीत असूनही, पाकला भरघोस मदत मिळते, याला काय म्हणावे? भारताने आतापर्यंत अनेक वेळा ‘नाणेनिधी’ समोर पाकिस्तानच्या ‘टेरर फंडिंग’बाबत चिंता व्यक्त केली. तरीही पाकला सढळ हस्ते कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही बदल झालेला दिसत नाहीत. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की, ‘नाणेनिधी’ आणि अशा संस्था दहशतवादाशी लढा देत आहेत की, दहशतवादाला पोसण्याचेच काम अप्रत्यक्षपणे करीत आहेत? भारतासाठी हा केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न नाही, तर ही आर्थिक, राजनैतिक आणि धोरणात्मक चिंतेची बाबदेखील आहे. एकीकडे आपले सैनिक सीमारेषेवर शत्रूशी लढत आहेत, दुसरीकडे तेच शत्रू ‘नाणेनिधी’च्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मदत घेतात आणि तिचा उपयोग भारतविरोधी कारवायांसाठी करतात, असे हे दहशतवादाचे दुष्टचक्र!

या संपूर्ण प्रकरणांत आणखीन एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे चीनचा अप्रत्यक्ष प्रभाव. पाकिस्तानवर चीनचे सर्वाधिक कर्ज आहे. ‘चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ (सीपीईसी) अंतर्गत चीनने तेथे मोठी गुंतवणूक केली. त्यामुळे पाकची आर्थिक हलाखीची स्थिती लक्षात घेता, ‘नाणेनिधी’कडून मिळणारी आर्थिक मदत ही वास्तविक चीनसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. जगातील विविध गरजू, गटांगळ्या खाणार्‍या राष्ट्रांना आर्थिक स्थैर्य प्रदान करणे, हा ‘नाणेनिधी’चा हेतू. तथापि, आज या संस्थेचा दुरुपयोग हितसंबंध जोपासण्यासाठी केला जात आहे, असेच म्हणावे लागेल. पाकबरोबरच बांगलादेशसाठीही ‘नाणेनिधी’ने निधी मंजूर केला. याच बांगलादेशात लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले शेख हसीना यांचे सरकार ‘डीप स्टेट’ने उलथवून टाकले आणि मोहम्मद युनूस यांना तेथील हंगामी सरकारचे प्रमुख केले. पाकची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेलेली असली, तरी तेथील दहशतवादी गट मात्र आजही सक्रिय आहेत.

भारताला या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल. ‘नाणेनिधी’, ‘जागतिक बँक’ यांच्यासमोर पुरावे मांडून पाकिस्तानवर दबाव आणण्याची गरज तीव्र झाली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’प्रमाणेच आर्थिक आघाडीवरही भारताने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्याची हीच ती वेळ आहे. आज भारताचा आवाज आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ऐकला जातो. अशा व्यासपीठांचा वापर करत भारताने आपली भूमिका अधिक कठोरपणे मांडायला हवी. पाकिस्तानला रोखण्यासाठी कठोर अटी लागू करण्याची आवश्यकता भारताने विशद करायला हवी. केवळ सीमारेषेवरील लढाई महत्त्वाची नाही, तर आंतरराष्ट्रीय आर्थिक युद्धातही भारताला निर्णायक विजय आवश्यक असाच. त्यासाठी ‘नाणेनिधी’वर दबाव आणणे, माध्यमातून सातत्याने पाकच्या दुटप्पी धोरणांवर बाजू मांडणे, निर्यात धोरण अधिक मजबूत करून आर्थिक प्रभावाने अधिकाधिक देशांना आपल्या बाजूने करावे, असे काही ठोस निर्णय भारत येत्या काळात घेऊ शकतो. खरं तर ती काळाची गरजच!