प्रश्न पाकचा, उत्तर भारताचे!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आदमपूर येथील लष्करी तळावरून दिलेल्या ठाम आणि रोखठोक इशार्‍याने भारत-पाकिस्तान संबंधांतील स्थिती निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. दहशतवादाला पाठिंबा देणार्‍यांना त्यांच्याच घरात घुसून मारले जाईल, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेला इशारा म्हणजे केवळ राजकीय वक्तव्य नसून, देशाच्या सुरक्षा धोरणाची ती नवी दिशा आहे आणि नवे धोरण आहे. यापूर्वी ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि ‘बालाकोट एअर स्ट्राईक’च्या माध्यमातून भारताने स्पष्ट केले होते की, जे कोणी दहशतवाद्यांना आश्रय देतील, त्यांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. आता ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशस्वीतेमुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, भारताची सहनशीलता संपुष्टात आली असून, भारत एकही दहशतवादी कृत्य सहन करणार नाही. भारताने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, यापुढे देशात एकही दहशतवादी हल्ला घडवून आणला गेल्यास, त्याला भारताविरोधातील लढाई असेच मानले जाईल. यावर पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये आम्ही दहशतवाद्यांशी संबंध तोडले आहेत, असे म्हटले असले, तरी जगातील कोणतेही सुज्ञ राष्ट्र हे मान्य करणार नाही. भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकमधील 100 पेक्षा जास्त दहशतवादी मारले गेले. त्यांच्या अंत्ययात्रेत पाक लष्कराचे अधिकारी सहभागी झाले होते. या घटनेला काही दिवसच झाले असतील. पाकने भारतात दहशतवादी हल्ला घडवून आणायचा आणि भारताने अमेरिकेपाशी त्याचा निषेध नोंदवायचा, असेच 2014 सालापर्यंत सुरू होते. काँग्रेसी सरकारने पाकविरोधात लढा पुकारण्याचे धारिष्ट्य कधीही दाखवले नाही. ज्या इंदिरा गांधी यांच्या धैर्याचा दाखला आजही काँग्रेसीजन देत आहेत, त्या इंदिरा गांधी यांनीही बांगलादेश मुक्त करताना भारताच्या पदरात काही पाडून घेतले नाही. पाकचे 90 हजारांपेक्षा जास्त सैनिक त्यांनी असेच सोडून दिले. तो कणखरपणा, ती राजकीय इच्छाशक्ती 2014 सालानंतरच दिसून आली. म्हणूनच उरी, पुलवामा, पहलगाम या प्रत्येक मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याला चोख उत्तर भारताने दिले आणि लष्करी कारवाईत दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले.

काश्मीर प्रश्नी पाकची तिसर्‍या पक्षाच्या मध्यस्थीची मागणी ही नवी नाही. हा द्विपक्षीय प्रश्न असल्याचे भारताने केव्हाच जाहीर केले असले, तरी प्रत्येक वेळी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थीची मागणी करत असतो. अमेरिका तसेत संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमातून भारतावर दबाव आणायचा पाकचा हेतू भारताने वारंवार उधळूनही लावला. पाकिस्तानने वेळोवेळी अमेरिकेला आणि संयुक्त राष्ट्रांना मध्यस्थ म्हणून काश्मीर प्रश्नात ओढण्याचा प्रयत्न केला. यामागे उद्देश एकच होता तो म्हणजे काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करणे आणि भारतावर राजनैतिक दबाव वाढवणे. भारताने प्रारंभीपासून काश्मीर हा द्विपक्षीय विषय आहे, ही भूमिका कायम ठेवली असून, शिमला करारानंतर भारताचे धोरण स्पष्ट झाले की, चर्चेचा विषय हा पाकव्याप्त काश्मीर आणि दहशतवाद या दोन मुद्द्यांपुरताच मर्यादित राहील. आताही पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा पाकव्याप्त काश्मीर केव्हा मोकळा करणार ते सांगा, अशा शब्दांत पाकला ठणकावले आहे. पाकिस्तानने पुन्हा अमेरिकेची मदत मागत काश्मीर मुद्द्यावर हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. मात्र, भारताने कोणतीही मध्यस्ती भारत मान्य करणार नाही, असे चोख प्रत्युत्तर दिले.

अलीकडेच पाकिस्तानने जलसंधारणाच्या संदर्भात इशारा दिला की, भारताने सिंधू नदीचे पाणी अडवले अथवा वळवले, तर ते युद्ध समजले जाईल. 1960 सालच्या सिंधू जलकरारानुसार भारताने आतापर्यंत पाकिस्तानच्या पाण्यावर कोणतीही अडवणूक केली नाही. 2019 साली भारताने पाकला केवळ इशारा दिला होता की, पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकणार नाही. तेव्हा सिंधू करार भारताने रद्द केला नव्हता, तो आता पहलगाम हल्ल्यानंतर स्थगित केला. आता भारत सिंधू जलकराराच्या पुनर्विचारासाठी सज्ज झाला असून, यामागील संदेश स्पष्ट आहे. रक्तपात घडवणार्‍यांना भारत पाणी देणार नाही. भारतीय लष्कराने ‘सर्जिकल स्ट्राईक’, ‘बालाकोट एअर स्ट्राईक’ अशा कृतींनी जागतिक मंचावर पाकिस्तानला उघडे पाडले. संयुक्त राष्ट्र संघ तसेच इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारताने पाकमधील हाफिज सईद, मसूद अजहर, ‘लष्कर-ए-तोयबा’ यांसारखे दहशतवादी गट सक्रिय असल्याचे पुरावे यापूर्वीच सादर केले आहेत. 1947 साली फाळणीनंतर काश्मीरने भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला, त्याच क्षणी पाकिस्तानने तो मान्य न करता आक्रमणाचा मार्ग स्वीकारला. 1947, 1965 आणि 1999 साली पाकिस्तानने काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी युद्धाचे मार्ग स्वीकारले आणि प्रत्येक वेळी त्यात तो अपयशी ठरला. 1950-60 सालच्या दशकात पाकिस्तानने अमेरिकेच्या मदतीने सैनिकी ताकद वाढवली आणि अमेरिकेनेही रशियाविरोधात पाकिस्तानला वापरण्याचा प्रयत्न केला. काश्मीर प्रश्न हा जिवंत ठेवण्याचा पाक-अमेरिकेचा संयुक्त कार्यक्रम होता, असे म्हटले तर ते फारसे चुकीचे ठरणार नाही.

1972 साली इंदिरा गांधी आणि झुल्फिकार अली भुट्टोंनी केलेला शिमला करार द्विपक्षीय संवादासाठी अतिशय महत्त्वाचा टप्पा होता. मात्र, पाकिस्तानने या कराराची पायमल्ली केली. मग ती कारगिलची घुसखोरी असो, वा संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरवर निवेदन सादर करणे असो. अमेरिकेची भूमिका केवळ मध्यस्थाची नव्हती, तर अनेकदा पाकचा वापर रशियावर दबाव आणण्यासाठी केला गेला. अमेरिकेला आशिया खंडात आपला वरचष्मा कायम राखण्यासाठी लष्करीतळ हवा होता. तो पाकच्या रूपाने त्यांना मिळाला. अफगाणिस्तानच्या युद्धात पाकिस्तानचा वापर करताना अमेरिकेने म्हणूनच पाकमधील दहशतवादी गटांकडे डोळेझाक केली.

पण, भारत आज केवळ सामरिकदृष्ट्या नव्हे, तर कूटनीतीच्या पातळीवरही बळकट झालेला आहे. अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायलसारखी राष्ट्रे भारताच्या भूमिकेला समर्थन देत आहेत. भारताचे वैश्विक महत्त्व वाढले असताना, पाकिस्तान अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. भारताचे सामरिक सामर्थ्य ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या यशाने अधोरेखित झाले असून, ‘मेक इन इंडिया’चे घवघवीत यश पाकच्या पराभवाने साकारले आहे. भारतीय अस्त्रांनी, शस्त्रांनी चारच दिवसांत पाकला सर्वच आघाड्यांवर पराभूत केले. त्याचवेळी, गीता गोपीनाथ, अजय बंगा यांच्यासारख्या जागतिक पातळीवर भारतीय व्यक्तींच्या नेतृत्वामुळे भारताच्या धोरणांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळत आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या आदमपूर येथील भाषणात संयम आणि सज्जतेचा समतोल राखला होता. “आम्ही युद्ध घडवू इच्छित नाही, पण ते आमच्यावर थोपवले गेले, तर आम्ही चोख उत्तर देऊ,” ही त्यांची भूमिका भारताच्या सांस्कृतिक मूल्यांशी सुसंगत अशीच. हे भाषण केवळ भावनिक नव्हते, तर धोरणात्मक ठरले. जागतिक पटलावरून भारताच्या शत्रूंना स्पष्ट संदेश गेला की, आता भारत शांत बसणार नाही.

काश्मीरप्रश्न हा भारतासाठी केवळ सीमाविवाद नसून, दहशतवादविरोधातील निर्णायक लढाई आहे. काश्मीरप्रश्न आज जागतिक व्यासपीठावर पुन्हा चर्चेत आला असला, तरी त्याचे मूळ पाकच्या दहशतवादाला पाठीशी घालण्याच्या राजकारणातच दडले आहे. भारताने आजतरी शांती, संयम आणि ताकदीचा समतोल राखून काश्मीरचे वास्तव जगासमोर नेमकेपणाने मांडले. जगाने आता याकडे केवळ थांबून पाहण्याऐवजी, भारतासोबत उभे राहून दहशतवादाविरोधात ठोस कृती करण्याची वेळ आली आहे, हाच ‘ऑपरेशन सिंदूर’चा जगाला संदेश!