शाहीन बाग प्रकरण : विरोधाच्या नावावर रस्ता अडवणे चुकीचेच

 

नवी दिल्ली : शाहिन बाग आंदोलन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय दिला. विरोधासाठी रस्ता अनिश्चित काळासाठी बंद करता येणार नाही. अशा आंदोलनांसाठी कोणतीही सार्वजनिक जागा वापरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा वेळी प्रशासन योग्य ती कारवाई करू शकते.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “निषेध करण्याचा अधिकार घटनेत आहे, परंतु निषेधासाठी निश्चित स्थान असावे. सर्वसामान्यांना निषेधाचा त्रास होऊ नये. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास प्रशासनाने स्वत: कार्य केले पाहिजे. न्यायालयाच्या आदेशाची वात पाहू नये. ”

 

 

वास्तविक, दिल्लीच्या शाहीन बाग भागात नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात याचिकाकर्ते वकील आणि समाजसेवक अमित साहनी यांनी अर्ज दाखल केला होता. साहनी यांनी अर्जात म्हटले होते की, “असे निषेध रस्त्यावर चालूच शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते रोखण्याच्या निर्देशानंतरही १०० दिवस निदर्शने सुरू राहिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना ठरवाव्यात.”

 

 

याचिकाकर्त्याच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली की, “भविष्यात अशी कोणतीही परिस्थिती टाळण्यासाठी या कारणास योग्य त्या सूचना द्याव्यात.” सुनावणीच्या वेळीही लोकशाही, निषेध करण्याचा हक्क आणि लोकांना मोकळेपणाने फिरण्याचा हक्क असे अनेकदा आले. ३१ सप्टेंबर रोजी सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेत न्यायाधीशांनीही हा आदेश राखून ठेवला होता.