विरोधकांकडून लांगुलचालनासाठी CAA चा अपप्रचार : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

नवी दिल्ली : सुधारित नागरिकत्व कायदा अर्थात सीएए हा पीडितांना भारतीय नागरिकत्व देणारा कायदा आहे. विरोधी पक्ष लांगुलचालनासाठी हा कायदा मुस्लिमविरोधी असल्याचा अपप्रचार करत आहेत. मात्र, सीएए कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जाणार नाही, असे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. एएनआय या वृत्तसंस्थेस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी सीएएविषयी सविस्तर भूमिका स्पष्ट करून अपप्रचारासही उत्तर दिले.

 

"पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या धार्मिक अल्पसंख्यांकाना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी सीएए लागू करण्यात आला आहे. या तीन देशांमध्ये राहणाऱ्या या सहा धार्मिक अल्पसंख्यांकावर तेथे अत्याचार होतात, हे सत्य आहे. त्याना जबरदस्तीने धर्मपरिवर्तन करावे लागते, महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर नृशंस अत्याचार होतात हेदेखील वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अत्याचारास कंटाळून अशा नागरिकांना भारतातमध्ये आश्रय घेतला असेल त्यांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करणे हे कर्तव्य आहे. विशेष म्हणजे १९४७ साली धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी झाल्यानंतर काँग्रेसच्याच अनेक नेत्यांनी अशा पीडितांना भारतीय नागरिकत्वाची आश्वासने दिली होती. मात्र, मोदी सरकारने केवळ आश्वासन न देता कायदा करून नागरिकत्वाचा अधिकार बहाल केला आहे. त्यामुळे कोणी कितीही वल्गना केल्या तरीदेखील सीएए रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.

 

"काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, एआयएमआयएमसारखे पक्ष लांगुलचालनाचे राजकारण सुरू ठेवण्यासाठी सीएएविरोध करत असल्याचा टोला शाह यांनी लगावला. ते पुढे म्हणाले, सीएएमधील कोणतीही तरतूद संविधानाचे उल्लंघन करत नाही. संविधानाचे कलम ११ने नागरिकत्वाशी संबंधित नियम बनवण्याचा पूर्ण अधिकार संसदेस दिला आहे. त्याचप्रमाणे हा कायदा लागू न करण्याचा अधिकारदेखील कोणत्याच राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी प्रथम शरणार्थी आणि घुसखोर यातील फरक समजून घेण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे ममता बॅनर्जी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल अशा सीएएस विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी या कायद्यातील कोणते कलम हे नागरिकता काढून घेणारे आहे, हे सार्वजनिक मंचावर सांगावे," असेही आव्हान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी दिले आहे.

भारतात कलम ३७०, तिहेरी तलाकबंदी आणि सीएएवर परदेशी प्रसारमाध्यमे प्रश्न विचारत असल्याच्या मुद्द्यावर गृहमंत्री शाह यांनी स्पष्ट उत्तर दिले. ते म्हणाले, त्यांच्या देशात तिहेरी तलाक, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा, कलम ३७० सारखी तरतूद आहे का, असे परदेशी प्रसारमाध्यमांना विचारायला हवे, असे रोखठोक मत गृहमंत्री शाह यांनी व्यक्त केले.