मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Assam 1950 law of Deport) देशभरात अवैध घुसखोरीचे प्रमाण सध्या वाढले असून आसाम सरकारने घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ७ दशक जुना कायदा वापरला जाणार असून, या कायद्यानुसार घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची आवश्यकताही लागणार नसल्याचे सांगण्यात येते आहे. अशी माहिती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबद्दल माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, आता बेकायदेशीररित्या देशात घुसखोरी करून राहिलेल्या लोकांना हद्दपार करण्यासाठी प्रत्येक वेळी न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. आसाम सरकार १९५० च्या स्थलांतरित निर्वासन आदेशाचा वापर करू शकते, जो सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच वैध म्हणून मान्य केला आहे. या कायद्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर थेट पाठविण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार आहे.
पुढे ते म्हणाले, १९५० चा हा कायदा अनेकांच्या लक्षात नव्हता. सरकारी वकिलांकडूनही त्याचा फारसा कधी उल्लेख झाला नाही. सरकारला अलीकडेच या कायद्याच्या अस्तित्वाची जाणीव झाली. आता राज्य सरकार बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत पाठवण्यासाठी याचा वापर करेल. आतापासून, जेव्हा कधी बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटेल, तेव्हा त्यांना न्यायाधिकरणाकडे पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही; त्यांना थेट सीमेपलीकडे पाठवले जाईल.
कायदा फक्त आसामसाठीच लागू
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ७ दशक जूना कायदा हा फक्त आसामसाठीच लागू आहे. या कायद्यानुसार, जर केंद्र सरकारला असे वाटत असेल की आसामच्या बाहेरून येणारी व्यक्ती तेथील सामान्य जनतेसाठी किंवा कोणत्याही अनुसूचित जमातीसाठी हानिकारक आहे, तर सरकार त्याला आसाम सोडण्याचा आदेश देऊ शकते आणि त्याला हाकलून लावू शकते. हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. केंद्र सरकार हे अधिकार त्यांच्या अधिकाऱ्यांना किंवा आसाम, मेघालय आणि नागालँड या राज्य सरकारांच्या अधिकाऱ्यांना देखील सोपवू शकते.