आत्मपरीक्षणाची गरज

काँग्रेस काय किंवा वंचित बहुजन आघाडी काय, विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, त्यातून बोध घेण्याऐवजी पराभवाचे खापर ‘ईव्हीएम’सहित निवडणूक आयोगावर फोडून मोकळे झाले. राहुल गांधींनी केवळ समाजमाध्यमांवर अफवांचे बाजार भरवले. पण, वंचितच्या प्रकाश आंबेडकरांनी हा विषय न्यायालयात नेऊन हसे करून घेतले. महाराष्ट्रातील मतमोजणी प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा त्यांचा दावा न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळलाच; शिवाय पुराव्यांअभावी हे आरोप टिकू शकत नाहीत, हेही ठामपणे सांगितले. आता या निर्णयावरही विरोधकांनी नाराजी व्यक्त करायची की, आत्मपरीक्षण करायचे? हे त्यांनीच ठरवावे.

गेल्या काही निवडणुकांपासून विरोधकांनी एक ‘पॅटर्न’ तयार केला आहे; मतदारांनी पाठ फिरवली की लगेच निवडणूक प्रक्रियेवर संशय घ्यायचा. कधी ‘ईव्हीएम’वर शंका, कधी प्रशासनावर ठपका, तर कधी थेट निवडणूक आयोगावर संगनमताचे आरोप! मात्र, यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ राजकीय मतभेद किंवा तर्क पुरेसे ठरत नाहीत. तर, ठोस आणि विश्वासार्ह पुरावे आवश्यक असतात, जे याचिकाकर्त्यांकडे नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय केवळ कायदेशीर पातळीवरच नव्हे, तर विरोधकांच्या ‘नॅरेटिव्ह’ला ‘ब्रेक’ लावण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. निवडणूक म्हणजे मतदारांचा निर्णय. तो स्वीकारण्याऐवजी त्यावरच शंका घेणे म्हणजे जनतेच्या विवेकाचा अपमान ठरतो. वंचित बहुजन आघाडीकडून सातत्याने भाजपविरोधी प्रचार आणि आरोप केले जातात. हे त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी आवश्यक असले, तरी ते वास्तवापासून किती दूर आहेत, हे न कळण्याइतपत जनता अज्ञानी नाही. सत्ताधार्यांना प्रश्न विचारणे, त्यांच्या चुका दाखवणे हे विरोधकांचे महत्त्वाचे कर्तव्य आहेच. पण, त्या प्रश्नांना ठोस आधार, गांभीर्यता आणि जबाबदारीचे भान लागते, अन्यथा ही सारी तारेवरची कसरत मतदारांनाच फसवण्याचा प्रयत्न ठरते आणि अशा विनाधार राजकारणाकडे लोक विनोदाने पाहू लागतात. वंचितसह महाविकास आघाडीतील घटकपक्षांनी आता वास्तवाचा स्वीकार करावा. जनतेचा निकाल मान्य करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ताकदीने मैदानात उतरावे. न्यायालयाने दाखवलेल्या आरशाकडे पाठ न फिरवता, नि:संकोचपणे स्वतःच्या चुका त्यात पाहण्याची तयारी त्यांनी दाखवायलाच हवी!

बारामतीत पुन्हा ‘दादा’

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा एकदा निर्विवाद वर्चस्व गाजवत २१ पैकी २० जागांवर विजय मिळवला. शरद पवार गटाच्या युगेंद्र पवार यांनी नेतृत्व केलेल्या पॅनेलचा पराभव केवळ आकड्यांपुरता नव्हता, तर तो बारामतीच्या राजकारणातील सत्ताकेंद्र कोणाकडे आहे, यावर शिक्कामोर्तब करणारा होता. युगेंद्र पवारांसाठी ही नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी होती. मात्र, अजित पवार यांनी स्वतः अध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल करत, ही लढत वैयक्तिक केली. राजकारणातील अनुभव, संघटन आणि सहकारातील नेटवर्कचा प्रभावी वापर करून त्यांनी बाजीदेखील मारली. विशेष म्हणजे त्यांनी ‘ब’ गटातून निवडणूक लढवली. या गटात मतदार संस्था प्रतिनिधी असतात आणि त्या बहुसंख्य संस्थांवर अजित पवार गटाचा प्रभाव आहे. परिणामी, १०१ मतांपैकी तब्बल ९१ मते त्यांच्या बाजूने गेली.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर बारामतीत ही तिसरी वेळ होती, जेव्हा पवार घराण्यातील दोन गट समोरासमोर होते. यावेळेसही निकाल एकतर्फी गेला. युगेंद्र पवार यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आणि तेही दुसर्यांदा. बारामतीसारख्या सत्ताकेंद्रात पुन्हा एकदा शरद पवार नव्हे, तर अजित पवार यांचीच चलती असल्याचे या निकालाने ठसठशीतपणे अधोरेखित केले. अनुभव, प्रभाव, संस्थात्मक ताकद आणि कडव्या लढतीसाठी लागणारी तयारी या सर्व बाबतींत अजित पवार यांनी शरद पवारांना मात दिली. २०१५ साली चंद्रराव तावरे यांच्या पॅनेलने दिलेला धक्का अजित पवारांनी २०२० सालीच व्याजासहित परत केला होता. यंदा शरद पवार गट, तावरे पॅनेल आणि अन्य प्रतिस्पर्धी मैदानात असतानाही ‘दादां’नी एकहाती विजय मिळवून दाखवला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीची ही रंगीत तालीमच नव्हे, तर विरोधकांना मिळालेला स्पष्ट इशाराच म्हणावा लागेल. बारामतीत अजित पवारांचीच ‘दादागिरी’ चालते, हे या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. शरद पवार गटासाठी मात्र हा आत्मपरीक्षणाचा क्षण आहे.