बांगलादेशात निवडणुका जाहीर, पण लोकशाही धाब्यावर?

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (No Protest during Election in Bangladesh) बांगलादेश अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी पुढील वर्षी बांगलादेशात निवडणुका होणार असल्याची घोषणा केली. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना सत्तेतून पदच्यूत केल्यानंतर जेव्हा मोहम्मद युनूस सत्तेत आले, तेव्हा अंतरिम सरकारला विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. आजही तो कायम आहे. दुसरीकडे, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि सैन्य यांच्यात तणाव निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. अशा परिस्थितीत, ढाका मेट्रोपॉलिटन पोलिसांनी सर्व सार्वजनिक सभा, मिरवणुका आणि रॅलींवर अनिश्चित काळासाठी बंदी घातली आहे. युनूस सरकारच्या समन्वयातून घेतलेल्या या निर्णयामुळे निषेधाला कुठलीच जागा नाही, असे चित्र तयार झाले आहे.

हे वाचलंत का? : बांगलादेशात निवडणुका जाहीर; आवामी लीग लढू शकणार नाही?

मिळालेल्या वृत्तानुसार, सोमवारी पोलिसांनी मोहम्मद युनूस यांचे अधिकृत निवासस्थान जमुना गेस्ट हाऊस, बांगलादेश सचिवालय आणि आजूबाजूचा परिसर पूर्णपणे सील केला. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून ढाका सचिवालयात सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे ही सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. युनूस सरकारने आणलेल्या अध्यादेशाविरुद्ध सरकारी कर्मचारी निदर्शने करत आहेत, ज्या अंतर्गत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला 'गैरवर्तन'च्या आरोपाखाली कोणत्याही योग्य प्रक्रियेशिवाय १४ दिवसांच्या आत काढून टाकता येते. कर्मचाऱ्यांनी याला 'बेकायदेशीर काळा कायदा' म्हटले आहे आणि तो तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करत आहेत.

डीएमपी आयुक्त एसएम सज्जत यांचे म्हणणे आहे की, 'हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी आणि युनूसच्या सुरक्षिततेसाठी घेण्यात आलाय. यापूर्वी, १० मे रोजी सरकारने बांगलादेश बॉर्डर गार्ड आणि पोलिसांच्या विशेष तुकड्या तैनात करून सरकारी इमारतींची सुरक्षा कडक केली तेव्हा असाच आदेश जारी करण्यात आला होता. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की जर १५ जूनपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर ते आंदोलन तीव्र करतील.