देश हरवलेली माणसे!

सकाळी झोपेतून उठल्यावर आपल्याला कोणी म्हटले की, ‘आजपासून तुम्ही या देशाचे नागरिक नाहीत!’ तर काय होईल याचा विचार कधी केलाय? आखाती देश कुवेतमध्ये असाच प्रकार घडला. इथल्या सरकारने रातोरात एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 37 हजार लोकांचे नागरिकत्व हिरावून घेतले. यामध्ये बहुसंख्य महिला आहेत, ज्यांनी विवाहाच्या माध्यमातून नागरिकत्व मिळवले होते. याचबरोबर गेली 20 वर्षांहून अधिक काळ कुवेतमध्ये राहणार्‍यांचेही नागरिकत्व सरकारने काढून घेतले. त्यामुळे हा निर्णय सर्वच स्तरावर मोठ्या वादाचा विषय ठरला आहे.

कुवेतचा हा निर्णय अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-सबा यांच्या सुधारणा उपक्रमाचा एक भाग आहे. याचा उद्देश नागरिकत्व केवळ कुवेती रक्तसंबंधांपुरता मर्यादित ठेवणे आणि कुवेती ओळखीला नव्याने परिभाषित करणे हा आहे. अमीर शेख मिशाल यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सत्तेचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, पाच महिन्यांनी संसद बरखास्त केली आणि संविधानातील काही भाग काढून टाकले होते. राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, कुवेतच्या या निर्णया मागचा हेतू तेलसंपन्न देशाचे नागरिकत्व रक्तसंबंधांपुरते म्हणजेच मूळ कुवेतींपुरतेच मर्यादित करून, संभाव्य मतदारांची संख्या कमी करणे हा आहे. तसेच, कुवेती राष्ट्रीय ओळख ‘शुद्ध’ ठेवणे, राजकीय-सामाजिक बदल घडवणे, हादेखील त्यामागचा उद्देश. कुवेतमध्ये ज्या 37 हजार लोकांचे नागरिकत्व रद्द करण्यात आले, त्यापैकी किमान 26 हजार महिला आहेत. मात्र, काही माध्यमांनुसार वास्तविक ही संख्या याहून अधिक असू शकते. कुवेतमध्ये नागरिकत्व रद्द होणेे नवीन नाही. परंतु, यंदांची संख्या निश्चितच अभूतपूर्व असल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

कुवेतमध्ये आधीच सुमारे एक लाख बिदून लोकांचा राज्यविहीन समुदाय आहे. बिदून ही कुवेतमधील एक अरबी अल्पसंख्य जमात आहे. ही जमात खानाबदोश बेडोइन जमातीशी संबंधित असून, ती कुवेतमध्ये स्थायिक झाली होती. 1961 साली जेव्हा कुवेतने स्वातंत्र्य मिळवले, तेव्हा बिदून लोकांना नागरिक म्हणून समाविष्ट केले नव्हते. सरकारने नागरिकत्वासाठी पुरावे मागितले. जसे की कागदपत्रे, कुवेतमध्ये स्थायिक होण्याचा कालावधी, किंवा कुवेती वंश सिद्ध करणे. त्यावेळी अनेक बिदूनांकडे हे पुरावे नव्हते कारण, ते खानाबदोश होते आणि त्यांचे राहणीमान स्थलांतरशील होते. त्यामुळे सरकारने त्यांना परदेशी किंवा नागरिकत्व मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले म्हणून वर्गीकृत केले. हे बिदून लोक आजही अनेक मूलभूत अधिकारांपासून वंचित आहेत. त्यांना पासपोर्ट मिळत नाही, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये मर्यादा आहेत, आरोग्य-शिक्षण-सामाजिक सेवांमध्ये अडचणी येतात, त्यांचे लग्न, जमीनखरेदी यांसारख्या गोष्टी कायदेशीरदृष्ट्या कठीण होतात. बिदूनमधील महिलांनी, कुवेती पुरुषाशी विवाह केल्यानंतर त्यांना कायद्याप्रमाणे कुवेतचे नागरिकत्व मिळाले. मात्र, आता हे विवाहाच्या माध्यमातून मिळालेले नागरिकत्वही रद्द करण्यात येत आहे.

या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनी चिंता व्यक्त केली असून, त्यांनी या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्याच्या विरोधात मानले आहे. बिदून समुदाय केवळ कायदेशीर नव्हे, तर सामाजिकदृष्ट्याही मोठ्या संकटात आहे. नागरिकत्व न मिळाल्यामुळे ते शिक्षण, नोकरी, आरोग्य, ओळख आणि प्रतिष्ठेपासून वंचित राहतात. हा प्रश्न केवळ कुवेतपुरता मर्यादित नसून, तो जागतिक मानवाधिकाराच्या संदर्भात एक गंभीर उदाहरण ठरतो. कुवेत सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो लोकांच्या जीवनावर परिणाम झाला, विशेषतः महिलांवर. कारण, महिलांना आर्थिक आणि वैयक्तिक ओळखीचा फटका बसला, त्यांची बँक खाती गोठवली जात आहेत. त्यांना सरकारी सेवा मिळणे बंद झाले, बिदूनसारख्या समुदायावर अतिरिक्त ताण या निर्णयामुळे आला आहे. या निर्णयामुळे, मानवाधिकार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. हजारो लोकांना राज्यविहीन बनवणे, हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या दृष्टीने गंभीर मानले जात आहे. कुवेतप्रमाणेच अनेक देशांमध्ये नागरिकत्व रद्द करण्याचा मुद्दा राजकीय, सामाजिक किंवा सुरक्षेच्या आधारावर वापरला जातो. परंतु, प्रत्येक ठिकाणी त्याचे परिणाम वेगळे असतात. भविष्यात या धोरणाचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.