अमेरिकाद्रोहींचा देशनिकाला

जगभरातील विद्यापीठं ही खरं तर ज्ञानार्जनाचा अथांग पसरलेला महासागरच. केवळ पुस्तकी शिक्षण नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला दिशादिग्दर्शनाचे महत्कार्य या विद्यापीठांच्या माध्यमातून अगदी प्राचीन काळापासून अविरतपणे सुरू आहे. पण, सध्या विशेषकरून अमेरिकेतील विद्यापीठे हे विद्यार्जनापेक्षा विरोध प्रदर्शनाची केंद्र म्हणून कुप्रसिद्ध झाल्याचे दिसून आले. या विद्यापीठांत वारंवार इस्रायलविरोधी आणि पॅलेस्टाईन-‘हमास’च्या समर्थनार्थ होणारी नारेबाजी, आंदोलने यामुळे परिस्थिती चिघळली. परिणामी, ट्रम्प सरकारनेही गेल्या वर्षीपासून विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनागोंदीला सुरुंग लावला. पण, आता त्याहीपलीकडे जात, ट्रम्प यांनी परदेशातून शिक्षणासाठी अमेरिकेत दाखल होणार्या विद्यार्थ्यांच्या व्हिसावर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे सुक्याबरोबर ओलेही जळते, या न्यायाने काही मूठभर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनबाजीचा फटका अमेरिकेत शिक्षण घेऊ इच्छिणार्या जगभरातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे.

ट्रम्प सरकारने अमेरिकेच्या जगभरातील दूतावासांना व्हिसासाठी नवीन विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेण्यास सक्त मनाई केली आहे. एवढेच नाही तर यापुढे अमेरिकत दाखल होणारे विद्यार्थी असो अथवा पर्यटक, त्यांना व्हिसा देण्यापूर्वी त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील खात्यांची सखोल तपासणीही केली जाईल. म्हणजे, या तपासणीत एखादा विद्यार्थी हा पॅलेस्टाईन समर्थक असल्याचे किंवा कट्टरतावादी मानसिकतेला खतपाणी घालणारा असल्यास त्याचा व्हिसा नाकारला जाईल आणि अमेरिकेत अशा आंदोलनजीवींना पाऊलही ठेवता येणार नाही. एवढेच नाही तर अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये वर्गांना दांडी मारणारे, वाहतुकीचे नियम मोडणारे, बेकायदेशीररित्या नोकरी करणारे, दारू पिऊन धिंगाणा घालणार्या विद्यार्थ्यांनाही ट्रम्प सरकार बाहेरचा रस्ता दाखविणार आहे. खरं तर यापूर्वीच तब्बल चार हजार, ७०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना ट्रम्प सरकारने देशाबाहेर हाकलले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे अमेरिकेत राहून ‘हमास’ची तळी उचलणार्यांना वेचून वेचून हद्दपार करण्यावर ट्रम्प सरकार ठाम दिसते. कारण, गेल्या वर्षी अमेरिकेतील विविध विद्यापीठांमध्ये उफाळून आलेल्या आंदोलनाचा ट्रम्प सरकारने धसका घेतला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे या विद्यापीठांचा संपूर्ण कारभार तर विस्कळीत झाला, शिवाय बाहेरच्या देशातील विद्यार्थ्यांच्या आवाजात अमेरिकन विद्यार्थीही सामील झाल्याने ट्रम्प सरकारच्या चिंतेत भर टाकली. तेव्हा, असले प्रकार विद्यापीठांच्या आवारात कदापि खपवून घेण्याच्या मनस्थित नसलेल्या ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता, विद्यार्थ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला. विद्यार्थीच नव्हे, तर पॅलेस्टाईन समर्थनार्थ भूमिका घेणार्या प्राध्यापकांनाही ट्रम्प सरकारने अमेरिकेतून बाहेरचा रस्ता दाखवला. कारण, या प्राध्यापकांनीही उघड उघड ‘हमास’ला समर्थन देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांची माथी भडकावण्याचेही उद्योग केले होते. म्हणजे अशा डाव्या आणि तथाकथित मानवाधिकारांचा पुळका आलेल्या बुद्धिजीवींना शिक्षणासाठी, रोजीरोटीसाठी अमेरिकेत वास्तव्य हवे. पण, अमेरिकेतच राहून, अमेरिकाविरोधी भूमिका घेण्याची यांची जुनीच खोड. अशा नतद्रष्टांवर सरकारने कारवाई केल्यानंतरही पॅलेस्टाईनचा जयजयकार करणार्यांकडून अपप्रचार काही थांबला नाही. परिणामी, विद्यार्थी, प्राध्यापक यांच्यापाठोपाठ ट्रम्प सरकारने थेट हार्वर्ड विद्यापीठाच्या आर्थिक मदतीवरच अंकुश आणला. तसेच, सरकारची हार्वर्डशी संबंधित कंत्राटेही रद्द करण्याचा इशारा ट्रम्प सरकारने दिला आहे. तसे झाल्यास हार्वर्ड विद्यापीठाचे ८५० दशलक्ष डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते. तसेच, २०२३-२४ साली अमेरिकेत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांचे तेथील अर्थव्यवस्थेतील योगदान हे ४३.८ अब्ज डॉलर्स इतके असल्याचे आकडेवारी सांगते.

अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थी आणि विद्यापीठांभोवतीचे अर्थकारण व्यापक आहे. पण, राष्ट्रसुरक्षेच्या मुद्द्यासाठी ट्रम्प अशा अमेरिकाद्रोह्यांना माफी नाही. त्यातच इस्रायल दूतावासातील दोन अधिकार्यांच्या भर रस्त्यात झालेल्या हत्येने अमेरिकेत खळबळ माजली. त्यामुळे यापुढे अमेरिकाद्रोहींना ट्रम्पच्या राज्यात थारा नाहीच!