‘क्रा-कालवा’ भारतीय समृद्धीचे द्वार

आधुनिक युग असो वा इतिहासकालीन कालखंड सामरिकदृष्ट्या समुद्र हा कायमच महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. समुद्रावर ज्याचे राज्य त्याचे स्वातंत्र्य अबाधित अशी धारणा इतिहास काळापासून आहे. सध्या चीन आणि भारत संघर्ष गाजत आहे. अशावेळी लडाख आणि संपूर्ण परिसर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. त्या भागात भारतीय सैन्य चीनची कोंडी करण्यात यशस्वी ठरत आहेच. मात्र, क्रा-कालव्याच्या माध्यमातून भारताने मोठे यश संपादित केले आहे. त्यामुळे चीनची मोठी कोंडी झाली आहे हे नक्की. ‘क्रा-कालवा’ प्रकल्पात आपलेदेखील महत्त्वाचे योगदान असावे किंबहुना आपली मालकीच कालांतराने या प्रकल्पावर दाखविता यावी यासाठी चीनचा आटापिटा चालू होता. त्यातच थायलंडमार्फत हा प्रकल्प चीनला मिळत असल्याचेदेखील मागील काही दिवसात बोलले जात होते. मात्र, थाई सरकारच्यावतीने ही अटकळ फेटाळून लावण्यात आली. एकंदरीतच भारताचे या प्रकल्पात स्थान असल्याने दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या हालचालींना यामुळे धक्का बसला आहे. सुमारे १३५किमी लांब असा हा प्रकल्प आहे. तसेच, हा कालवा थायलंडचे आखात आणि अंदमान येथील समुद्र यांच्यातील दुवा म्हणून कार्य करणार आहे. भारत या प्रकल्पाच्या शर्यतीत सहभागी झाला असल्याने याचा मोठा सामरिक फायदा येणार्‍या काळात भारताला होणार आहे. तसेच, यामुळे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रादरम्यानचे अंतरदेखील घटणार आहे.

थायलंड येथील संसदीय समितीच्या माध्यमातून नुकतेच स्पष्ट करण्यात आले की, या प्रकल्पात सहभागासाठी अनेक देशांनी रस दाखविला. त्यात चीनचादेखील समवेश होता. मात्र, थायलंड सरकारने चीनला या स्पर्धेत सहभागी होऊ देण्यास स्पष्ट नकार दर्शविला. ‘क्रा-कालव्या’द्वारे दक्षिण चीन समुद्राकडून हिंदी महासागराकडे येणार्‍या जहाजांना मलाक्का सामुद्रधुनीचा प्रवास करावा लागणार नाही. त्यामुळे या जलमार्गावरून प्रवास करणार्‍या जहाजांचा वेळ आणि पर्यायाने इंधन बचत होण्यास मोठी मदत होणार आहे. थायलंड सरकारमार्फत साकारण्यात येणार्‍या या प्रकल्पात भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या देशांनीदेखील रस दाखविला होता. ही तिन्ही राष्ट्रे चीनशी जवळीक असणारे नाहीत, हे येथे लक्षात घेण्याची गरज आहे. या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करणारे संसदीय समितीचे प्रमुख आणि थाई नेशन पॉवर पक्षाचे खासदार थिप्राट म्हणाले की, “ ‘क्रा-कालवा’ बांधण्याचे शतकानुशतके असलेले स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ जवळ येत आहे. चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका यांसारख्या देशांनी या प्रकल्पासाठी थायलंडला पाठिंबा दिला आहे. ३०पेक्षा जास्त विदेशी कंपन्या थाई सरकारच्या संपर्कात असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कालव्याच्या बांधकामासाठी बर्‍याच देशांना आमच्याशी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करायची आहे. या प्रकल्पाच्या स्थिती अहवालासाठी अनेक परदेशी दूतावासांनी आमच्याकडे संपर्क साधला आहे. हा कालवा तयार करण्यासाठी ३० हून अधिक विदेशी कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्यास किंवा आर्थिक, तांत्रिक साहाय्य करण्यास रस दाखविला आहे,” असे

ते म्हणाले.

विशेष म्हणजे, ज्या देशाचा या प्रकल्पात सहभाग असणार आहे त्या देशाला या कालव्याचा व्यावसायिक आणि रणनीतिकदृष्ट्या उपयोग करण्यास मान्यता असणार आहे. याद्वारे केवळ त्या देशाची अर्थव्यवस्थाच नाही, तर हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्रातही त्याचे वर्चस्व वाढण्यास मदत होणार आहे. चीनमार्फत हा प्रकल्प साकारण्यासाठी यापूर्वीदेखील अनेकदा प्रयत्न करण्यात आले होते. मात्र, चीनला यासाठी अपयशाची चव चाखावी लागली. चीन आणि थायलंड हा वाद तसा जुना आहे. मात्र, मैत्री अध्याय सुरु करण्याच्या हेतूने सन २०१५ मध्ये थायलंडने चीनकडून दोन पाणबुड्या खरेदी करण्याची योजना हाती घेतली होती. मात्र, आता थायलंड सरकारने ही योजना अनिश्चित काळासाठी तहकूब केली आहे. थायलंड सरकारनेदेखील पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून चीनला या पाणबुडीसाठी आगाऊ निधी देण्याची योजना संसदेतून मागे घेतली आहे. ‘क्रा-कालव्या’च्या शर्यतीत भारताचे असणे हे मोठे यश आहे. तसेच, आता चीन यात नसल्याने भारताचा सागरी क्षेत्रात वावर वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे व्यापारी आणि सामरिकदृष्ट्या हा कालवा भारतीय भारतीय समृद्धीचे द्वार ठरणारा असेल.