Marathi News | Mumbai Tarun Bharat Tags

Mukut

भारताला सक्षक्त बनविण्यासाठी इंडियात परत या- सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

इंग्लंड दौऱ्यावर असलेले सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी मंगळवार, दि.१० जून रोजी ऑक्सफर्डच्या ट्रिनिटी कॉलेजमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना म्हटले की "भारताला तुमची गरज आहे, त्या गरजेला प्रतिसाद द्या," असे भावनात्मक आव्हान सरन्यायाधीश यांनी तेथील उपस्थित विद्यार्थ्यांना केले.

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

न्या. भूषण गवई भारताचे नवे सरन्यायाधीश! राष्ट्रपतींनी दिली पद आणि गोपनियतेची शपथ

महाराष्ट्राचे सुपूत्र न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी देशाच्या ५२ व्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली आहे. बुधवार, १४ मे रोजी राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पद आणि गोपनियतेची शपथ दिली.

भारतासाठी ‘भूषण’

सध्या संविधानाचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. याच काळात न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी दि. 14 मे रोजी भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान लिहले. समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य यांचा जयघोष केला. या जयघोषाला भारतीयत्व आणि देशनिष्ठेचे कोंदण दिले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गुणवान, कर्तृत्ववान व्यक्तीला देशाच्या सरन्यायाधीशपदी कार्य करण्याची संधी लाभणे, हीच संविधानाची महत्ता आहे. अर्थात, त्यांनी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणे, यात त्यांचे कर्तृत्व आणि न्यायिक क्षेत्रातील योगदान यांची भ

वक्फ याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्नांच्या अध्यक्षतेखाली होणार नाही? काय आहे कारण?

वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडून सुनावणी होणार नाही असे सोमवार,दि. ५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

तुरुंगात आजही का चालतो जातीभेद? निवारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिला अल्टीमेटम!

तुरुंगामध्ये जातीवर आधारित काम सोपवणे असंवैधानिक असून, राज्य कारागृह नियमावलीमध्ये लवकरात लवकर दुरुस्ती करण्यात यावी, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला.

विवाहबाह्य संबंधातील संततीस संपत्तीचा हक्क, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल राखीव

हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहबाह्य संबंधातून जन्मास आलेल्या संततीस आई-वडिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीवर हक्क सांगता येईल की नाही, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला आहे.

‘कलम ३७०’च्या आशेवरील मुफ्ती, अब्दुल्लांना आझादांचे खडे बोल

जम्मू-काश्मीर ही आपल्याच बापजाद्यांची मालमत्ता आहे, या मानसिकतेतून तेथील काही नेते अजून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत. माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या जे लक्षात आले, ते या गुपकर नेत्यांच्या कधी लक्षात येणार?

न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय मुंबई हायकोर्टाचे नवे मुख्य न्यायाधीश

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांचा शपथविधी सोहळा राजभवनात पार पडला. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल रमेश बैस यांनी उपाध्याय यांना मुख्य न्यायाधीश पदाची शपथ दिली. दि. २९ जुलै रोजी राजभवनात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश असं काय म्हणाले,ज्यामुळे सत्तासंघर्षावरील सुनावणीचे मिळाले संकेत!

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमका निकाल कधी लागणार आहे, याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. ८ मे ते १५ मे दरम्यान निकाल लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११ मो रोजीच सत्तासंघर्षावर निकाल लागणार आहे. शिंदे गटाचे १६ आमदार पात्र ठरण्याबाबत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे आता यावर काय निर्णय देतो याकडे सर्वांचं लक्ष लागून आहे. या निकालाचे संकेत सरन्यायाधीश चंद्रचुड यांनी आज दिले आहेत.त्यामुळे महाराष्ट्रातील

सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या ; ठाकरे आणि शिंदे गटाचे 'हे' नेते दिल्लीसाठी रवाना!

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात नेमका निकाल कधी लागणार आहे, याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. ८ मे ते १५ मे दरम्यान निकाल लागणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती.मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११ मो रोजीच सत्तासंघर्षावर निकाल लागणार आहे. त्यामुळेच शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे आणि ठाकरे गटाचे अनिल परब दिल्लीला रवाना झाले आहेत.

समलिंगी विवाहप्रकरणी घटनापीठ सुनावणीस प्रारंभ

नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांच्या कायदेशीरतेसंबंधीच्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीस मंगळवारी प्रारंभ झाला. यावेळी हा मुद्दा न्यायालय नव्हे तर संसदेने ठरविण्याचा आहे, याचा केंद्र सरकारतर्फे पुनरुच्चार करण्यात आला.

मुस्लिमांना हवी ज्ञानवापी संकुलात वजू करण्याची परवानगी

नवी दिल्ली : रमजानच्या महिन्यात ज्ञानवापी संकुलातील कथित मशिदीच्या आवारात वजू करण्याच्या मुस्लिमांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात १४ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. रमजानच्या महिन्यात ज्ञानवापी संकुलात असलेल्या कथित मशिदीच्या आवारात वजू करण्याची म्हणजेच हात-पाय धुण्याची परवानगी मिळावी यासाठी मुस्लिम पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी या याचिकेचा उल्लेख केला.

ईडी, सीबीआय कथित गैरवापर – सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यासारख्या केंद्रीय संस्थांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करणाऱ्या १४ राजकीय पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला आहे.

ईडी – सीबीआय कथित दुरूपयोग, याचिकेवर उद्या सुनावणी

नवी दिल्ली : केंद्रीय तपास संस्थांच्या कथित गैरवापराबाबत विरोधी पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ १४ विरोधी पक्षांच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.

समिती निवडणार निवडणूक आयुक्त

पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांची समिती मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ही समिती राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणार आहे. त्यानूसार निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायपालिकेच्या ‘कलोजियम’ व्यवस्थेविषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजी – कायदामंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेतील विसंगतींवर बोट ठेवले.

पीएमएलए कायदा – ईसीआयआर प्रदान न करणे आणि निर्दोषत्वाची गृहितके बदलण्यावर पुनर्विलोकन आवश्यक- सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली नोटीस

नवी दिल्ली : प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ऍक्ट अर्थात पीएमएलए कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ जुलैच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना दोन मुद्द्यांचे पुनर्विलोकन होणे आवश्यक असल्याचे सांगून नोटीस बजाविली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी सरन्यायाधीशांच्या न्यायपीठासमोर होणार आहे.

‘पीएमएलए’ निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल

प्रीव्हेन्शन ऑफ मनीलॉण्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘पीएमएलए’ कायद्याच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता कायम ठेवणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 27 जुलैच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील राजकीय तिढ्याची सुनावणी लांबणीवर

महाराष्ट्रातील राजकीय तिढ्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून पुढील सुनावणी २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उदय लळित यांची नियुक्ती

न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित यांची देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रुपदी मुर्मू यांचा शपथविधी संपन्न

देशाच्या १५ व्य राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी सोहळा राष्ट्रपती भवन परिसरात संपन्न झाला. राज्यघटनेनुसार देशाचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींना शपथ देतात, त्याप्रमाणे देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा हे मुर्मू यांना राष्ट्रपतीपदाची शपथ दिली

एकनाथ शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा दिलासा

विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कुठलाही निर्णय घेऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस बजावली होती,त्या नोटिशीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते

पंतप्रधान सुरक्षा त्रुटी – प्रवासाच्या नोंदी जतन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

निक पोलिस अधिक्षकांचे आंदोलकांसोबत चहापान आणि सीमापार दहशतवादाची शंका, यावर केंद्र सरकारने युक्तीवादादरम्यान बोट ठेवले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मालकापासून गुप्त का?

लोकशाही व्यवस्थेचे आणि लोकशाहीशी संलग्न यंत्रणांचे मालक असणार्‍या जनतेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गुप्त ठेवणे हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? गैरकारभार, आर्थिक लुटीस पूरक व्यवस्था दशकानुदशके अबाधित ठेवणे हा प्रकार स्वातंत्र्याशी प्रतारणा नव्हे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अपारदर्शक पद्धतीने चालवून सरकार लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वाची जपवणूक करते आहे, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा.

न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे पावित्र्य जपा सरन्यायाधीशांच्या प्रसारमाध्यमांना कानपिचक्या

“न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची प्रक्रिया ही पवित्र असून त्याची एक प्रतिष्ठा आहे. प्रसारमाध्यमांनी त्या प्रक्रियेचे पावित्र्य समजून घेण्याची आणि जपण्याची गरज आहे,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी प्रसारमाध्यमांना बुधवार, दि. १८ ऑगस्ट रोजी कानपिचक्या दिल्या. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सायंकाळी कलोजियमने शिफारस केलेल्या नऊ जणांची नावे प्रकाशित करण्यात आली.काही निवडक प्रसारमाध्यमांनी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा यांच्या नेतृत्वाखालील कलोजियमने सर्वोच्च न्यायालयातील न

रंगीत मानापमान!

प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा केलेला अवमान आणि त्यानंतर सुनावणीदरम्यान माफी मागण्यास वारंवार नकार देऊन न्यायालयाचे केलेले अप्रत्यक्ष अपमान, दोन्ही प्रकार निषेधार्हच. या ‘रंगीत मानापमान’ नाट्याचे नेमके विश्लेषण केल्यास जबाबदारी दुहेरी असल्याचे आपल्या लक्षात येईल.

खरा प्रश्न आहे सोयीस्कर मापदंडांचा !

न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीस विरोध करण्यासाठी त्यांना अयोध्या वा राफेल प्रकरण पुरेसे वाटते. पण, त्याच न्यायमूर्तींनी मोदी सरकारच्या धोरणांना किती निर्णयातून रोखले आहे, याची आकडेवारी सादर करण्याची तसदी ही मंडळी घेत नाहीत. यालाच म्हणतात सोयीस्कर मापदंड. त्यांचा वापर करून जोपर्यंत निष्कर्ष काढले जातील, तोपर्यंत ते दूषितच राहणार आहेत. आंधळा मोदीद्वेष हेच या सोयीस्कर मापदंडांचे खरे कारण आहे.

रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्ती

राज्यसभेसाठी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे नामांकन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून दाखल करण्यात आले आहे.

प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाय सुचवा, सरन्यायाधीशांचे नितीन गडकरींना निमंत्रण

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी वाहनांसाठी इलेक्ट्रीकववर चालणाऱ्या वाहनांविषयीच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

शबरीमला प्रकरणी दहा दिवसात सुनावणी पूर्ण करणार

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

'सीएए'ला स्थगिती नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बुधवारी सकाळी या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्यावरून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला नोटीस जारी करणार आहे.

नागरिकत्वात अधिकारांसोबत कर्तव्येही येतात: सरन्यायाधीश

शिक्षण ही संकल्पना शिस्त या संकल्पनेशी पूरक अशी आहे. शिस्त नसेल तर शिक्षण होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकाराच्या संतापाची वास्तविक पाहता तीळमात्र गरज नाही.

माहिती अधिकाराच्या कक्षेत सरन्यायाधीश

नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश कार्यालय सार्वजनिक आस्थापना असल्याने ते माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. तेव्हा, या निकालाचे कायदेशीर कंगोरे उलगडणारा हा लेख...

'एनआरसी' देशाच्या भविष्याचा आधार

सरन्यायाधीशांनीदेखील 'एनआरसी'चे समर्थन करत त्याला 'भविष्याचा आधार' म्हटले. आता ज्यांची नावे घुसखोर म्हणून अंतिमतः समोर येतील, त्यांनाही एकतर त्यांच्या मूळ देशात नेऊन सोडले पाहिजे वा त्यांचे नागरिकत्व काढून घेतले पाहिजे, जेणेकरून देशाच्या सुरक्षेला, सामाजिक एकता व शांततेला चूड लागणार नाही.

हे नवे पर्व ठरावे...

न्या. शरद बोबडे यांची सरन्यायाधीशपदी नुकतीच नियुक्ती झाली. न्या. बोबडेंकडून न्यायव्यवस्थेच्या अपेक्षांची चर्चा तर होईलच, पण अलीकडच्या काळात सरन्यायाधीशपदाची प्रतिष्ठा कशी राखावी, याविषयीचे प्रबोधनपर धडे माध्यमे, समाजमाध्यमे व बुद्धिवंतांनी गिरवण्याची जास्त गरज आहे.

न्यायमूर्ती बोबडे नवे सरन्यायाधीश

भारताचे नवे मुख्य सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी त्यांच्या नियुक्तीपत्रावर स्वाक्षरी केली. येत्या १८ नोव्हेंबर या दिवशी बोबडे भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर या दिवशी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते. त्यानंतर आता या पदावर न्यायमूर्ती बोबडे यांची नियुक्ती होत आहे.

शरद बोबडे : एक मराठी सरन्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य सरन्यायाधीशपदी लवकरच एक मराठी भाषिक चेहरा विराजमान होणार आहे. सर्वसामान्य नागपूरकर ते मुख्य सरन्यायाधीश अशी वाटचाल करणार्‍या शरद बोबडे यांच्याविषयी...

सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पक्षकारांना झटका

एएसआय अहवालावर सुनावणी नाही

राम मंदिर बनणार का ? १८ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम सुनावणी

राम मंदिर बनणार का ?

Mukut

भारताला सक्षक्त बनविण्यासाठी इंडियात परत या- सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

केवळ कायदेशीर क्षेत्रातच नव्हे तर भारतीय लोकशाहीच्या रचनेतही आंबेडकरांचे योगदान : सरन्यायाधीश बी.आर. गवई

न्या. भूषण गवई भारताचे नवे सरन्यायाधीश! राष्ट्रपतींनी दिली पद आणि गोपनियतेची शपथ

भारतासाठी ‘भूषण’

वक्फ याचिकेवरील सुनावणी सरन्यायाधीश संजीव खन्नांच्या अध्यक्षतेखाली होणार नाही? काय आहे कारण?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पाहाता येणार न्यायाधीशांची संपत्ती

न्याय देण्यासाठी मध्यस्थेची भुमिका महत्वाची- राष्ट्रपती

न्यायमूर्ती भूषण गवई होणार भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश

बरे झाले जज साहेब तुम्हीच बोललात!

संभल प्रकरण : स्थिती अहवाल सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

फौजदारी खटल्यांच्या व्यवस्थापनावर भर देणार; सरन्यायाधीशांचे धोरण

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी घेतली सरन्यायाधीशपदाची शपथ!

संजीव खन्ना भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश

पाकिस्तानात न्याययंत्रणा सरकारी टाचेखाली!

न्यायदेवतेच्या हाती आता तलवार नव्हे तर 'संविधान'

तुरुंगात आजही का चालतो जातीभेद? निवारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिला अल्टीमेटम!

विवाहबाह्य संबंधातील संततीस संपत्तीचा हक्क, सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल राखीव

‘कलम ३७०’च्या आशेवरील मुफ्ती, अब्दुल्लांना आझादांचे खडे बोल

न्या. देवेंद्रकुमार उपाध्याय मुंबई हायकोर्टाचे नवे मुख्य न्यायाधीश

सरन्यायाधीश असं काय म्हणाले,ज्यामुळे सत्तासंघर्षावरील सुनावणीचे मिळाले संकेत!

सत्तासंघर्षाचा निकाल उद्या ; ठाकरे आणि शिंदे गटाचे 'हे' नेते दिल्लीसाठी रवाना!

समलिंगी विवाहप्रकरणी घटनापीठ सुनावणीस प्रारंभ

मुस्लिमांना हवी ज्ञानवापी संकुलात वजू करण्याची परवानगी

ईडी, सीबीआय कथित गैरवापर – सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षांची याचिका फेटाळली

ईडी – सीबीआय कथित दुरूपयोग, याचिकेवर उद्या सुनावणी

समिती निवडणार निवडणूक आयुक्त

न्यायपालिकेच्या ‘कलोजियम’ व्यवस्थेविषयी सर्वसामान्य जनतेमध्ये नाराजी – कायदामंत्री किरेन रिजिजू

‘पीएमएलए’ निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल

महाराष्ट्रातील राजकीय तिढ्याची सुनावणी लांबणीवर

भारताचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उदय लळित यांची नियुक्ती

नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रुपदी मुर्मू यांचा शपथविधी संपन्न

एकनाथ शिंदे गटाला सर्वोच्च न्यायालयाचा पुन्हा दिलासा

पंतप्रधान सुरक्षा त्रुटी – प्रवासाच्या नोंदी जतन करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मालकापासून गुप्त का?

न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीचे पावित्र्य जपा सरन्यायाधीशांच्या प्रसारमाध्यमांना कानपिचक्या

रंगीत मानापमान!

खरा प्रश्न आहे सोयीस्कर मापदंडांचा !

रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती नामनिर्देशित राज्यसभा सदस्य म्हणून नियुक्ती

प्रदुषण रोखण्यासाठी उपाय सुचवा, सरन्यायाधीशांचे नितीन गडकरींना निमंत्रण

शबरीमला प्रकरणी दहा दिवसात सुनावणी पूर्ण करणार

'सीएए'ला स्थगिती नाही : सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

नागरिकत्वात अधिकारांसोबत कर्तव्येही येतात: सरन्यायाधीश

माहिती अधिकाराच्या कक्षेत सरन्यायाधीश

'एनआरसी' देशाच्या भविष्याचा आधार

हे नवे पर्व ठरावे...

न्यायमूर्ती बोबडे नवे सरन्यायाधीश

शरद बोबडे : एक मराठी सरन्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लीम पक्षकारांना झटका

राम मंदिर बनणार का ? १८ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम सुनावणी

Useful Links

Contact Us