स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मालकापासून गुप्त का?

  

 

 

 

लोकशाही व्यवस्थेचे आणि लोकशाहीशी संलग्न यंत्रणांचे मालक असणार्‍या जनतेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गुप्त ठेवणे हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? गैरकारभार, आर्थिक लुटीस पूरक व्यवस्था दशकानुदशके अबाधित ठेवणे हा प्रकार स्वातंत्र्याशी प्रतारणा नव्हे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अपारदर्शक पद्धतीने चालवून सरकार लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वाची जपवणूक करते आहे, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा. 

 

 

सरन्यायाधीश एम. सी. छागला व्याख्यानमालेत बोलताना न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी, “सत्यासाठी सत्तेला प्रश्न विचारा, सरकारांचा खोटारडेपणा बुद्धिजीवींनी उघडा पाडावा,” असे व्यक्त केलेले प्रतिपादन अत्यंत रोखठोक आणि लोकशाहीच्या जागल्यांना जागे करणारे आहे. “सत्यासाठी सत्तेला प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत,” हे त्यांचे प्रतिपादन लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक, प्रसारमाध्यमे, बुद्धिजीवी मंडळी, विचारवंत यांची सजगता, लोकशाही व्यवस्थेतील सक्रियतेने महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे.ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार, त्यात कार्यरत असणारे कर्मचारी-अधिकारी यांचे वेतन, नगरसेवकांना दिला जाणारा निधी आणि त्यातून होणारी विकासकामे हे सर्व करदात्या नागरिकांच्या माध्यमातून चालते. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केले जाणारे प्रत्येक काम हे केवळ आणि केवळ आम्हा करदात्या नागरिकांच्या माध्यमातूनच केले जाते आहे. ज्याच्या पैशातून व्यवस्था चालवली जाते, काम केले जाते तो ‘मालक ’ असतो.

 

 

‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ असा डंका पिटवला जात असला, तरी प्रत्यक्षात भारतात लोकशाही कमी आणि ‘लोकप्रतिनिधीशाही’ मोठ्या प्रमाणात आहे, हे वास्तव नाकारुनल चालणार नाही. ‘कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच’ या न्यायाने केवळ शाब्दिक बुडबुडे उडवण्यात धन्यता न मानता सरकारला लोकशाही व्यवस्थेचे सत्य जाणून घेण्यासाठी हा थेट प्रश्न!प्रश्न हा आहे की , लोकशाही व्यवस्था असणार्‍या देशात स्वातंत्र्याच्या साडेसात दशकानंतरदेखील नागरिकांच्या जीवन-मृत्यूशी, दैनंदिन जगण्याशी थेट संबंध असणार्‍या आणि नागरिकांच्या पैशाने चालणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गुप्त पद्धतीने चालवणे म्हणजे लोकशाहीची प्रतारणा नव्हे काय? लोकशाहीची प्रतारणा करणार्‍या राजकीय पक्षांना, लोकप्रतिनिधींना, सरकारांना सरकार चालवण्याचे नैतिक अधिकार उरतात का? हा प्रश्न जसा वर्तमान सरकारला आहे, तसाच तो भूतकाळातील सरकारमधील लोकप्रतिनिधींनाही आहे.

 

 

लोकशाही व्यवस्थेचे आणि लोकशाहीशी संलग्न यंत्रणांचे मालक असणार्‍या जनतेपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार गुप्त ठेवणे हा लोकशाहीचा अपमान नव्हे काय? गैरकारभार, आर्थिक लुटीस पूरक व्यवस्था दशकानुदशके अबाधित ठेवणे हा प्रकार स्वातंत्र्याशी प्रतारणा नव्हे काय? स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अपारदर्शक पद्धतीने चालवून सरकार लोकशाहीच्या कोणत्या तत्त्वाची जपवणूक करते आहे, याचा खुलासा सरकारने करायला हवा.भारत स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे.७५ वर्षे म्हणजे भारतीय व्यक्तीच्या सरासरी आयुर्मानाइतकी वर्षे सरली आहेत. याचा अर्थ ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपले सर्वस्व वाहिले, त्याग केला, त्यांच्यापैकी बोटावर मोजण्याइतके सोडले तर आता कोणीच या भूतलावर नाहीत. त्यामुळे त्यांचे स्वातंत्र्याचे उरलेसुरले स्वप्न पूर्ण करण्याचे उत्तरदायित्व आता तुम्हा-आम्हा नागरिकांवर आहे.

 

 

भारतीय लोकशाहीच्या बीजांकुरणाचे वटवृक्षात रूपांतर न होण्यास सरकार चालवणारे, विरोधी पक्षीय नेत्यांचा स्वार्थ कारणीभूत आहे. प्रशासकीय यंत्रणांच्या सारथ्यांचा स्वार्थ कारणीभूत आहे, त्याचबरोबर लोकशाहीशी तटस्थ असणारे नागरिक, विचारवंतदेखील कारणीभूत आहेत.ही एक बाजू असली तरी गेल्या दोन-तीन दशकांतील राज्यकर्त्यांना जनतेने प्रश्न विचारलेले आवडत नाहीत, सरकारी यंत्रणांचा ‘आवाज उठवणार्‍या नागरिकांचा आवाज’ बंद करण्याकडेच कल असतो, हीदेखील दुसरी बाजू नजरेआड करता येणार नाही. असे करणे सरकार, लोकप्रतिनिधींना शक्य होते, कारण व्यवस्थेला प्रश्न विचारणार्‍या, सरकारला प्रश्न विचारणार्‍या नागरिकांची, बुद्धिवाद्यांची संख्या अत्यंत नगण्य आहे. सरकारी यंत्रणांचा कारभार हा गुप्तपणे चालवला जातो आणि म्हणून सरकारला अनेक ‘लोकशाहीस घातक असणारी अनेक सत्य’ दडपणे शक्य होते.

 

 

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना लोकशाहीप्रति उत्तरदायित्वाची आठवण करून देतानाच लोकशाहीच्या अन्य स्तंभांनीही लोकशाही व्यवस्थेत लोकांना सत्य कळेल अशी व्यवस्था निर्माण करणे, नसल्यास त्यासाठी प्रयत्न करणे हे आपलेदेखील कर्तव्य आहे, याचा विसर पडू देऊ नये, इतकी माफक अपेक्षा नागरिकांच्या वतीने लक्षात घ्यायला हवी. प्रत्येक सत्य जाणून घेण्यासाठी नागरिकांवर संघर्ष करण्याची वेळ येऊ नये, अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभाचे आद्यकर्तव्य आहे. पारदर्शकता हा लोकशाही व्यवस्थेचा ‘ऑक्सिजन’ आहे आणि ‘ऑक्सिजन’ची कमतरता असेल तर नेमके काय होते, हे तुम्ही आम्ही सर्व जाणतोच.अर्थातच केवळ एक-दुसर्‍याकडे बोट दाखवण्यात इतिकर्तव्यता न मानता, सरकारला प्रश्न विचारावयाचा आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार मालक असणार्‍या नागरिकांपासून गुप्त का ठेवला जातो?

 

 

ज्याच्या पैशातून व्यवस्था चालवली जाते, काम केले जाते तो ‘मालक’ असतो. मालकांपासून गुप्तता हा प्रकार कधीच व्यवहार्य आणि न्यायपूर्ण असत नाही. नव्हे, मालकापासून गुप्तता हा प्रकारच खर्‍या अर्थाने अस्तित्वात असू शकत नाही. पण, अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही समजल्या जाणार्‍या देशात मात्र लोकशाहीचे मालक असणार्‍या नागरिकापासूनच कारभार गुप्त ठेवला जातो आहे.सरकारने नागरिकांशी थेट संपर्क असणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार ‘मालक’ असणार्‍या जनतेपासून गुप्त ठेवण्याचे कारण काय? याचा खुलासा करावा.