आणीबाणीचे काळे दिवस : एक कायमस्वरूपी आठवण...

५० वर्षांपूर्वी, दि. २५ जून १९७५ रोजी भारताने आपल्या लोकशाहीतील सर्वांत काळाकुट्ट कालखंड अनुभवला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी एक हुकूमशाही पाऊल उचलत राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केली, ज्यामुळे देशाच्या घटनात्मक संरचनेवर कधीही न पुसला जाणारा घाव बसला. यानंतरचा २१ महिन्यांचा कालखंड असा होता, ज्याने भारतीयांचा आपली लोकशाही, सरकार आणि घटनात्मक वारसा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मूलभूतपणे बदलला. त्या दुर्दैवी सकाळी सत्तालोभी राजवटीने केलेल्या निंदनीय कृतीमुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे भारतासारख्या लोकशाहीच्या जननीची मान शरमेने खाली गेली.

१९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत गैरव्यवहार केल्याबद्दल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना दोषी ठरवून त्यांचे पद रद्द करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला. या कणखर निकालामुळे त्यांना पद सोडण्यासाठी वाढत्या दबावाला सामोरे जावे लागले. या परिस्थितीत, दि. २५ जून १९७५ रोजी त्यांनी देशाला हादरवून टाकणारा एक निर्णय जाहीर केला. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संमतीशिवाय आणि अधिकृत लेटरहेडऐवजी साध्या कागदावर राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांना संविधानाच्या ‘अनुच्छेद ३५२’ अंतर्गत अशांततेचे कारण देत, राष्ट्रीय आणीबाणी लागू करण्याची शिफारस केली.

मंत्रिमंडळाला वगळून घेतलेला हा निर्णय, सुस्थापित घटनात्मक शासन यंत्रणेला एक मोठा धक्का होता. या जुलमी प्रकरणावर दुसर्या दिवशी सकाळी दि. २६ जून १९७५ रोजी सकाळी ६ वाजता झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. या निर्णयामुळे खर्या अर्थाने हुकूमशाहीची सुरुवात झाली. नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेले घटनात्मक हक्क एका रात्रीत नाहीसे झाले. ‘कलम १९’अंतर्गत मिळालेले भाषण, संघटना आणि संचार स्वातंत्र्य पेनाच्या एका फटकार्याने निलंबित करण्यात आले. ‘कलम २१’अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण निरस्त बनले आणि सर्वांत वाईट म्हणजे, नागरिकांना ‘कलम ३२’अंतर्गत न्यायालयांमध्ये जाण्याचा हक्क गमवावा लागला. या ‘कलम ३२’ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘संविधानाचे हृदय आणि आत्मा’ असे संबोधले होते. आणीबाणीचे सुरुवातीचे बळी ते विरोधी पक्षनेते ठरले, ज्यांनी सरकारला आव्हान देण्याचे धाडस केले. हजारो लोकांना ‘मेन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सियुरिटी अॅट’ (चखडअ) आणि ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅट’ या अमानुष कायद्यांखाली तुरुंगात टाकण्यात आले. परंतु, नंतर प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या लोकशाही इतिहासातील या काळोख्या आणि दडपशाहीच्या अध्यायाचे घाव सहन करावे लागले.

आणीबाणीच्या काळात राज्याच्या कार्यकारी, वैधानिक आणि न्यायालयीन अंगांवर अभूतपूर्व हल्ला झाला. इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीदरम्यान लागू केलेले हुकूमशाही उपाय देशाच्या सामूहिक स्मृतींमध्ये अजूनही कायम आहेत. या काळात घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने आणीबाणीच्या क्रौर्याची आठवण करून दिली.

गायींची काळजी घेताना माझ्या ९२ वर्षांच्या आजोबांचे बोट दुखावले आणि त्यांना उपचारासाठी बिकानेरमधील पीबीएम रुग्णालयात नेण्यात आले. रुग्णालयात दाखल झाल्यावर त्यांना समजले की, संजय गांधींच्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणांच्या दबावाखाली असलेले उपस्थित डॉटर लोकसंख्या नियंत्रण धोरणांतर्गत निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी त्यांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्याची कुटील योजना आखत होते. त्या परिस्थितीचे अमानवी आणि सक्तीचे स्वरूप लक्षात येताच, माझ्या आजोबांनी लगेचच रुग्णालय सोडले आणि उपचाराविना राहणे पसंत केले. आरोग्य सेवांसाठी अनिवार्य असलेले रुग्णालयही वेदनादायी अनुभवांचे केंद्र बनले होते. यातून ते थोडयात बचावले. पण, या घटनेचा आघात संपूर्ण समाजावर खोलवर उमटला. दुर्दैवाने, त्यांच्यासारखे नशीबवान नसलेल्या एक कोटींहून अधिक लोकांची १९७५-७७ दरम्यान जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली, ज्यामुळे हा भारताच्या लोकशाही इतिहासातील सर्वांत काळाकुट्ट अध्याय ठरला.

आणीबाणीच्या काळात केवळ एका कुटुंबाच्या हितासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचा सर्रास गैरवापर कसा केला गेला, हे स्पष्टपणे दिसून आले. याचा एक बोलका नमुना म्हणजे दि. २४ मार्च १९७६ रोजी बिकानेर येथील युवा रॅलीला संबोधित करण्यासाठी येणार असलेले संजय गांधी यांची अति-प्रसिद्धी दिलेली भेट. संजय गांधींकडे कोणतेही घटनात्मक पद नसताना आणि ते सरकारी पाहुणे नसतानाही, त्यांच्या या भेटीसाठी सरकारी संसाधनांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्यात आला. यामुळे राजशिष्टाचाराचे उल्लंघन आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर याबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली. तत्कालीन पोस्ट आणि टेलिग्राफ विभागात टेलिफोन ऑपरेटर म्हणून काम करत असताना मला हे विशेष करून विरोधाभासी वाटले की, या रॅलीच्या मंचाखाली थेट तात्पुरते दूरध्वनी कनेशन बसवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले होते. जी नेहमीच केवळ पंतप्रधानांच्या अधिकृत भेटींसाठीच केलेली असते. या कृतीतून केवळ संजय गांधींचा अवाजवी प्रभावच नाही, तर राज्याची यंत्रणा कशी वैयक्तिक आणि राजकीय हितासाठी वापरली जात होती, हेदेखील अधोरेखित झाले.

सामान्य नागरिकांचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले जात असताना, सार्वजनिक पैशातून भरमसाठ खर्च करून केलेली अशी भपकेबाज दिखाऊगिरी घटनात्मक नैतिकतेकडे केलेल्या निंदनीय दुर्लक्षाचे प्रतीक होते. अशा घटनांनी भारताच्या सर्वांत अशांत लोकशाही संकटाची व्याख्या करणार्या नैतिक अधःपतन आणि हुकूमशाहीच्या अरेरावीचे दर्शन घडवले.

आणीबाणीदरम्यान केलेल्या घटनादुरुस्तीने लोकशाहीच्या मूळ भावनेचे गंभीर अवमूल्यन केले आणि राज्याच्या विविध अंगांमध्ये (कार्यकारी, कायदेमंडळ, न्यायमंडळ) असंतुलन निर्माण केले. ३८व्या घटनादुरुस्तीने आणीबाणीच्या घोषणांना न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्रातून वगळले आणि अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे अधिकार वाढवले. यानंतर लगेच, दि. १० ऑगस्ट १९७५ रोजी लागू झालेल्या ३९व्या घटनादुरुस्तीने, पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्ष यांसारख्या उच्च संविधानिकपदांशी संबंधित निवडणूक विवादांवर निर्णय घेण्यास न्यायालयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने (ीशीीेींशिलींर्ळींशश्रू) प्रतिबंधित केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या प्रतिकूल निर्णयानंतर पंतप्रधान इंदिरा गांधींना न्यायालयीन उत्तरदायित्वापासून वाचवण्याचा हा एक स्पष्ट प्रयत्न होता.

न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य पद्धतशीरपणे कमी केले गेले. यातील सर्वांत धक्कादायक उदाहरण म्हणजे, कुप्रसिद्ध ‘एडीएम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुला प्रकरण.’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आणीबाणीदरम्यान मूलभूत हक्कांचे निलंबन कायम ठेवले. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना हे एकमेव विरोधक न्यायाधीश होते, ज्यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या प्राधान्याला धैर्याने कायम ठेवले. मात्र, ते सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश असूनही, त्यांना भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले नाही, ज्यामुळे न्यायालयीन एकात्मिकतेला थेट धक्का बसला.

हुकूमशाही पकड आणखी मजबूत करण्यासाठी, ४२वी घटनादुरुस्ती संमत करण्यात आली. या दुरुस्तीमध्ये, इतर अनेक बदलांसोबतच, लोकसभेचा कार्यकाळ पाच वर्षांवरून सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. यामुळे लोकशाही जनादेश कमकुवत झाला आणि नवीन निवडणूक वैधतेशिवाय कायदेशीर अधिकार वाढवण्यात आले. या दुरुस्तीने प्रास्ताविकेतही महत्त्वपूर्ण बदल केले, ज्यात ‘समाजवादी’ (डेलळरश्रळीीं), ‘धर्मनिरपेक्ष’ (डशर्लीश्ररी) आणि ‘अखंडता’ (खपींशसीळीूं) हे तीन नवीन शब्द जोडले. आणीबाणीच्या या काळात, सरकारने संसदेतील चर्चा, छाननी आणि दुरुस्तीच्या सामान्य कायदेशीर प्रक्रियेला बगल देऊन ४८ अध्यादेश (ेीवळपरपलशी) जारी केले. आणीबाणीनंतर स्थापन झालेल्या शाह आयोगाने, त्या ‘काळ्याकुट्ट’ महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या अटकेचे, गरिबांच्या सक्तीच्या नसबंदीचे आणि सत्तेच्या संस्थात्मक गैरवापराचे भयानक चित्र समोर मांडले.

आणीबाणीच्या हुकूमशाही राजवटीत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या वृत्तपत्रांची पद्धतशीरपणे गळचेपी करण्यात आली. विरोधी नेत्यांबद्दल सहानुभूतीपूर्वक वृत्त प्रकाशित करणार्या पत्रकारांना अटक करण्यात आले. महात्मा गांधींनी स्थापन केलेल्या प्रतिष्ठित ‘नवजीवन प्रेस’ची मुद्रणालये जप्त करण्यात आली, जो स्वातंत्र्य चळवळीच्या वारशावरील हल्ल्याचे ठळक प्रतीक होते. एका अभूतपूर्व कारवाई अंतर्गत, ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’, ‘युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया’, ‘हिंदुस्तान समाचार’ आणि ‘समाचार भारती’ या चार मोठ्या वृत्तसंस्थांना सक्तीने ‘समाचार’ नावाच्या एका संस्थेत विलीन करण्यात आले.

आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झाली असताना, काँग्रेसची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे. एका बाजूला ते ‘संविधान बचाव यात्रा’ नावाखाली चुकीची माहिती पसरवत आहेत, तर दुसरीकडे आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या संविधानाच्या थट्टेबद्दल ते गप्प आहेत. राजीव गांधींनी दि. २३ जुलै १९८५ रोजी लोकसभेत या भयानक घटनेचा अभिमान बाळगून म्हटले होते की, आणीबाणीत काहीही चुकीचे नव्हते. हुकूमशाही कृत्याचा अभिमान बाळगण्याची ही कृती दर्शवते की, काँग्रेससाठी कुटुंब आणि सत्ता हेच सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यावेळी २५ वर्षांचे असताना, या हुकूमशाही राजवटीला अनोख्या पद्धतीने धैर्याने विरोध केला. पकडले जाऊ नये म्हणून, त्यांनी अनेक वेश बदलले आणि भूमिगत बैठका घेतल्या.

आणीबाणीला नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही, ती आपल्याला सतत आठवण करून देते की, लोकशाही सातत्याने दक्षतेची मागणी करत असते. आपली राज्यघटना पिढ्यान्पिढ्या केलेल्या त्यागाचे, शहाणपणाचे, आशा आणि आकांक्षांचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारत ‘विकसित भारत, २०४७’च्या दिशेने वाटचाल करत असताना, आपण नागरिकांच्या दृढ निश्चयातून एक चैतन्यमय आणि विकसित लोकशाही राष्ट्र घडवण्यासाठी तिच्या पावित्र्याचे संरक्षण आणि समर्थन करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली पाहिजे.

अर्जुन राम मेघवाल
(लेखक कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री आहेत.)